अध्यादेशको सहारामा बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा टेबल भएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को विनियोजन विधेयक संसद्बाट पास गर्न नसकेपछि सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको हो । सरकारको सिफारिसमा बिहीवार राती प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले विनियोजन र अर्थ अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८’ जारी गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को निरन्तर अवरोधपछि बजेट पारित गर्ने अध्यादेशहरू जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सरकारले सिफारिस गरेको थियो ।

अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले असार १ मा ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । यसअघि सदनमा पेश गरेको बजेटनै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको हो । बजेटको आकार र शीर्षक पनि उहीँ रहनेछ ।

असार १ गते बजेट ल्याएको सरकारले त्यसयता संसद्मा त्यसमाथिको छलफल अघि बढाउन सकेको थिएन । विनियोजन विधेयक पास गर्ने मिति घर्किदै गर्दा पनि अवरोध कायमै रहेपछि बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख २६ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गरेसँगै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । यसअघि सरकारले सदनमा पेश गरेको बजेट नै अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो । बजेटको आकार र शीर्षक उहीँ रहने जनाइएको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री शर्माले बजेट पास हुन नदिने विपक्षीको रणनीति पछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको बताए । जारी अध्यादेशबारे जानकारी दिन शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यसरी बजेट ल्याउनु सरकारको बाध्यता थियो । निरन्तरको अवरोधपछि अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको हो ।’ उनले प्रतिपक्ष दलले सम्बोधन गर्नै नसकिने माग राखेको समेत आरोप लगाए । एमालेबाट ‘फ्लोर क्रस’ गरी माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने सांसद एमाले नभएको उनले ठोकुवा गरे ।

दलको निर्देशन विपरीत माओवादी केन्द्रको सरकारलाई समर्थन गरेपछि एमाले माधव नेपाल समूहका चार सांसद पार्टी कारबाहीमा परेका थिए । एमालेले उनीहरूलाई साधारण सदस्य नरहने गरी सांसद पदबाट मुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले ती सांसदको पुनर्वहाली भयो । त्यसपछि एमालेमा झन् विवाद चुलिएको छ । दल प्रतिपक्षमा भए पनि पुनर्वहाली भएकामध्ये तीन जना सरकारका मन्त्री छन् । उनीहरूको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै एमालेले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने बताएको छ । मन्त्री रहेका उनीहरूले दलको निर्देशन समेत अवज्ञा गर्दै आएका छन् । यही सन्दर्भलाई लिएर प्रतिपक्षले सरकारले संसदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । एउटै पार्टी सत्ता र प्रतिपक्ष रहनु नहुने तर्कसहित एमालेले उनीहरूलाई सरकारबाट हटाएर प्रतिपक्षमा बसाउनुपर्ने माग राखेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमाले सांसद अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सरकारमा सहभागी छन् । पार्टी एकताको प्रक्रिया नटुङ्गिएकाले आफूहरू तत्काल सरकारमै रहने अडानमा उनीहरू छन् ।

आफ्नो दलभित्रको विषय संसद्मा ल्याएर एमालेले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको मन्त्री शर्माले बताउँछन् । प्रतिपक्षले कुनै पनि बाटो नदिएका कारण सरकार यसरी बजेट ल्याउन बाध्य भएको उनले जनाए । तत्काल बजेट नल्याउँदा विकास निर्माणका काममा बाधा पर्ने भएकाले यस्तो कदम चाल्नुपरेको उनको जिकिर छ । ‘अध्यादेश नल्याए विकास निर्माणका काम प्रभावित हुनुका साथै भैपरी आउने खर्च व्यवस्थापनमा आजैबाट समस्या हुने थियो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षले विरोध गरेको बहाना बनाएर सरकार जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्थेन ।’

फ्लोर क्रस गरी मन्त्री बनेका एमाले सांसदहरूलाई बर्खास्त गरेर फिर्ता पठाउनुपर्ने माग राखेको एमालेले यसमा सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाएको छ । यही विषयको समाधान खोज्न नसक्दा संसद्को गतिरोध एक महिनादेखि कायम थियो । प्रतिपक्षले लगातार १० वटा बैठक अवरुद्ध पारेपछि बजेट छलफलको प्रक्रियामै
जान पाएन ।

सत्ता–प्रतिपक्षको लामो रस्साकस्सीपछि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि एमाले विरोधमा उत्रिएको छ । सरकारप्रति थप आक्रोशित बनेको उसले संसद् छलेर गैरसंवैधानिक बाटोबाट बजेट ल्याएको आरोप लगाएको छ । संसद्बाट पास गराउनुपर्ने बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइएको भन्दै एमालेले उक्त कदम असफल बनाउन कानुनी उपचार खोजिने बताएको हो । जारी संसद् हठातमा अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु असंवैधानिक भएको एमालेको ठहर छ । एमाले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह भन्छन्, ‘यसरी बजेट ल्याउने यो सरकारको हैसियत नै छैन, एमाले कानुनी प्रक्रियामा जान्छ ।’ बहुमत संख्या भएर पनि आफ्नै पार्टीका सांसद् समेट्न नसक्दा कर्णालीमा एमाले प्रतिपक्षमा छ ।

हाल कायम ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २० जना सांसद छन् । एकल बहुमत हुँदा पनि पार्टीको आन्तरिक विवादले केपी शर्मा ओली समूह प्रतिपक्षमा छ भने नेपाल समूह सरकारमा सामेल छ । १२ जना सांसद भएको माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेस र एमाले नेपाल समूहको समर्थनमा सरकार चलाइरहेको छ ।