संसदीय विकृति

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । प्रतिपक्षी दलको एक महिनायता संसद्मा लगातार अवरोध थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ‐एमाले)ले बजेटलाई फेल गराउने रणनीति लिएपछि सरकारले बजेट ल्याउन अध्यादेशको सहारा लियो । संसद्को गतिरोध फुकाउन सर्वदलीय सहमति खोज्नुपथ्र्यो । सरकार यसमा चुक्यो । उसले सजिलो बाटो रोजियो । सहज उपाय खोजेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको सरकार अहिले आलोचित बनेको छ । चालु अधिवेशन हठातमा अन्त्य गर्नु सरकारको गलत अभ्यास थियो । पार्टीभित्रको विवाद घुसाएर संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु प्रतिपक्षको कमजोरी थियो । सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट पास गर्ने उपयुक्त र वैधानिक थलो संसद् नै हो । र, हुनुपर्छ पनि । कुनै पनि वहानामा संसद् छलेर बजेट ल्याइनुलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिदैन । यद्यपि कर्णाली सरकारले यसलाई बाध्यात्मक अवस्थाको कदम भनेको छ । विपक्षी दलले सरकारले संसद् छलेर असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाइरहेको छ ।

संसद्बाट बहुमतले पारित गरेर वार्षिक नीति–कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा अध्यादेशको सहारा लिनु संसदीय विकृति हो । जुन बाटो कर्णाली सरकारले लियो । कर्णालीमा बजेट पास गर्दा सरकारले यो पटक मात्र गतिरोध झेल्नु परेको होइन । यहाँ हरेक वर्ष यस्तै संकट आइलाग्छ । बजेटमाथिको छलफलदेखि नै सत्ता–प्रतिपक्ष जुहारी चल्छ । प्रतिपक्षद्वारा संसद्मा अवरोध रहन्छ । सरकार र प्रतिपक्ष दुवै बजेटको महŒवप्रति जिम्मेवार नभएको यसले प्रष्ट हुन्छ । संसद्मा उत्पन्न अवरोध वर्षैपिच्छे गलपासो बनिरहँदा पनि सरकार गम्भीर बन्ने गरेको छैन । अर्कोतर्फ प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार र रचनात्मक भइदिँदैन । सरकारलाई कसरी अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्ने दाउमा मात्र प्रतिपक्ष केन्द्रित देखिन्छ । विगतका वर्षहरूमा कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टी नेकपा खारेज भयो । अस्तित्वमा रहेको पार्टी खारेज हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए । माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरियो । प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो । उसले सत्ता उक्लिने कसरत जारी राखेको छ । एकल बहुमत हुँदा पनि आफ्नै सांसद समेट्न नसक्दा प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य छ । हाल कायम रहेको ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २० सांसद छन् ।

यतिबेला माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सत्तासाझेर कांग्रेस छ । कांग्रेस विगतमा प्रतिपक्षमा हुँदा यस्तै बखेडा झिकेर संसद् अवरुद्ध पारिरहन्थ्यो । बजेटमाथि दफावार छलफलका क्रममा कांग्रेसले विरोध जनाउँथ्यो । बजेट शीर्षकमा हेरफेर गर्ने सहमति भए पनि बजेट पास हुँदै आएको थियो । यस पटक एमालेले विनियोजित विधेयकको छलफललाई कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न दिएन । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले त्यसयता बजेटमाथिको छलफल चलाउन नसकेको हो । सत्ताका सारथी फेरिए पनि कर्णालीको संसद्मा समस्या ज्युकात्यूँ छन् । दलहरू संसद्प्रति उत्तरदायी बनेको पाइँदैन । जुन संसदीय प्रणालीमा विडम्बना हो । यस्ता कदमले लोकतन्त्र र संघीयतालाई बलियो बनाउँदैनन् । संसद्लाई सत्ता प्राप्तिको खेलको खेलमैदान मात्र बनाउनु दुःखद हो । प्रदेशसभालाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न खोजिदा सत्ता–प्रतिपक्षको द्वन्द्व चलिरहन्छ । जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्नुपर्ने संस्थामा भइरहने यस्ता असमझदारीले संसद् बन्धक जस्तै बन्छ ।