भूमिहीनहरू आन्दोलित

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि सुर्खेतका भूमिहीनहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले सरकारको कदमको विरोध गर्न संघर्ष समिति गठन गरेका हुन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ मा मोहन सुनारको संयोजकत्वमा पाँच सय एक सदस्यीय संघर्ष समिति बनाइएको हो । वर्षाैंदेखिको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन देखिएपछि जिल्लाभरका भूमिहीनहरू संगठित भएर आन्दोलन चर्काउने तयारी गरिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

वीरेन्द्रनगर–२ मा पाँच सय जनाको संघर्ष समिति गठन

अहिलेको सरकारले भूमिहीनमाथि अन्याय गरेको भन्दै उनीहरूले बिहीवार समिति गठन गरी उक्त निर्णयविरुद्ध संघर्ष गर्ने बताएका छन् । आज (शुक्रवार) वडा नंं. २ को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भएको समितिका संयोजक सुनारले बताए । वि.सं. २०२९ र २०४२ सालमा नापी भएका जग्गाहरूको समेत अझैं पुर्जा नपाइएको र अहिलेको आयोगले सबै प्रक्रिया सकेर लालपुर्जा बाँड्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला विघटन गरिएको भन्दै भूमिहीनहरू आक्रोशित बनेका छन् । भूमिहीन तथा सुकुमबासीका वास्तविक समस्या समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नबनेकै कारण पीडित नागरिकहरू संगठित भइ आन्दोलित हुनुपरेको संघर्ष समितिका सदस्यहरूले जनाएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २०७७ वैशाखमा आयोग गठन गराएका थिए । आयोगले सबै जिल्लामा समिति गठन गरी काम थालेको थियो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मंगलवार उक्त भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको आयोगले काम अन्तिम चरणमा पु¥याएका बेला सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएको हो ।

विघटित आयोगको सुर्खेत समितिका अनुसार यसअघि नाप नक्सा गरिसकेका ६ सय ७७ घरपरिवारलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरी एक महिनाभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको थियो । जसमध्ये ९० प्रतिशत परिवार समुदायका थिए । अन्य भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासका सन्दर्भमा लगत संकलन गरी जग्गा नाप–जाँचको काम अघि बढाएको थियो । सुर्खेतमा अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुमबासीहरूका ५३ हजारभन्दा बढी आवदेन परेका थिए । त्यसमध्ये पाँच हजार दुई सय १९ निवेदन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसकिएको थियो । त्यस्तै, विगतका आयोगले जिल्लामा संकलन गरेका तीन हजार पाँच सय निवेदनमाथि पनि छानबिन भइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा आयोग नै विघटन भएपछि भूमिहीनहरू निराश बनेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २२ श्रावण २०७८, शुक्रबार १०:४०