असफल योजना

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै उच्च प्राथमिकताका साथ गरिएको निर्णय थियो, ‘डिजिटल प्रदेश घोषणा ।’ प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग र उपयोगमार्फत प्रदेशलाई आजको समय सुहाउँदो प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणाले सरकार प्रशंसा बटुल्न सफल भयो । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले डिजिटल प्रदेश निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र तयारी समिति नै बनाएर काम थालनी गराए । विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरूबीच छलफल र विमर्श भए । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यसलाई प्राथमिकताका साथ समेट्यो । तर सुरुवात जति धुमधाम थियो, त्यसको कार्यान्वयन ठीक उल्टो भयो । निकै सुस्त । कतिसम्म भने डिजिटल प्रदेश निर्माणका लागि गर्नुपर्ने काममा विनियोजन गरिएको रकमसमेत खर्च हुन सकेन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सूचना–प्रविधिको विकासका लागि विनियोजन गरेको ठूलो रकम खर्च नभइ फ्रिज हुनपुग्यो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेगरी डाटा सेन्टर र फ्रि वाइफाइ जोन निर्माणका लागि १२ करोडबढी बजेट छुट्याइएको थियो । तर उक्त रकम खर्च हुन सकेन । न त योजना नै कार्यान्वयन हुनसक्यो । कर्णालीलाई ‘डिजिटल प्रदेश’का रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले नीति–कार्यक्रम र सोहीअनुसारको बजेट ल्याएको थियो । सरकारको महŒवाकांक्षी उक्त कार्यक्रमकै बजेट खर्च नभएको हो । डाटा सेन्टरका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरू गरेको सरकारले त्यसपछिका प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा बजेट फ्रिज गएको पाइएको छ । प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो । काम गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले पछि टेन्डर नै क्यान्सिल गरियो । गएको वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा जीपीएस प्रणाली जडान गर्ने भनिए पनि बजेटमा भने उक्त शीर्षक समावेश थिएन । जसले गर्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । त्यस्तै, प्रदेशभरका विभिन्न सहरहरूमा निर्वाचन क्षेत्रअनुसार वाइफाइ जोन कहाँ बनाउने भन्नेबारे तथ्याङ्क संकलनका लागि निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग समन्वय गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष घर्किन थालेपछि उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजन ५० लाख बजेटसमेत टेन्डर प्रक्रिया नै सुरू नभइ फ्रिज भएको हो । जीपीएस प्रणाली जडान, सामुदायिक साइरन कार्यक्रम, डाटा सेन्टर स्थापना तथा मुख्य सहरमा वाइफाइ जोन बनाउने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

त्यसो त कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न लोकप्रिय योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । तर यस्ता अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा भने असफल हुने गरेको छ । डिजिटल प्रदेश निर्माण योजना पनि यस्तै असफल योजनामध्ये एक हो । प्रदेशलाई प्रविधि र सूचनामैत्री बनाउने योजना आफैमा राम्रो योजना हो । तर यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न सोहीअनुसारको कार्यान्वयन प्रर्णाली अपरिहार्य छ । घोषणाले मात्रै नतिजा दिँदैन । त्यसको कार्यान्व्यन प्रमुख पक्ष हो । प्रदेशको आवश्यकता, कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थालगायतका पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउन सकेमा मात्र सफलता प्राप्त हुन सक्दछ ।