बालुवाटारका व्यथा

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ को धुलियाविट चोकबाट उत्तर–पूर्वको ओरालो गोरेटो लागेपछि झन्डै आधा घण्टामा बालुवाटार पुगिन्छ । घना जंगल छेउ र खोलाको किनारमा बालुवाटार बस्ती छ । जहाँ ९८ प्रतिशत दलित (गन्धर्व र अन्य दलित) जातिको बसोबास छ ।

यो बस्ती निर्वाचनका बेला अलि बढी चर्चामा आइरहन्छ । आश्वासन दिएर मत प्रभावित पार्न सकिने भएकाले नेताहरूले भोट बैंकको रूपमा यही बस्तीलाई प्रयोग गर्छन् । चुनाव जित्छन्, त्यसपछि अर्को चुनावमा मात्र त्यो बस्तीमा पुग्छन् ।

बालुवाटारका बासिन्दासँग खेती गर्नलाई थोरै जग्गा छ, बस्नलाई स–साना टहरा छन् । तर, त्यो उनीहरूको होइन, किन कि घर जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण (लालपुर्जा) उनीहरूसँग छैन । त्यहाँका बासिन्दा भन्छन्, ‘हाम्रो मुख्य समस्या यही हो, पुर्खाैंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन हाम्रो नाममा छैन । हामीलाई सरकारले कहिलेसम्म सुकुमबासी नै बनाइराख्ने हो खै ?’

बालुवाटारमा चरम गरिबी छ, उस्तै पछौटेपनले पिरोलिएको छ यो बस्ती । बत्ती छैन । बालबालिकाको भविष्य पनि अन्धकारमै छ । पढ्नलाई विद्यालय छैन । झुप्राखोलाको सीमानाले लेकवेशी नगरपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका छुट्याएको छ । जनता सामुदायिक वनले धुलियाविट बजार छेक्छ । खोला र जंगलको बिचको यो उराठलाग्दो बस्तीका कहरका कथा भनिसाध्य छैन । करिब एक बिगाहा क्षेत्रफलमा ३० घर अटाएका छन् । एक सय ५० जनसंख्या छ । ३९ वर्षदेखि यो बस्ती यसरी नै कोचिएको छ । तर वर्षाैंदेखि पसिना बगाएर खोस्रिएको ठाउँ आफ्नो नाममा छैन ।

जग्गाको स्वामित्व आफ्नो होला कि भन्ने आशमा यसै बस्तीका भीमबहादुर गन्धर्वले दुई दशक बिताए । वि.सं. २०३९ सालदेखि बालुवाटार बस्दै आएका भीमबहादुर भन्छन्, ‘आश भने अझैं मरेको छैन ।’ कपाल कोेर्ने काठको काइँयो र लिखटो उत्पादन गरी त्यसकै बिक्रीबाट आफ्ना पुर्खाले गुजारा चलाउँदै आएको उनले सुनाए । उनका कति पुर्खाले जमिन कमाउनै पाएनन् । पछिल्ला पुस्तासँग दुई टुक्रा जमिन भए पनि स्वामित्व आफ्नो छैन । बालुवाटारले अहिले गिट्टी बालुवाकै भरमा गुजारा चलाएको छ । उतिबेला भीमबहादुरको परिवार चिंगाडबाट वीरेन्द्रनगरको धुलियाविट हुँदै बालुवाटार बसाइँ सरेको थियो ।

उनी बालुवाटार बस्न थालेदेखि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भन्दै पटक–पटक भूमि आयोग र समितिहरू बने । तर लालपुर्जा हातमा परेन । उनले भने, ‘यसपटक त झन् मुखमै आएको गास खोसिएजस्तै पो भयो । यो सरकारले आयोग नै विघटन गरिदियो ।’ भूमिहीनलाई देखाएर राजनीति गर्ने परिपाटी उनलाई पटक्कै मन परेको छैन । परोस् पनि कसरी ? लालपुर्जाकै आशमा उनको कैयन् पुस्ता भूमिहीन नै भइरह्यो । ‘जुन सरकारले पनि हामीलाई माछो–माछो भ्यागुतो बनायो,’ भीमबहादुरले भने । बालुवाटारमा बस्ती बसाउनमा भीमबहादुरको ठूलो हात छ । त्यसैले उनले प्रशासनको हैरानी पनि झेले । कतै जाने बाटो नभएपनि यहाँका बासिन्दाले बालुवाटार छोडेनन् ।

सोही बस्तीकी गीता सुनार पनि यसपटक लालपुर्जा पाइन्छ कि भन्ने आशमा थिइन् । ४५ वर्षीय गीताको दुई पुस्ता पनि यही बालुवाटारकै सुकुम्बासी भएर रह्यो । अब पछिल्लो पुस्ताका लागि लालपुर्जा सकारले देओस् भन्ने अपेक्षा उनको छ । गीतालाई सरकार फेरिएपिच्छे खारेज भइहाल्ने आयोगले लालपुर्जा बाँड्ला जस्तो लागेको पनि छैन । ‘यसपालि पाइएला जस्तो थियो, फेरि पनि निराश भइयो,’ उनले भनिन् ।

लामो समयसम्म अर्काको घरमा हली बसेका बालुवाटारकै भक्तबहादुर बैगारलाई पनि आफ्नै नामको लालपुर्जा देख्ने धोको छ । भक्तबहादुरलाई सन्तानको भविष्यको चिन्ताले पनि उस्तै सताउँछ तर, सरकारको राजनीति देखेर उनी दिक्क छन् । ‘हामी दुखीका दिन के फर्कन्थे,’ उनले भने, ‘सुकुमबासीसँग सरकारको के दुस्मनी रहेछ कुन्नी ?’

शिक्षाबाट वञ्चित

बालुवाटारमा प्रारम्भिक बालविकास कक्षासमेत छैन । जसले गर्दा त्यो बस्तीका बालबालिकाहरू प्रारम्भिक शिक्षा पाउनबाट वञ्चित छन् । स्कुल उमेरका विद्यार्थीलाई समेत पढ्न निकै गाह्रो छ । नजिक विद्याय छैन । जंगलको बाटो भएर धुलियाविटको शिव माध्यमिक विद्यालयमा पुग्नुपर्छ । दैनिक एक घण्टा विद्यालय आउ–जाउमै लाग्छ । टाढा भएकै कारण यो बस्तीका अधिकांश बालबालिका नियमित विद्यालय जाँदैनन् । बालुवाटारकी कल्पना चुनारा विद्यालय जानै निकै कठिन हुने बताउँछिन् । ‘हामीलाई विद्यालय जानै समस्या छ । असुरक्षा हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जंगलको बाटो हिँड्नुपर्छ । धेरैजसो साथीहरू त्यही भएर पनि पढ्न जाँदैनन् ।’

यो बस्तीमा पाँच कक्षा नपुग्दै विद्यालय छोड्ने बालबालिका धेरै छन् । आर्थिक अवस्था र विद्यालय नजिक नहँुदा बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने गरेको अभिभावकहरू बताउँछन् । कल्पनाका अनुसार बस्तीका धेरैजसो युवाहरू रोजगारीको लागि भारत जान्छन् ।

विद्युत, सञ्चार र सडकविहीन

शिक्षामात्रै होइन यहाँ बाल्नलाई बिजुली पनि छैन । सञ्चारबाट उक्त बस्ती वञ्चित छ । नेपाल टेलिकमको नेटवर्कले यहाँ काम गर्दैन । प्रदेश राजधानीकै नगरपालिकाको बस्ती भएरपनि बालुवाटारले आधारभुत सुविधा उपभोग गर्न पाएको छैन । बस्तीका केही घरमा बत्ती जोडिएको छ । राज्यले नभइ व्यक्तिको पहलमा केही घरले बिजुली बालेका हुन् । लेकवेशी नगरपालिका–१० बडिपाटीका केही व्यक्तिहरूले आफ्नो घरबाट सब मिटर दिएर विद्युत त्यहाँसम्म लग्न दिएका हुन् । छुट्टाछुट्टै घरबाट ६÷६ परिवारले विद्युत जडान गरी रकम तिर्ने गरेको सीता गन्धर्वले बताइन् । यसरी बिजुली बाल्दा महंगो शुल्क तिर्नुपरेको उनको गुनासो छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार कुनै पनि तहबाट विद्युतका लागि पहल नगरिएको त्यहाँका बासिन्दा बताउँछन् । यस्तै, बालुवाटारको अर्को समस्या सडक हो । यो बस्तीसम्म गोरेटो बाटो मात्र छ । सडक नहुँदा विद्यालय र उपचारका लागि अस्पताल जानसमेत समस्या छ । बस्तीमा कोही बिरामी परे बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।

वीरेनद्रनगर–११ का वडाध्यक्ष नन्दलाल शर्माले अहिले सरकारले आयोगनै खारेज गरिदिए पछि सबैको आशा निराशामा परिणत भएको बताए । उनले भने, ‘यस पटक धेरैले लालपुर्जा पाउँदै थिए । त्यसका लागि आयोगले थुप्रै काम गरेको थियो ।’ सरकारले भूमिहीनलाई फेरि धोका दिएको उनले बताए । ‘पदाधिकारी नयाँ नियुक्ती गरेर कामलाई निरन्तरता दिनुपथ्र्यो । सरकारले गलत गर्‍यो,’ उनले भने । भूमिहीन तथा व्यवस्थित बसोबासीका लागि यो पटक जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका पनि खेर गएको उनको भनाइ छ ।

बालुवाटार मात्र होइन सुर्खेतमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका हजारौं परिवार छन् । भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरूले जग्गा प्राप्तिको माग गर्दै विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा ५३ हजार चार सय ३५ वटा आवेदन परेका थिए । आयोगको सुर्खेत समितिका अनुसार त्यसमध्ये पाँच हजार दुई सय १९ निवेदन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका थिए । विगतका आयोगहरूले संकलन गरेका तीन हजार पाँच सय निवेदन पनि छानबिन गरिएको थियो । केही ठाउँमा जग्गाको नाप–जाँचसमेत थालिएको थियो । जिल्लाका चार वटा स्थानीय तहमा गरेर आठ हजार एक सय ५५ रोपनी जग्गाको नापनक्सा गरिसकेको थियो । सुर्खेतका झन्डै ६ सय परिवारलाई अबको एक महिनाभित्र लालुपर्जा वितरणको तयारी गरेको आयोग नै खारेज भएपछि भूमिहीनहरू निराश भएका छन् । सरकारले आयोग खारेज गरिदिए यतिबेला सकुमबासीहरू संगठित भएर आन्दोलित बनेका छन् ।