महत्वाकांक्षी योजनाकै बजेट फ्रिज

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कूल विनियोजित वार्षिक बजेटको ३४ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेन । प्रदेश सरकारले विभिन्न वार्षिक कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज गएको हो । सरकारको ११ अर्ब ६३ करोड २६ लाख ५७ हजार रूपैयाँ फिर्ता भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६५ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । कूल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये कर्णाली सरकारले २२ अर्ब १० करोड ८६ लाख ९६ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यद्यपि यो बजेट खर्च विगतका वर्षहरूभन्दा बढी हो ।

एकीकृत बस्ती विकास, मुख्यमन्त्री रोजगार, मुुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन, मुुख्यमन्त्री दलित आय–आर्जन, प्रदेश गौरवका सडक, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार लक्षित कार्यक्रमलगायतको बजेट फ्रिज भएको छ । यी प्रदेश सरकारले विशेष महत्वका साथ अघि सारेका कार्यक्रम हुन् ।

सरकारले विशेष महŒव दिएर अघि सारेका आयोजनाहरूमा छुट्याएको रकम नै खर्च नभएको पाइएको छ । सरकार महŒवाकांक्षी योजनाकै बजेट कार्यान्वयनमा चुकेको हो । एकीकृत बस्ती विकास, मुख्यमन्त्री रोजगार, मुुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन, मुुख्यमन्त्री दलित आय–आर्जन (रोजगार प्रबद्र्धन) लगायतका कार्यक्रमको बजेट फ्रिज भएको छ । यी प्रदेश सरकारले विशेष महŒवका साथ अघि सारेका कार्यक्रम हुन् । त्यस्तै, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश गौरवका सडक, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार लक्षित कार्यक्रमको बजेट पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार गएको वर्ष एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको करिब ७० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । प्रदेशमा महत्वपूर्ण मानिएको उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको हो । कार्यक्रम प्रदेशका दश वटै जिल्लामा लागू गरिएको छ । त्यसका लागि छुट्टाइएको २५ करोडमध्ये १७ करोड ४९ लाख मात्र खर्च भएको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको करिब आठ अर्ब ५१ लाख रूपैयाँ खर्च नभइ फिर्ता भएको हो ।

प्रदेश सरकारको अर्को महत्वपूर्ण ठानिएको मुुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो कार्यक्रमका लागि विनियोजित पौने एक अर्ब बजेट खर्च नभइ फ्रिज गएको छ । प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा पनि सरकार असफल भएको हो । सो कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको चार अर्ब ७६ करोडमध्ये तीन अर्ब ८९ करोड बजेट खर्च भएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशले सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम् ३५ करोड बजेट पठाएको थियो । यस्तै, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्र्तगत ५७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । कूल १९ करोड ८७ हजारमध्ये ११ करोड ४२ लाख ७३ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । कोरोना महामारीले रोजगार गुमाएर फर्किएकाहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिए पनि रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका हुन् । प्रदेश सरकार रोजगारी सिर्जना गर्न असफल भएको हो । गाउँमा रोजगारीका अवसर नपाएपछि कर्णालीका नागरिक जोखिम मोलेर ज्यालामजदुरीका लागि पुनः भारत फर्किएका छन् ।

मुुख्यमन्त्री दलित आय–आर्जन (रोजगार प्रबद्र्धन कार्यक्रम) को पुरै बजेट फ्रिज गएको छ । सीमान्तकृत दलित समुदायको आय–आर्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले अघि सारिएको उक्त कार्यक्रम सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । कार्यक्रमका लागि २४ करोड बजेट छुुट्टाइएको थियो । योजना छनोटमा ढिलाइ र समयमै आवश्यक कार्यविधि नबन्दा बजेट खर्च नभएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता केशव उपाध्यायले कार्यविधि र योजना छनोटमा ढिलाइ भएपछि कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने देखेर कार्यान्वयन नगरिएको जनाए ।

त्यस्तै, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको २५ करोड बजेटमध्ये २३ करोड ३८ लाख बजेट खर्च भएको छ । करिब डेढ करोड बजेट फ्रिज भएको छ । उज्यालो कार्यक्रमका ६६ वटा योजना सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश सरकारका साना आयोजनाभन्दा पनि विशेष महत्व दिएर अघि बढाइएका योजना नै असफल हुने गरेका छन् ।

यसैगरी, पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ विनियोजित एक अर्बमध्ये २० करोड बजेट खर्च हुन सकेन । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइएको वहुवर्षीय सडक आयोजनाको बजेट फ्रिज भएको हो । एउटा सडकका लागि पाँचदेखि ६ करोडसम्म बजेट छुट्टाइएको थियो ।