उपलब्धिविहीन कार्यक्रम !

मुलुकका मुख्य समस्याहरूमध्ये एक हो, बेरोजगारी । रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू छैन । जसका कारण ठूलो संख्यामा युवाहरू बेरोजगार छन् । त्यति नै संख्यामा रोजगारीका लागि परदेश गएका छन् । युवा जनशक्ति नै बेरोजगार हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्दछ । देशको गरिबीको कारण, बेरोजगारी पनि हो । तर यो समस्या समाधानका लागि राज्यले कुनै ठोस योजना बनाउन सकेको छैन । केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएपनि त्यसको प्रभावकारीसिद्ध हुन सकेको छैन । यसको एक उदाहरण हो, कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याइको ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ।

प्रदेश सरकारले गाउँ–गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम लागू गरेको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म अर्बाैं बजेट खर्चिएको छ । मुुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरकारले हालसम्म झन्डै पौने पाँच अर्ब बजेट खर्चिसकेको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सोही कार्यक्रमका लागि चार अर्ब ७६ करोड विनियोजन भएकोमा तीन अर्ब ८९ करोड बजेट खर्च गरिएको थियो । करिब पौने एक अर्ब रूपैयाँ खर्च नभइ फ्रिज भयो । त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा झन्डै ८० करोड बजेट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहहरूमा पठाइएको थियो । जब कि मुख्यमन्त्री कार्यालयले यस अवधिमा उक्त कार्यक्रमबाट कतिले रोजगारी पाए भनेर तथ्याङ्कसमेत राखेको छैन । सरकारले दुई वर्षदेखि स्थानीयस्तरमा रोजगारी दिने, जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने, गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको हो । तर, यो अवधिमा कार्यक्रम अन्तर्गत कतिले रोजगारी पाए र उद्यमशील बने भन्नेबारे तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । उच्च प्राथमिकताका साथ सरकारले ल्याएको कार्यक्रमकै उपलब्धिबारे स्वयम् सरकार नै अनभिज्ञ छ । स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन गरिएपनि दुवै सरकारले लाभान्वित र उपलब्धिबारे यकिन तथ्याङ्क राखेको छैन । अहिलेसम्म कति जनाले रोजगारी पाए भन्ने सामान्य विवरणसमेत सम्बन्धित पालिकाहरूसँग छैन । यसले कार्यक्रम प्रभावकारी भए–नभएको प्रष्ट हुँदैन । यद्यपि सरकारले भने बजेट खर्चलाई नै उपलब्धि मानेको छ । के खर्च भएको बजेट सदुपयोग भयो ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

कार्यक्रम बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयन गराउनु सरकारको दायित्व हो । सँगसँगै त्यसको प्रभावकारीताको मूल्याङ्कन गरेर आगामी योजना निर्माण गर्नुपर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । हचुवाका भरमा कार्यक्रम ल्याउने, बजेट खर्चिने तर उपलब्धिको हिसाब–किताब नै नराख्नाले कार्यक्रमको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उब्जिएको हो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले हरेक वर्ष विभिन्न नामका रोजगारमूलक कार्यक्रम बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा कामका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता टरेको छैन । सरकारले स्थानीय स्तरमै रोजगार बनाउने दाबीसहित सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम विपन्न नागरिकमुखी हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन समेत सकेको छैन । तर सरकारी कोष भने दोहन भइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ श्रावण २०७८, बिहीबार ०५:००