असारे विकासकै निरन्तरता

एकै महिनामा ३८ प्रतिशत बजेट खर्च

कर्णाली प्रदेश सरकारले असारे विकासलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । हरेक वर्ष साउनबाटै बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएको सरकारले पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरेको हो । सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा खर्च गरेको छ । ११ महिनाको खर्चभन्दा बढी बजेट असारमा कार्यान्वयन गरिएको छ । असारमा मात्रै ३८ दशमलव १७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को जेठसम्म २६ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । चालु आवमा विनियोजित कूल बजेटको ६५ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च गरिएको छ । सरकारले ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालु वर्षका लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा २१ अर्ब ९६ करोड एक लाख रूपैयाँ खर्च भएको हो । ११ महिनासम्म नौ अर्ब सात करोड ९२ लाख ६२ हजार एक सय ६६ रूपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै १२ अर्ब ८८ करोड ८३ लाख सात हजार आठ सय ३४ रूपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।

११ महिनासम्म नौ अर्ब सात करोड ९२ लाख ६२ हजार बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले असारमा १२ अर्ब ८८ करोड ८३ लाख सात हजार रूपैयाँ खर्च गरेको हो ।

मसान्तमा जथाभावी खर्च गर्दा पनि हरेक वर्षजसो सरकारले खर्चको लक्ष्य भेट्न सकेको छैन । सुरूमा ८० प्रतिशत खर्चको लक्ष्य राखे पनि पछिल्लो समय कोरोना महामारीलगायतका समस्या देखाउँदै सरकारले ५९ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्चको अनुमान गरेको बताउँदै आएको थियो । लक्ष्यभन्दा ५ दशमलव ११ प्रतिशत धेरै बजेट खर्च गरेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । प्रदेशमा खर्च वृद्धिको प्रयास भने असफल हुँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभा सचिवालयले विनियोजन बजेटमध्ये सतप्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाका लागि १० करोड नौ लाख १३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । साथै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९५ दशमलव ४९ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३२ दशमलव ८७ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७१ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अर्थ विविध र वित्तीय व्यवस्था बाहेक ९ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६८ दशमलव ३१, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८२ दशमलव ५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६८ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६२ दशमलव ६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ दशमलव ७३, प्रदेश योजना आयोगले ४५ दशमलव ९६ र स्थानीय तहले ८७ दशमलव ३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । यी मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले असार मसान्तमा ठूलो परिणाममा बजेट खर्चिएका हुन् । खर्च बढाउन मन्त्रालयहरूले यो पटक पनि बजेट रकमान्तरलाई निरन्तरता दिएका छन् । सरकारले एक शीर्षकका लागि छुट्याएको करोडौं बजेट अर्कै शीर्षकमा खर्च गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा रकमान्तर गरी खर्च गर्दा वित्तीय विचलन देखिएको भन्दै अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूले सुझाए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । रकमान्तर बेथितिबारे प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत बारम्बार चासो देखाउँदै आएको छ । तर, सरकारले समितिको निर्देशन लत्याउँदै गरेको छ । समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग चालु आवको रकमान्तरको विवरण माग गरेको थियो । चार पटकसम्म माग गर्दा समेत प्रष्ट विवरण नबुझाएको समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकाय बताउँछन् । मसान्तमा विकास बजेट कार्यान्वयन गरिँदा अनियमितता र कामको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष सरकार आलोचित हुने गरेको छ । समय घर्किएपछि पठाएको बजेट कार्यान्वयनमा समेत चुनौती छ । त्यस्तो अधिकांश रकम खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भइरहेको छ । कर्णालीमा तीन वर्षको अवधिमा चार वटा बजेट कार्यान्वयन भइसकेका छन् । तर, बजेट कार्यान्वयनका मामिलामा भने सरकार सधैं चुक्दै आएको छ । समय छँदा वहाना बनाउने र आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा जथाभावी खर्चिने विगतको प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ ।