हिंसा पीडितलाई न्याय पाउनै कठिन

यौनहिंसा पीडित महिलाहरूलाई न्याय पाउन कठिन हुने गरेको पाइएको छ । यस्ता घटनाहरू सकभर बाहिर नआउने, सार्वजनिक भए पनि समाजबाट नै पीडकको संरक्षण हुने तथा गाउँघरमै मिलापत्र गर्न खोज्दा पीडित पक्षलाई न्याय पाउन मुस्किल भएको हो । शुक्रवार मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको यौनजन्य हिंसाको अवस्था र कानुनी प्रावधान विषयक छलफलका सहभागीले यौनहिंसा पीडितले न्याय पाउन सहज नभएको बताएका हुन् ।

अधिवक्ता गीता कोइरालाले कर्णाली प्रदेशमा यौनजन्य हिंसाका घटनाको अवस्था, असर र प्रभावको बारेमा बोल्दै कानुन कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नहुँदा पीडितलाई थप पीडा हुने गरेको बताइन् । ‘यस्तो खालका पीडितले न्याय पाउन कठिन छ,’ उनले भनिन्, ‘यौनहिंसामा परेका महिलाहरूलाई न्याय दिनु चुनौती बनेको छ ।’ समाजमा घट्ने थुप्रै यौनहिंसाका घटना गुपचुपमै मिलाउने गरिएको पाइएको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘धेरै घटना प्रहरी र अदालतसम्म आएकै छैनन् । पीडितलाई धम्क्याउने, आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने र मानसिक दबाब दिने गरिएको छ ।’ अधिवक्ता कोइरालाले मिलापत्र गर्न दबाब दिइँदा पीडकले उल्टै संरक्षण पाउने गरेका सुनाइन् ।

यस्तै, कार्यक्रममा पत्रकार जनक केसीले पीडित अझैं पनि न्यायिक निकायको पहुँचसम्म पुग्न नसकेको जनाए । प्रहरी कार्यालय र अदालतमा पीडितको सहज पहुुँच हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । यौजजन्य हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि परामर्श र सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक रहेको केसीले औंल्याए । अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले महिलाहरू घरपरिवार तथा आफन्तबाटै असुरक्षित भइरहेको भन्दै कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए । पीडित पक्षको पैरवी गर्दै आवश्यक कानुन बनाउन पनि वकालत गर्नु जरुरी रहेको उनको धारणा थियो ।

मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष नन्दा श्रेष्ठले दुर्गम तथा विपन्न परिवारका महिलाहरूले झनै सहजै न्याय पाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । आर्थिक अभाव र अनेक खाले दबाबका कारण महिलाहरू आफूमाथि भइरहेको अन्याय सहन बाध्य भएको उनी बताउँछिन् ।