राउटे समुदायको संरक्षण गर्न नीति

सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिको मस्यौदामा स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता प्रदान गर्नेसम्मका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण गर्न एकीकृत नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने यो समुदायलाई सामाजिकीकरण गर्दै मूूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको हो । नीतिको प्रारूपमा स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता प्रदान गर्नेसम्मका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । समुदायको सदस्यको मृत्यु भएमा तत्कालै बस्ती सर्ने नेपालको एक मात्र फिरन्ते राउटे समुदायलाई स्थायी बस्ती बसाउने गरी प्रदेश सरकारले नीति ल्याउन लागेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिको ड्राफ्टमा राउटे समुदायको जातीय, मौलिकताको संरक्षण, स्थायी बस्ती बसाल्ने, सीपको आधुनिकीकरण गर्ने, बाह्य समुदायबाट हुने नोक्सानी र हिंसाजन्य जोखिमबाट संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका अधिकृत अनिता ज्ञवालीले नीतिको पहिलो मस्यौदा तयार भएको जनाइन् । उनका अनुसार राउटे समुदायको मौलिकता संंरक्षण, जीविकोपार्जनको सुधार र वैकल्पिक आयम, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषणलगायत मानवअधिकारको संरक्षणका विषय मस्यौदामा समेटिएका छन् । ‘हामीले मस्यौदा तयार गरेका छौं । सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर नीतिलाई परिपक्क बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको अन्तिम खाका तयार भएपछि पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिने छ ।’

पछिल्लो समय राउटे समुदायको संस्कार र संस्कृतिमाथि बाह्य समुदायको हस्तक्षेप बढेको छ । जसले गर्दा उनीहरू असुरक्षित बन्दै गएका छन् । केही समय पहिले दुई जना राउटे युवतीमाथि गैरराउटे समुदायका युवाहरूले यौन दुव्र्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । समुदाय नै असुरक्षित बन्न थालेपछि उनीहरूका लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत नीति बनाएर संरक्षण गर्न लागिएको जनाएको छ । परम्परागत संस्कृति, संस्कार र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै राउटेसम्बन्धी नीति तयार भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको नीतिमा घुम्ती तथा खेलको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, भाषालाई लिपीबद्ध गर्दै संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा नागरिकता उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयहरू समेटिएका छन् । ‘राउटे समुदायले घर निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने पाललाई रूपान्तरण गरी स्थायी घर निर्माण गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘फिरन्ते जीवनयापन गरिरहेका राउटे समुदायले गर्ने बसाइँसराइँलाई रोक्नका लागि स्थायी बसोबास आवश्यक छ ।’ लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन आवश्यक देखिएकाले एकीकृत नीति तयार पारिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्री बताउँछन् ।

नागरिकताविना पनि सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आएका राउटेलाई अब नागरिकता वितरण गर्ने नीति ल्याइँदै छ । उमेर पुगेका राउटे समुदायका नागरिकहरूलाई तत्कालै नागरिकता वितरण गर्ने एकीकृत नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । तीन वर्षअघि गुरासँ गाउँपालिका–८ को ठेगाना राखेर अस्थायी परिचयपत्र दिएको सरकारले राउटे समुदायलाई नागरिकता नै वितरण गर्ने भएको हो ।

राउटे समुदायले खाम्ची भाषा बोल्छन् । नीतिमा यो समुदायको भाषालाई लिपीबद्ध गर्ने उल्लेख छ । ‘भाषा लोप हुने सम्भावना रहेकाले यसलाई लिपीबद्ध गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘यसले भाषासँगै उनीहरूको संस्कृतिको पनि संरक्षण हुनेछ ।’ राउटे समुदायको जातीय र मौलिकता संरक्षण गर्न संरक्षित पार्क स्थापना गर्ने र यसले पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै उक्त समुदायको बारेमा चासो राख्नेहरूका लागि अध्ययनस्थल बन्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

नीतिमा राउटे समुदायको मूूल प्रवाहीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख समितिको सदस्य–सचिव रहने छन् । निर्देशक समितिले राउटे समुदायको मूूल प्रवाहीकरणका लागि मार्ग निर्देशन गर्नेछ । आन्तरिक तथा बाह्य समन्वय र सहकार्य गर्ने, बजेटको व्यवस्था गर्ने, राउटे समुदाय सम्बन्धी भएका कार्यको अनुगमन गर्नेलगायत काम निर्देशक समितिले गर्ने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसैबीच, राउटे नीतिका विषयमा मन्त्रालयले प्रदेशको सामाजिक विकास समिति र प्रदेश योजना आयोगसँग छलफल गरेको छ । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले लोपोन्मुख समुदायको संरक्षणको दायित्व राज्यको भएकाले त्यसतर्फ आफूहरू केन्द्रित भएको जनाए । पछिल्लो समय राउटे युवतीमाथि भएको बलात्कारको घटनाले उनीहरूको सुरक्षामा गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकताको बोध गराएको उनले बताए । छलफलमा आएका विषयलाई नीतिमा समावेश गरिने उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी वलीले एकीकृत नीतिमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाजस्ता विषय छुटाउन नहुने बताइन् । ‘घुमन्ते समुदाय भएकाले राउटे समुदायको सुरक्षा चुनौतीको विषय हो । योसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि नीतिभित्र समेट्नु आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सर्वराज खड्काले राउटे सम्बन्धी गहन अध्ययन आवश्यक रहेको औंल्याए । आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै उनले फिरन्ते समुदायलाई एउटै ठाउँमा राख्न नसुहाउने तर्क गरे । ‘फिरन्ते समुदायलाई अहिलेकै अवस्थामा छोड्ने कि एउटै ठाउँमा राख्ने भन्ने विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उपाध्यक्ष खड्काले भने, ‘यो समुदायको कला, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गरेर मानवीय व्यवहार गर्न आवश्यक छ ।’ राउटे समुदायको सीपलाई उपयोग गरेर स्वरोगार र आत्मनिर्भर बनाउने, परम्परादेखि काठका सामग्रीहरू बनाएर जीविकोपार्जन गर्ने उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नीतिमाथिको छलफलमा सहभागीले बताएका थिए ।