राहतमै विलम्ब

कर्णाली प्रदेश सरकारका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती छ । राहत दिनेजस्तो तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा पनि सरकार गम्भीर बनेको पाइँदैन । कतिपय निर्णय हचुवामा घोषणा गरिँदा त्यसले कार्यान्वयनमै जटिलता ल्याएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । गएको वैशाख १७ गते घोषणा गरेको सरकारले त्यसको ढाई महिनापछि मात्र मृतकका परिवारलाई राहत दियो । लामो समयसम्म राहत रकम नपाउँदा मृतकका आश्रित परिवारले झनै कष्ट भोग्नु प¥यो । निकै ढिलागरी पाएको रकमले उनीहरूले राहतको महसुस गर्न सकेनन् । कोरोनाबाट संक्रमणबाट मृत्यु भएका एक सय ३२ व्यक्तिका आश्रित परिवारलाई मंगलवार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राहत दिएको छ । राहत स्वरूप प्रतिपरिवार एक लाख रूपैयाँ पाएका हुन् । राहतका लागि उनीहरू विभिन्न निकायमा थुप्रै पटक धाए । मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा केही परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको छ ।

अझै धेरै मृतकका परिवार राहतको पखाईमा छन् । दुई सय ४६ जना मृतकका आफन्तले आवश्यक कागजातसहित उक्त रकम दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयले अहिले सुर्खेत, दैलेख, सल्यान र कालीकोटका मृतकका परिवारलाई बैंकमार्फत रकम दिएको हो । विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत ती मृतकका आश्रित परिवारलाई रकम बाँडिएको छ । कर्णालीमा हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण तीन सय ४३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सरकारले पीसीआर परीक्षणबाट कोरोना पुष्टि भएको पत्र, हकवालाको नाता प्रमाणित, मृत्युदर्ता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि, रकम दाबीकर्ताको नागरिकताको प्रतिलिपि लगायतका कागजातको आधारमा राहत दिएको छ । नागरिक पीडामा परेका बेला तत्काल राहत दिनु राज्यको दायित्व हो । आपतमा परेका नागरिकले सरकारको आड–भरोशा पाउनै पर्छ । तर यसमा सरकार पटक–पटक चुक्दै आएको छ । पीडितहरूलाई समयमै राहत दिनसमेत नसक्नु विडम्बना बनेको छ ।

राहत घोषणा गर्न हतारिए पनि कार्यान्वयनमा कमै चासो छ । कोरोना महामारी मात्र होइन कर्णालीमा वर्षाैंदेखि प्राकृतिक विपद्ले घरबास गुमाएकाहरू त्रिपालमुनी बसिरहेका छन् । उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि गरिएका दर्जनौं निर्णय भने अलपत्र छन् । प्रदेशमा बाढी–पहिरो जस्ता विपद्ले बर्सेनि धनमालको क्षति पु¥याउँछ । नागरिकको विचल्ली हुन्छ । त्यस्ता नागरिक विस्थापित जीवन बिताउन बाध्य छन् । प्राकृतिक विपद होस् या अन्य रोग र महामारी नै किन नहोस् नागरिकहरू पीडित बन्दै आएका छन् । कतिपय जिल्लामा गत वर्षको पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूले अझै सरकारी राहत पाएका छैनन् । कालीकोट, जाजरकोट लगायतका सयौं परिवार अहिले पनि खुला आकाशमुनी बसिरहेका छन् । सरकारले उनीहरूको पुनस्र्थापना तथा राहतका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । सरकार नागरिकका समस्याप्रति गम्भीर बनोस् । विपद्का बेला पनि नागरिकले सरकारी राहत महिनौं कुर्न नपरोस् ।

प्रकाशित मितिः   ३१ असार २०७८, बिहीबार ०५:००