मसान्तमा बजेट अख्तियारी : विपद् पीडितले पाएनन् राहत

कर्णाली प्रदेश सरकारले असार मसान्तमा बजेट अख्तियारी दिँदा विपद् पीडितहरू राहत रकमबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले प्राकृतिक विपद्का कारण पूर्णरूप्मा घरबास गुमाएका परिवारलाई राहत वितरण गर्न पठाएको रकम पीडितले नपाएका हुन् । विपद् प्रभावितलाई निकै ढिला गरी राहत पठाउँदा उनीहरूका हातमा नपरेको हो ।

प्राकृतिक विपद् पीडित एक हजार पाँच सय २८ परिवारलाई राहत वितरण गर्न सरकारले असार २७ गते स्थानीय तहहरूलाई बजेट अख्तियारी दिएको थियो ।

एक हजार पाँच सय २८ घरपरिवारका लागि राहत वितरण गर्न सरकारले असार २७ गते मात्र बजेट अख्तियारी दिएको थियो । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले संकलन गरेको क्षतिको तथ्याङ्कको आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एकिन गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट दिएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै पालिकामा गरी सात करोड ६४ लाख रूपैयाँ पठाएको हो । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अख्तियारी गरिएपछि स्थानीय तहले उक्त राहत रकम झिक्न पाएनन् ।

राहत पाउनुपर्ने स्थानीय तहमध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पनि एक हो । वीरेन्द्रनगरले उक्त बजेट खातामा आएको समेत जानकारी पाएन । कारण असार २३ गते नै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले खाता बन्द गरिदियो । कोलेनिकाले खाता बन्द गरेपछि विशेष कारण देखाएर उक्त बजेट निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु वर्ष सकिनै लागेकाले कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेपछि वीरेन्द्रनगरले बजेट निकासा गरेन । नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पौडेलका अनुसार नगरलाई असार २९ गते मात्र बजेटको अख्तियारी दिइएको पत्र प्राप्त भएको थियो ।

यस्तै, दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकालाई पनि वीरेन्द्रनगरलाई जस्तै समस्या आयो । आफ्नै बजेट खर्चको चटारोमा रहेकाले गाउँपालिकाले असार सकिएपछि मात्र प्रदेश सरकारबाट पठाइएको बजेटबारे जानकारी पायो । त्यतिबेला जानकारी भएपनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । आर्थिक वर्ष सकिन दुई–तीन दिन बाँकी रहँदा पठाइएको बजेट यहाँका विपद् पीडितले पनि पाउन सकेनन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितकुमार थापाले के–कति बजेट आयो भन्ने जानकारी नै नभएको बताए ।

बाढी–पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्ले पूर्ण रूपमा घरबास गुमाएका प्रदेशभरका पीडित परिवारलाई राहत दिने घोषणा गरेको सरकारले मसान्तमा बजेट पठाएको हो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैंठकले गएको साउन १७ गते राहत दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले साउनमा गरेको निर्णय ११ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नगर्दा पीडित परिवार राहतबाट वञ्चित भएका हुन् । सरकारले सुरूमा प्रतिपरिवार एक लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकोमा असारमा पुनः निर्णय संशोधन गर्दै ५० हजार मात्र राहत दिने जनाएको थियो । असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७७ साउन १७ गते गरेको निर्णय सच्याएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्राललयले असार २७ गते बजेटको अख्तियारी दिएको मन्त्रालयका अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए । सात करोड ६४ लाख रूपैयाँ अख्तियारी गएकोमा साँच करोड ६७ लाख रकम खर्च भएको मन्त्रालयको दावी छ । यद्यपि विपद् प्रभावित अधिकांश स्थानीय तहहरूले यसबारे जानकारी नै नभएको बताएका छन् । राहत रकम प्राप्त गरेका पालिकाले पनि समय अभावले खर्च गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

प्रदेशभर एक हजार आठ सय भन्दा बढी पूर्णबास गुमाएका पीडित परिवार छन् । तीमध्ये एक हजार पाँच सय २८ परिवारका लागि मात्रै राहत रकमको अख्तियारी दिइएको थियो । सरकारले पहिले गरेको निर्णयभन्दा आधा बजेट घटाएर मात्र पठाएन केही पीडित परिवारलाई समेत छुटायो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले बजेट अभावका कारण अघिल्लो वर्ष मन्त्रिपरिषद्बाटै गरिएको निर्णय विपरीत ५० हजारका दरले राहतको अख्तियारी दिनुपरेको बताइन् । ‘छुटेकालाई अर्को वर्ष सम्बोधन गरिँन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिलो किस्ता वापत ५० हजार पठाइएको हो । दोस्रो किस्तामा थप बजेट पठाउने तयारी छ ।’ विभिन्न प्रक्रियाका कारण राहत रकम ढिलागरी अख्तियारी दिनु परेको सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्षजसो असार मसान्त घर्किनै लाग्दै बजेट अख्तियारी दिने गरेको छ । जसले गर्दा पीडितका नाममा आएको बजेट फ्रिज हुने गरेको हो । यो वर्ष पनि मसान्तमा पठाएको बजेट स्थानिय तहहरूले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पीडित परिवारले राहत नपाएका हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् पीडितको राहतका लागि घोषणा गर्दै आएका अधिकांश कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । गत वर्षको बर्खामा बाढी–पहिरोले घरवारविहीन भएकाहरू अहिले पनि विचल्लीमा छन् । ती पीडित परिवारले राहत रकम पाउने टुङ्गो भने अझै छैन । उचित व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरू गोठ र चुहिने त्रिपालमुनी कष्टकर दैनिकी काट्न बाध्य छन् । सरकारले प्राकृतिक विपद्मा परेकालाई राहत दिन बर्सेनि विनियोजन गर्दै आएको रकम पीडितसम्म पुगेको छैन ।