प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी ५० करोड

वार्षिक झन्डै आधा अर्ब हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन हुने कर्णालीमा ३६ अर्बको बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५० करोड बढी आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले ५० करोड २६ लाख ४४ हजार सात सय तीन रूपैयाँ राजस्व उठाएको हो । यो रकम अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा बढी हो । आन्तरिक आम्दानीका स्रोतको पहिचानसँगै करको दायरा बढाइएकाले राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि भएको सरकारले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा लक्ष्यभन्दा २० करोड बढी राजस्व असुली भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

सरकारले वनजन्य उत्पादन, सवारी क्षेत्र, ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा, व्यवसाय रजिष्टे«शन, प्रशासनिक सेवा शुल्कलगायबाट धेरै राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा सवारी साधन करबाट अन्य क्षेत्रभन्दा बढी राजस्व उठेको हो । सवारी साधन कर वापत सरकारले १३ करोड ३९ लाख ६ हजार दुई सय ४२ रूपैयाँ संकलन गरेको छ । चालक अनुमति–पत्र र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबाट तीन करोड ३१ लाख ५९ हजार आठ सय आठ रूपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । सरकारले साना सवारी साधनबाट दुई लाख ८५ हजार सात सय ८० र यातायात क्षेत्रको विविध आम्दानीबाट ८५ लाख ९५ हजार सात सय २० रूपैयाँ उठाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीको अर्को मुख्य स्रोत वन क्षेत्र हो । वनजन्य उत्पादनको रोयल्टी वापत गएको आर्थिक वर्षमा दुई करोड ७५ लाख १० हजार आठ सय ७० रूपैयाँ संकलन भएको छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त एक करोड २७ लाख एक हजार आठ सय ५९ रूपैयाँ पनि प्रदेश सरकारलाई रोयल्टी आएको छ । वनजन्य उत्पादनको अन्त शुल्क तीनै तहका सरकारले बाँडफाँट गर्छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले वनजन्य उत्पादनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी लिने गरेका हुन् । वन क्षेत्रको अन्य आयबाट समेत प्रदेशले दुई करोड ७९ लाख ८९ हजार आठ सय ९९ रूपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा घर जग्गा रजिष्टे«शन दस्तुरबाट एक करोड ९१ लाख ८९ हजार दुई सय, पूर्वाधार उपयोगमा लाग्ने करबाट एक लाख ७१ हजार सात सय, व्यवसाय भुक्तानीबाट २५ लाख २३ हजार एक सय रूपैयाँ संकलन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सरकारले कृषि उत्पादन बिक्रीबाट सात लाख ८१ हजार नौ सय ४७, व्यवसाय रजिष्ट्रेशनको दुई करोड ६२ लाख २६ हजार सात सय र प्रशासनिक सेवा शुल्क वापत दुई करोड २२ लाख २७ हजार रूपैयाँ आम्दानी गरेको हो ।

गत वर्ष पर्यटन शुल्क वापत तीन हजार रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा आन्तरिक राजस्वका स्रोतहरूमध्ये पर्यटन क्षेत्रबाट सबैभन्दा कम राजस्व उठाएको हो । यसैगरी, प्रदेश मातहतका विभिन्न निकायमा सात करोड २७ लाख २७ हजार चार सय १० रूपैयाँ बेरूजु देखिएको छ । गत वर्ष ५७ करोड ५४ लाख ६ हजार एक सय ६७ रूपैयाँ निकाशा फिर्ता र ४३ करोड ९६ लाख पाँच हजार २८ रूपैयाँ अनुदान फिर्ता भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सात करोड तीन लाख रूपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसको पछिल्लो वर्ष आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २३ करोड ४४ लाख रूपैयाँ राजस्व उठ्यो । विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्क केलाउँदा राजस्व असुलीमा प्रदेश प्रगतिउन्मुख देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मा आन्तरिक आम्दानीका स्रोतको खोजी गर्दै राजस्वको दायरा बढाउन सरकार लागिपरेको बताउँछन् । उनले आन्तरिक राजस्व संकलनमा सरकारले प्रगति गर्दै गइरहेको जनाए । उनी भन्छन् ‘राजस्व संकलन वृद्धि गर्न कर प्रणाली प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित गर्न लागिएको छ । मन्त्री शर्माले प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने आन्तरिक राजस्वको दायरा बढाउने, थप स्रोतहरूको पहिचान गर्ने र संकलन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने तयार रहेको बताए । सरकारले चालु आर्थिकमा ६० करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यो वर्ष कर प्रशासनको प्रभावकारिता सहितको कार्यान्वयनमा जोड दिइने सरकारले जनाएको छ । कर तथा राजस्व संकलनका लागि सुदृढ, चुस्त, छरितो र लागत प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारिएको हो । स्थानीय तहले उठाउँदै आएको नदीजन्य उत्पादनको राजस्व संकलनलाई कडाइ र व्यवस्थित गर्न सके प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बलियो हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्व पनि नियमित उठ्ने गरेको छैन । चालु वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशले बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । कर तथा गैरकर राजस्वको दायरा विस्तारको सम्भाव्यताको आधारमा दर समायोजन गर्दै जाने नीति सरकारको छ । अनुमानित खर्च व्यहोर्ने आन्तरिक स्रोत न्यून हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले अनुदानकै भरमा वार्षिक बजेट भने ठूलो आकारको ल्याउने गरेको छ । कर्णालीमा चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट ल्याइएको छ ।