भूमिहीनको बालुवाटार

समय फेरियो । देशको शासन प्रर्णाली बदलियो । शासक बदलिए । जनताबाटै निर्वाचित प्रतिनिधि नेतृत्वमा पुगे । तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं. ११ मा अव्यवस्थित बालुवाटार बस्तीको कथा फेरिएन । त्यहाँका नागरिकको व्यथा उस्तै छन् । पीडा उस्तै छन् । सुकुमबासी जीवन सुध्रिन सकेन । मुलुकको शासन सञ्चालनको केन्द्र बालुवाटारकै नाम भए पनि कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरभित्रै पर्ने यो सुकुमबासी बस्तीको कथा भने बेग्लै छ । यो त्यस्तो बस्ती हो, जहाँका नागरिक आधारभूत अधिकारबाटै वञ्चित छन् । तर राज्यको नजर पुग्न सकेको छैन । बस्तीबारे थाहा नभएर होइन, बेवास्ता गरेर ।

बालुवाटारमा भूमिहीनहरूको बस्ती छ । खेती गर्नलाई थोरै जग्गा छ, बस्नलाई स–साना टहरा छन् । तर, त्यो उनीहरूको होइन, किन कि घर जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण (लालपुर्जा) छैन । वर्षाैंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन उनीहरूको नाममा छैन । यसकारण उनीहरू सुकुमबासी भएका छन् । बालुवाटारमा चरम गरिबी छ, उस्तै पछौटेपनले पिरोलिएको छ यो बस्ती । बत्ती छैन । बालबालिकाको भविष्य पनि अन्धकारमै छ । पढ्नलाई विद्यालय छैन । जसले गर्दा त्यो बस्तीका बालबालिकाहरू प्रारम्भिक शिक्षा पाउनबाट वञ्चित छन् । स्कुल उमेरका विद्यार्थीलाई समेत पढ्न निकै गाह्रो छ । नजिक विद्याय छैन । यो बस्तीमा पाँच कक्षा नपुग्दै विद्यालय छोड्ने बालबालिका धेरै छन् । आर्थिक अवस्था र विद्यालय नजिक नहँुदा बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने गरेको अभिभावकहरू बताउँछन् । कल्पनाका अनुसार बस्तीका धेरैजसो युवाहरू रोजगारीको लागि भारत जान्छन् । शिक्षामात्रै होइन यहाँ बाल्नलाई बिजुली पनि छैन । सञ्चारबाट उक्त बस्ती वञ्चित छ । प्रदेश राजधानीकै नगरपालिकाको बस्ती भएरपनि बालुवाटारले आधारभुत सुविधा उपभोग गर्न पाएको छैन । झुप्राखोलाको सीमानाले लेकवेशी नगरपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका छुट्याएको छ । जनता सामुदायिक वनले धुलियाविट बजार छेक्छ । खोला र जंगलको बिचको यो उराठलाग्दो बस्तीका कहरका कथा भनिसाध्य छैन । करिब एक बिगाहा क्षेत्रफलमा ३० घर अटाएका छन् । एक सय ५० जनसंख्या छ । ३९ वर्षदेखि यो बस्ती यसरी नै कोचिएको छ । तर वर्षाैंदेखि पसिना बगाएर खोस्रिएको ठाउँ आफ्नो नाममा छैन ।

बालुवाटार त एउटा उदाहरण मात्रै हो । कर्णाली प्रदेशभर यस्ता अन्य धेरै बस्ती छन् । अधिकांश दलित बस्ती बालुवाटारजस्तै भूमिहीनहरूको बस्ती हो । तर वर्षौ बितिसक्दा पनि उनीहरूले जमिन आफ्ना बनाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक सरकारले भूमिसम्बन्धी सबै समस्या समाधानका लागि भनेर आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले काम पनि अन्तिम चरणमा पु¥याएको थियो । तर हालै गठित सरकारले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग नै खारेज गरिदियो । जसले गर्दा हात पर्नै लागेको लालपुर्जासमेत हात नपर्ने भएको छ । नागरिकका समस्यामाथि राजनीति गरिनु हुँदैन । उनीहरूलाई भूमिहीन बनाइनु हुँदैन । भूमिसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गरी बालुवाटार र यस्ता अन्य बस्तीका नागरिकहरूलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

प्रकाशित मितिः   २५ श्रावण २०७८, सोमबार ०५:००