सूचना–प्रविधिको साढे १२ करोड फ्रिज

जीपीएस प्रणाली जडान, सामुदायिक साइरन, डाटा सेन्टर स्थापना तथा मुख्य सहरमा वाइफाइ जोन बनाउने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएका हुन् ।


कर्णाली प्रदेश सरकारले सूचना–प्रविधिको विकासका लागि विनियोजन गरेको ठूलो रकम खर्च नभइ फ्रिज भएको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सूचना–प्रविधिका लागि छुट्याइएको साढे १२ करोड बजेट फ्रिज भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेगरी डाटा सेन्टर र फ्रि वाइफाइ जोनका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयन नभएको हो । मन्त्रालयका अनुसार डाटा सेन्टरका लागि १२ करोड र प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा वाइफाइ जोन बनाउन विनियोजित गरिएको ५० लाख बजेट खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता भएको छ ।

कर्णालीलाई ‘डिजिटल प्रदेश’का रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले नीति–कार्यक्रम र सोही अनुसारको बजेट ल्याएको थियो । सरकारको महŒवाकांक्षी उक्त कार्यक्रमकै बजेट खर्च नभएको हो । डाटा सेन्टरका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरू गरेको सरकारले त्यसपछिका प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा बजेट फ्रिज गएको पाइएको छ । ‘प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो । काम गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले पछि टेन्डर नै क्यान्सिल गरियो,’ आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सूचना समन्वय तथा प्रशारण शाखा अधिकृत रोशनबहादुर शाहीले भने । गएको वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा जीपीएस प्रणाली जडान गर्ने भनिए पनि बजेटमा भने उक्त शीर्षक समावेश थिएन । जसले गर्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।

त्यस्तै, प्रदेशभरका विभिन्न सहरहरूमा निर्वाचन क्षेत्रअनुसार वाइफाइ जोन कहाँ बनाउने भन्नेबारे तथ्याङ्क संकलनका लागि निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग समन्वय गरिएको थियो । करिब पाँच महिनाभन्दा बढी समय लगाएर वाइफाइ जोन क्षेत्र निर्धारण गरिएको अधिकृत शाहीले बताए । तर, आर्थिक वर्ष घर्किन थालेपछि उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजन ५० लाख बजेटसमेत टेन्डर प्रक्रिया नै सुरू नभइ फ्रिज भएको हो । जीपीएस प्रणाली जडान, सामुदायिक साइरन कार्यक्रम, डाटा सेन्टर स्थापना तथा मुख्य सहरमा वाइफाइ जोन बनाउने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ई–लाइब्रेरी तथा कम्प्युटर ल्याबका लागि विनियोजन गरेको बजेट भने खर्च भएको छ । उक्त बजेट डिजिटल स्कुल कार्यक्रममा खर्च गरिएको हो । सो कार्यक्रमका लागि गत वर्ष प्रदेशभर २४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा करिब तीन करोड बजेट पठाइएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यसै कार्यक्रमका लागि २२ वटा विद्यालयमा दुई करोड बजेट खर्च गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शान्ति सुरक्षार्थ डिजिटल उपकरण जडान कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ८० लाख बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । त्यसै बजेटबाट वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका सडकमा जडान गरिएका ९२ वटा सीसीक्यामेरामध्ये हाल ३४ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । अन्य क्यामेरा बिग्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायव निरीक्षक रामप्रसाद घर्तीकाअनुसार बाँकी ५८ वटा सीसीक्यामेरा विगत लामो समयदेखि सञ्चालनमा छैनन् । बजारमा राखिएका सीसीक्यामेराको मनिटरिङ तथा कन्ट्रोल रुम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छ । नगरपालिकाले मर्मतमा बेवास्ता गर्दा एक वर्ष नहुँदै अधिकांश सीसीक्यामेरा प्रयोगविहीन भएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले सूचना–प्रविधिका लागि विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनको समस्यासँगै जडान गरिएका प्रविधिको दिगोपनामा पनि चुनौती रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले अहिलेसम्म ल्याएका डिजिटल प्रविधिका कार्यक्रमहरू सुगम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीत छन् । विकट जिल्ला तथा स्थानीय तहमा यस्ता कार्यक्रम लगिएको छैन । दुर्गम एवम् ग्रामीणस्तरमा सूचना–प्रविधिको सहज पहुँच स्थापना गर्ने लक्ष्यमा सरकार असफल बन्दै आएको छ । दुई वटा आर्थिक वर्षमा गरी ४६ वटा विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको डिजिटल स्कुल कार्यक्रम समेत सुगम क्षेत्रमा मात्र दिइएको हो । सूचना–प्रविधिका क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम सकभर खर्च नै नहुने र भइहाले पनि त्यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने गरेको पाइएको छ ।