सरकार असंवैधानिक बाटोमाः एमाले

कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद् बन्द गरेर असंवैधानिक बाटोबाट बजेट ल्याउन लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) आरोप लगाएको छ । हठातमा संसद् बैठक अन्त्य गरेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको एमाले बताएको छ । सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि एमालेले आपत्ति जनाएको हो ।

कर्णाली सरकारले असार १ गते आगामी वर्षका लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेपछि एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । बजेट पास गर्ने समय सकिनै लाग्दा पनि संसद्को गतिरोध नहटेपछि सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले बुधवार राति चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । सरकारले बिहीवार साँझ अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ ।

बिहीवार नै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारको यस्तो कदम असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको बढीमा एक तिहाई बजेटसहित पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकार गलत बाटोमा लागेको एमालेको भनाइ छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकार संवैधानिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति उदासीन हुँदै गएको बताए । ‘सरकारले सर्वदलीय बैठकमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेका कारण एमालेले संसद् अवरोध गर्दै आएको हो,’ कँडेलले भने, ‘विपक्षीले राखेका मागको सम्बोधन गर्नुको साटो सरकार गलत बाटोमा लाग्यो ।’ आफूहरूले उठाउँदै आएको मागप्रति सरकार गैर–जिम्मेवार बनेको उनले जनाए । नेता कँडेलले भने, ‘सर्वोच्चले दिएको आदेश समेत सरकारले कार्यान्वयन गरेन । अदालतको आदेशको समेत ठाडो अवज्ञा भयो ।’ उनले सदनभित्र एउटै पार्टी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैमा भइरहँदा संसदीय मर्यादा विपरीत भएको बताए । एमालेले सरकारलाई मूल्य मान्यतामा रहेर सदन चलाउन खबरदारी गरेको उनको भनाइ छ ।

संसदीय मर्यादाविपरीत निलम्बित सांसद बैठकमा उपस्थित भएको र सरकारले दलीय व्यवस्था मिचेको एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ । वैशाख ३ गते फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई एमालेका चार जना सांसद्ले विश्वासको मत दिएका थिए । तत्कालै पार्टी कारबाहीमा परेर सांसद पद गुमाएका उनीहरूको सर्वोच्च अदालतको अन्तिरिम आदेशले पुनर्वहाली भएको थियो । तीमध्ये तीन जना माओवादी नेतृत्वको सकारका मन्त्री छन् । वैशाख ४ गते अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने दल एमाले भने प्रतिपक्षमा छ । उनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले संसद् चल्न नसक्दा बजेटमाथिको दफावार छलफल अघि बढाउन सकेको थिएन ।

प्रकाशित मितिः   १ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०६:००