अख्तियारमा झुठा उजुरीको चाङ

आयोगको सुर्खेत कार्यालयले गएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक हजार दुई सय २० उजुरीमध्ये पाँच सय ७१ वटा फछ्र्र्याैट गरेको छ । फछ्र्यौट गरिएका उजुरीको ४२ प्रतिशत अर्थात् दुई सय ४१ उजुरीमा भने प्रारम्भिक अनुसन्धानमै आवश्यक प्रमाण पुगेन ।

सार्वजनिक निकाय र व्यक्तिहरूले अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको छ । तर, तीमध्ये धेरैजसो उजुरी झुठो सावित हुने गरेका छन् । केहीबाहेक अधिकांश उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण नभेटिने गरेको हो । धेरै उजुरीहरूको अनुसन्धानमा आरोप पुष्टि हुने बलियो प्रमाण नपाइने गरेको आयोगको सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख इश्वरीप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।

‘उजुरी परेपछि त्यसको प्रमाण नै खोज्नुपर्ने हुन्छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही प्रमाण भेटिए थप प्रक्रिया अघि बढ्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय उजुरी रिसिबिको आधारमा पनि हालिएको पाइन्छ ।’ त्यस्ता उजुरी तामेलीमा जाने उनले बताए । प्रमुख अर्यालका अनुसार अख्तियारमा परेकामध्ये थोरै उजुरी मात्र विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रियामा जान्छन् । सुर्खेत कार्यालयले उजुरीको छानविन र अध्ययन गरेपछि रायसहित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने गरेको छ ।

अख्तियारमा पर्ने बहुसंख्यक उजुरीको प्रमाण जुटाउन चुनौती छ । धेरै विषयहरू समेटेर उजुरी दिने, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्ने गरेपनि अनुसन्धानमा प्रमाण जुटाउन कठिन हुने गरेको हो । कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका काम र शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा अनियमितता भएको भन्दै धेरै उजुरीहरू पर्ने गरेका छन् । विकास निर्माणका काम अलपत्र पारिएको, ढिलासुस्ती भएको, ठेक्का सम्झौता विपरीत काम गरिएको लगायतका आरोपमा उजुरी पर्ने गरेका हुन् ।

आयोगको सुर्खेत कार्यालयले गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा एक हजार दुई सय २० उजुरीमध्ये पाँच सय ७१ वटा पछ्र्र्याैट गरेको छ । यो कूल उजुरीको ४६ प्रतिशत हो । पछ्र्यौट उजुरीको ४२ प्रतिशत अर्थात् दुई सय ४१ उजुरीमा भने प्रारम्भिक अनुसन्धानमै आवश्यक प्रमाण नपुगेको कार्यालयले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा कुनै पनि प्रमाण नभेटिएपछि ती उजुरी तामेलीमा गएका हुन् ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा गडबड देखिए वा अख्तियारको दुरूपयोग भएको पाइए मात्र उजुुरीमाथि थप अनुसन्धान अघि बढ्छ । गाउँमा कुुलो निर्माण नगरेको, विद्यालय भवन अलपत्र पारेको, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले लेखा परीक्षण नगरेको, सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा दिँदा रकम मागेको जस्ता उजुुरी आउने गरेपनि लगाइएको आरोप पुष्टि नहुने गरेको हो ।

सुर्खेत कार्यालयले गएको वर्ष परेका उजुरीमध्ये ९१ वटाको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । ६८ वटा उजुरी उपर छानविन गरी आवश्यक सुझाव दिइएको छ । सम्पत्ति, शैक्षिक प्रमाण–पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित उजुुरी भने आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको छ । त्यस्ता उजुरी ४७ वटा रहेका छन् ।

स्थानीय तहका धेरै

आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा पर्ने उजुरीहरूमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका छन् । गएको वर्ष मात्र स्थानीय तह अन्तर्गतका ६ सय २७ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये दुई सय ८५ फछ्र्यौट भएका छन् । तीन सय ४२ उजुरी बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहविरुद्ध परेका उजुरी पनि धेरैजसो प्रमाणविनाका हुने गरेका छन् । कर्णालीका स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको भन्दै सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाविरुद्ध उजुरी परेका छन् । उक्त नगरपालिकामा एक वर्षमा ३६ वटा उजुरी परेका हुन् ।

त्यस्तै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाविरुद्ध अख्तियारमा ३० वटा उजुरी परेका छन् । अधिकांश उजुरी सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट र हुम्लाका स्थानीय तहका छन् । सुर्खेतका दुई सय ६४, दैलेखका दुई सय १४, कालीकोट एक सय ३८, जाजरकोटका एक सय १७ र हुम्लाका एक सय आठ वटा उजुरी परेका हुन् । अन्य जिल्लाबाट परेका उजुरी संख्या भने एक सयभन्दा कम छन् ।

हिमाली तथा विकट जिल्लाहरूबाट कम उजुरी पर्ने गरेको आयोगको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ । डोल्पाका तीन वटा पालिकाबाट एउटा पनि उजुुरी परेका छैनन् । जिल्लाको डोल्पोबुद्ध, काइके र छार्कातोङ गाउँपालिकाबाट अख्तियारमा उजुरी नपरेको हो । सुर्खेत कार्यालयले रुकुम–पूर्वका तीन वटा स्थानीय तहका उजुरी पनि हेर्ने गरेको छ । त्यहाँका सिस्ने, भुमे र पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका उजुरी हेर्ने गरिएको हो । यी तीन वटा पालिकाबाट गएको आर्थिक वर्षमा अख्तियारमा जम्मा एउटा मात्र उजुरी परेको छ ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि अख्तियारमा ठूलो संख्यामा उजुरी परेका छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध धेरै उजुरीहरू पर्ने गरेका हुन् । गएको आर्थिक वर्षमा आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये तीन सय ६ वटा कर्णाली सरकारसँग सम्बन्धित छन् । ती उजुरीमध्ये एक सय ४८ वटा फछ्र्यौट गरिएको छ ।