एमयूमा सधैंको झमेला

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (एमयू) यतिबेला फेरि तनावग्रस्त छ । विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय प्रशासनसँग विभिन्न माग राखेर केही दिनयता आन्दोलन चर्काएका छन् । उसो त एमयूमा यसरी आन्दोलन हुनु न नौलो हो न त अन्तिम पटक नै । कहिले प्राध्यापक र कहिले विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । स्थापनाकालदेखि नै चल्दै आएका यस्ता गतिविधि यो प्राज्ञिक थलोेमा स्वाभाविक जस्तै बनेका छन् ।

विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूका कतिपय माग उचित छैनन्ः उपकूलपति

शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, ‘हुर्कदै गरेको विश्वविद्यालय स्वार्थ समूहको चंगुलमा फसेको छ ।’ गएका ११ वर्षमा दिनहुँजसो भइरहेका आन्दोलन, तोडफोड, झडप र मुद्दामामिलाले उनीहरूको भनाइलाई थप बल पुग्छ पनि । अनेक खाले अभावका बीच भर्खरै बामे सर्न थालेको शैक्षिक थलो आन्दोलनको भूमरीमा परेको छ । जसले गर्दा एमयूको नामभन्दा बढी ‘बदनाम’ छ । कर्णालीका विपन्न विद्यार्थीको शैक्षिक सपना पूरा गर्ने उद्देश्यले अभिभावकले मुठी दान गरेर खडा गरेको विश्वविद्यालय बेथिति र राजनीतिको दलदलमा भासिएको हो ।

आगोसँग नखेल्न विश्वविद्यालय प्रशासनलाई विद्यार्थीको चेतावनी

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा अहिले विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । विश्वविद्यालय प्रशासनलाई आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन उनीहरू कडा आन्दोलनमा होमिएका हुन् । हात–हातमा आगोको राँको लिएर आन्दोलित उनीहरू अभिव्यक्तिमा पनि आगो ओकलिरहेका छन् । विद्यार्थी संगठनहरूको विश्वविद्यालय प्रशासनलाई चेतावनी छ, ‘आगोसँग नखेल्नु ।’ विश्वविद्यालयको मूल गेटदेखि पदाधिकारीका कार्यालय अगाडि जुलुश लिएर विद्यार्थीले यस्तो चेतावनी दिँदै आएका हुन् ।

अहिले विद्यार्थी संगठनहरूले कोरोनाको जोखिम कायमै भएकाले वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेसहित दर्जनौं माग राखेका छन् । विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्बाट पास गरिएको वैकल्पिक परीक्षा कार्यविधिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यस्तै, वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका कक्षाका सवालमा विद्यार्थी आफैले डाटा प्याक खरिद गरेर अध्ययन गरेकाले कोरोना अवधिको शुल्क पूर्णरूपमा मिनाहा गर्नुुपर्ने, २० प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गरिनुुपर्ने, रोकिएका छात्रवृत्तिहरू प्रदान गर्नुपर्ने, स्ववियूू निर्वाचनको मिति तत्तकाल तोकिनुपर्ने माग विद्यार्थीका छन् ।

त्यस्तै, विद्यार्थीले दीक्षान्त समारोह तत्काल आयोजना गर्नुपर्ने, हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ र नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता गर्नुपर्ने, ई–लाइबे्ररीको व्यवस्था हुुनुपर्ने, सेमेस्टरको अध्ययन सकिए पछि परीक्षा बिनै अर्को सेमेस्टर अभिवृद्धि रोक्नुपर्ने लगायतका माग विश्वविद्यालय प्रशासन समक्ष राखेका छन् । १० प्रतिशत शुुल्क वृद्धि रोक्नुपर्ने, मुुसोममा भइरहेको आर्थिक अनियमितता र चलखेलसम्बन्धी छानबिन गरेर संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर उनीहरू तालाबन्दी र नारा जुलुशजस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले विद्यार्थीहरूका जायज माग भए वार्ता र छलफलबाट सम्बोधन गरिने बताए । उनले वार्ता र छलफलमा आउनुको साटो विद्यार्र्थीहरूले उदण्ड गतिविधि देखाइरहेको जिकिर गरे । ‘हामी दुवै पक्षको संवादबाट समाधान खोज्न चाहिरको छौं,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीहरूका कतिपय माग भने जायज छैनन् ।’ सम्बोधन नै गर्न नसक्ने माग राखेकाले पनि समस्या भइरहेको उनले जनाए । ‘वार्तामा आउने पक्ष उदण्ड नभइ अनुुशासित भएर आउनुुप¥यो । छलफलका लागि हामी तयार नै छौं,’ उनले भने । विश्वविद्यालय प्रशासनले यसबारे उच्चस्तरीय छानविन समिति नै बनाएर काम गरिरहेको समेत उनले दाबी गरे ।

उपकूलपति सिंहकाअनुसार विद्यार्थीहरू वार्ताभन्दा पनि पदाधिकारीलाई कसरी अप्ठ्यारोमा पार्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रीत भएकाले अवस्था जटिल बनेको हो । उनी भन्छन्, ‘आफ्ना मागका विषयमा वार्ता गर्नेभन्दा थप समस्या बल्झाउने नियत देखिन्छ ।’ उचित माग भए कानुनको सीमामा रहेर विश्वविद्यालयले सम्बोधन गर्ने उनले बताए । विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूले कानुुनतः सम्बोधन गर्न नसकिने माग राखेको उनको आरोप छ । ‘गल्ति पुुष्टि भएर कारबाहीमा परेका प्राध्यापकहरूलाई पुनर्वहाली गर्न सकिदैन । यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन,’ उनले भने ।

वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा सम्भव नभएको उनले बताए । शैक्षिकस्तर माथि उकास्न के कस्ता परीक्षा सञ्चालनका विधि अपनाउने भन्ने निर्णय विश्वविद्यालय नै गर्ने भएकाले विद्यार्थीले यस्तो माग राख्नु उचित नहुने उनले जनाए । अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा एमयूले भर्चूअल माध्यमबाटै परीक्षा लिएको थियो । यसपटक पनि त्यसरी नै परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । शिक्षाको गुुणस्तर बढाउन अब भौतिक रूपमै उपस्थित गराएर मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको उपकूलपति सिहंले बताए ।

विश्वविद्यालयका स्ववियू सभापति झक्कबहादुर शाहीले कोरोनाको जोखिम कायमै भएकाले अनलाइनबाटै परीक्षा हुनुपर्ने प्रमुख माग रहेको बताए । ‘पढाइ सञ्चालन अनलाइनमार्फत गर्न हुने तर परीक्षा सञ्चालन गर्न चाहीँ किन नहुने,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने काम हुँदैछ ।’ विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरू विद्यार्थीका मागप्रति गम्भीर नबन्दा आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीहरूले उच्चस्तरीय समितिसँग भन्दा पनि उपकुलपति र रजिस्ट्रारसँग वार्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पिताम्बर ढकाल विद्यार्थीहरूले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्न लचकता देखाउनुपर्ने बताउँछन् । विगतदेखि भइरहेका यस्ता गतिविधि कसैको हितमा नभएको भन्दै उनले राजनीतिक स्वार्थभन्दा पनि शैक्षिक सुधारमा सबैको ध्यान जानुपर्ने औंल्याए । ‘प्राध्यापकहरूको कारबाहीको कुरा आएको छ । एक जना डीन अध्ययन बिदामा बसेर राजनीतिक नियुक्ति लिएको सुनिन्छ । विश्वविद्यालयमा यस्तो हुनु राम्रो भएन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले पनि शैक्षिक सवालमा बढी केन्द्रीत हुनुप¥यो ।’ स्थापनाकालदेखि नै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी विवादमा ताँनिदै आएका छन् । आर्थिक अनियमितता गरेको, पेशागत मर्यादामा नबसेको जस्ता आरोप उनीहरूलाई लाग्ने गरेका हुन् ।