‘डिजिटल प्रदेश’मा प्रविधिको विजोग

अपडेट हुँदैनन् मन्त्रालयकै वेबसाइट

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा गत जेठ महिनासम्मका सूचना मात्रै राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले डेढ महिनादेखि वेबसाइट अद्यावधिक गरेको छैन । त्यसयताका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूसमेत वेबसाइटमा नराखिएको हो । असारमा मात्रै चार पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर विभिन्न निर्णय भएका छन् । असार १६, २४, ३० र ३१ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट जारी भएका सूचनाहरू वेबसाइटमा राखिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय मात्र होइन अन्य विषयगत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूका वेबसाइटको पनि यस्तै हालत छ । समयमै अपडेट नगर्दा सेवाग्राहीले सानो सूचनाबारे जानकारी लिन पनि सम्बन्धित ठाउँमै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । केही मन्त्रालय र सो मातहतका वेबसाइट ढिलो गरी अपडेट गरेर औपचारिकता पूरा मात्र गर्ने गरेको पाइँन्छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयको वेबसाइट करिब डेढ महिनादेखि अद्यावधिक गरिएको छैन । निर्देशनालयले यो अवधिमा मातहतका कार्यालय र कर्मचारी तथा सार्वजनिक जानकारीका लागि थुप्रै सूचना जारी गरेको छ । तर, निर्देशनालयका ती क्रियाकलाप र सूचनाहरू वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएका छैनन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले सेवाग्राही र सम्बन्धित सरोकारवालाई सहज रूपमा सूचना उपलब्ध गराउन वेबसाइटको निर्माण गरेपनि त्यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा विगत पाँच महिनादेखि नयाँ सूचना राखिएका छैनन् । मन्त्रालयले गरेका कामहरू नियमित सार्वजनिक गरी सुशासन तथा जवाफदेहीता कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएका वेबसाइट नाम मात्रका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा डिजिटल प्रदेशको अवधारणा अघि सा¥यो । त्यति बेलादेखि प्रत्येक कार्यालयले वेबसाइट निर्माण गरी सूचना तथा जानकारीहरू राख्ने निर्णय गरियो । त्यसैअनुसार बजेट र जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गरिएको थियो । प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई पेपरलेस(कागजरहित) बनाउने, सीसी क्यामेरा जडान, विद्युतीय हाजिरी, ई–लाइब्रेरी तथा कम्प्युटर ल्याब, डिजिटल लाइट, जीपीएस र मुख्य सहरहरूमा हटस्पट वाइफाइ राखिने सरकारले जनाएको थियो ।

त्यस्तै, पर्यटन सूचना केन्द्र, डेटा सेन्टर स्थापना, कम्युनिटी साइरन लगायतका थुप्रै योजना सार्वजनिक गरिएका थिए । प्रदेश सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरेरै डिजिटल प्रदेश बनाउन यस्ता कैयन प्रविधिको प्रयोग गरिने बताए पनि तीन वर्षसम्म कुनै पनि योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएका हुन् ।

प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले उतिबेला सरकारका कामहरूलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने, सरकारी कार्यालयहरू पेपरलेस बनाउँदै डिजिटल प्रदेश निर्माणको सुरूवात गर्ने बताएका थिए । डिजिटल प्रदेशका महŒवाकांक्षी योजना ल्याएको सरकारले मन्त्रालयकै वेबसाइट नियमित अपडेट गर्न नसकेको हो । सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धीका सबैजसो योजनाहरूमा प्रदेश सरकार असफल भएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयहरू सूचना प्रविधिमैत्री बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले वेबसाइट अपडेटका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहलाई तालिम दिइएको बताए । उनकाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावण मन्त्रालय र भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वेबसाइट निर्माणको सहजीकरण गरिएको हो । यी वेबसाइटहरू पिएलजिएसपिका आफ्नै दक्ष जनशक्तिमार्फत निर्माण गरिएको र हरेक वर्ष मर्मत खर्च समेत आवश्यक नपर्ने सूचना अधिकारी उपाध्याय बताउँछन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग र शिक्षा विकास निर्देशनालय लगायतका कार्यालयहरूले आफ्नै खर्चमा वेबसाइट निर्माण गरेका हुन् । नियमित अपडेट गर्ने जनशक्तिका लागि पटक–पटक तालिम तथा अभिमुखीकरण गर्ने काम भइरहेकाले सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयका उपसचिव हेमराज पोख्रेलले कर्मचारी अभावमा वेबसाइट अपडेट गर्न नसकिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे । ‘हामीसँग २८ जना कर्मचारीको दरबन्दी हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले १२ जना कर्मचारी मात्रै छौं । जनशक्तिको अभावले समस्या भएको छ ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले वेबसाइट मर्मतका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० हजार बजेट छुट्याएको छ । सूचना समन्वय तथा प्रशारण शाखा अधिकृत रोशनबहादुर शाहीले उक्त मन्त्रालयको वेबसाइट डिजाइनका लागि झन्डै पाँच लाख बजेट खर्च भएको जनाए ।

सरकारी निकायका गतिविधिलाई पारदर्शी, जानकारीमूलक र सेवामूलक बनाउन वेबसाइट निर्माण गरेका थिए । हरेक गतिविधि नियमित अपलोड गर्ने लक्ष्यका साथ सुरू गरिएपनि सदुपयोग नहुँदा बेवसाइटको बिजोग भएको हो । पछिल्लो समय सेवाग्राहीमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । मानिसहरू घर तथा अफिसमै बसेर सूचना तथा जानकारी लिन चाहन्छन् । तर, सरकारी निकाय भने प्रविधिमैत्री बन्न सकेको छैन । सूचना प्रवाह गर्न निर्माण गरिएका वेबसाइट नै अपडेट नहुँदा नागरिकहरू सहज रूपमा सूचना पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।