राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन अभियान

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहमा विवरण दर्ता संकलन अभियान सुरू गरिने भएको छ । यहीँ साउन ११ गतेदेखि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट उक्त अभियान थालिने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । सबै पालिकाहरूमा दर्ता स्टेशन राखेर तथ्याङ्क संकलन गर्न लागिएको हो । डिजिटल प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि दर्ता संकलनको काम वीरेन्द्रनगर पछि अन्य आठ वटा स्थानीय तहमा सुरू हुनेछ । सुर्खेतमा विवरण दर्ता अभियान तीनदेखि चार महिनाको अवधिमा सम्पन्न हुने पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । नागरिकहरूको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समावेश भएको वायोमेट्रिक सुविधायुक्त परिचयपत्र वितरणका लागि विवरण संकलन गर्न लागिएको हो ।

विवरण संकलनको काम थाल्नुुपूर्व विभागले जिल्लास्थित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र पत्रकारहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरेको छ । शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक अनुज भण्डारीले विवरण दर्ता अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको भूमिका महŒवपूर्ण हुने बताए । वडा स्तरसम्म स्टेशन स्थापना गरेर दर्ता संकलन गरिने भएकाले पालिकाहरूले सार्वजनिक भवनमा स्टेशन राख्ने तथा रूजुु अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाए । त्यसका लागि आवश्यक सामग्री तथा बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने उनको भनाइ थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा यसअघि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता स्टेशन स्थापना गरेर दर्ता संकलनको काम गर्दै आएको थियो । प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाई नै स्थापना गरी काम गरिरहेको हो । अब भने जिल्लाभर नै यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको छ । हाल नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि विवरण संकलन गरिने छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता गर्न नागरिकता वा विवाह दर्ता, बसाइँसराइँ जस्ता कागजात आवश्यक पर्ने बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा देशभर ७० लाख जनसंख्यालाई र बाँकीलाई दुुई वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले संकलन भएको नाम दर्ता विवरणका आधारमा फागुुनमा परिचयपत्र वितरण गर्ने जनाइएको छ ।

विद्युतीय प्रणालीबाट तथ्याङ्क तथा अभिलेख तयार गरी सुरक्षित भण्डारण, व्यवस्थापन, उपयोग र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो सेवाको सुरूवात गर्न लागेको छ । यो राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको बहुउपयोगी परिचयपत्र हो । राष्ट्रिय परिचयपत्रले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइँ, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद आदिको दर्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापनलगायत पञ्जीकरण सम्बन्धी काम गर्नमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेखलाई नीति र योजना निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार यसले सेवा प्रवाहमा सहज हुनुका साथै सुुशासन कायम गर्न पनि टेवा पु¥याउने छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ श्रावण २०७८, शनिबार ०५:००