सर्वोच्चको फैसला र कानुनी सर्वोच्चताको रक्षा

सामान्यतया एक पटक चुनाव जितेपछि एकै पटक मात्रै सांसद पद पाइन्छ । तर नेपालको २०७८ साल असार २८ को सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै एक पटक चुनाव जितेका नेताहरू तीन पटकसम्म माननीय भएका छन् । ती मध्येका अधिकांश अनुहारहरू २०७९ भित्रै चौथो पटक माननीय बन्ने लगभग पक्का जस्तै छ ।

विश्व मानचित्रमा हेर्दा नेपाल सानो देखिए पनि यहाँको विविधता र बेलाबेलामा हुने राजनैतिक परिवर्तनले छिमेकि चीन र भारत जस्ता विशाल देशको कुटनैतिक नीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । त्यसो त नेपालमा हरेक १०–१५ वर्षको अन्तरालमा कुनै न कुनै आमुल परिवर्तन भएकै हुन्छ । विक्रम सम्वत् १९८८ देखि २०७८ सम्म आइपुग्दा नेपाल र नेपाली दर्जनौँ परिवर्तन र अभूतपूर्व घटनाका साक्षी बनिसकेका छन् । नेपालको विगत ९० वर्षको राजनैतिक इतिहास पल्टाउँदा एक दर्जन भन्दा धेरै ठूला परिवर्तन भएका छन् ।

१९८८ मा जहानीया राणा शासनका बाबजुद् दलीय व्यवस्थाको अभ्यासको सुभारम्भ, १९९७ मा चार सहिदहरूलाई मृत्युदण्ड र त्यसबाट उत्पन्न राजनैतिक घटनाक्रम, २००७ मा पहिलो पटक बहाली भएको प्रजातन्त्र, २०१७ पौष १ गतेको राजा महेन्द्रको कदम र पञ्चायती शासन, २०२८ मा आएका शैक्षिक तथा राजनैतिक सचेतना सम्बन्धि परिवर्तन, २०३६ मा विद्यार्थी आन्दोलनको नतिजा र लगत्तैको जनमत संग्रह, २०४६ मा भएको आम जनआन्दोलन, २०५८ सालमा भएका नारायणहिटी हत्या काण्ड र त्यसपछिका केहि परिणामहरू, २०६३ मा भएको महत्वपूर्ण शासकीय परिवर्तन, २०६७ मा भएको संविधान सभाको असफल अवशान, २०७२ मा जारि संविधान र भारतीय नाकाबन्दी एवं २०७७ पुस र २०७८ जेठका घटना उल्लेखनीय छन् । यि मध्ये केही विस्मरणीय छन् भने केहि सम्झिन लायक छन् । तर नेपालको इतिहास पढ्नेलाई २८ जेठ, २०७८ सालको फैसलाले एक रोचक तथ्य थपिदिएको छ । जसअनुसार अब राजनैतिक तथा खोजमुलक विषयका लागि एक पटक २०७४ सालमा चुनाव जितेका नेताहरू पाँच वर्ष भित्रै २०७४ सालमा सपथ खाएर तथा २०७७ फाल्गुन ११ गते र २०७८ असार २८ गते सपथ नखाएरै तीन पटक माननीय बन्ने सौभाग्यका हकदार भएका छन् ।

कानुन निर्माताकै समुहको शब्दमा उल्लेख गर्दा नेपालको संविधान २०७२ लामो तपस्या, त्याग र बलिदान तथा अन्तरिम संविधान २०६३ को अभ्यासबाट प्राप्त सिकाइका उपलब्धिका आधारमा बनेको विश्वकै एक नमुना दस्तावेज हो । करिब चार वर्षको लामो समय खर्चिएर बनाइएको संविधानका अल्पविरामदेखि पुर्णविरामसम्म छलफल गर्दा सबैलाई चित्त बुझेको र एकै किसिमले व्याख्या वर्णन भएको कानुन आज विभाजित हुनु विचारणीय कुरा हो । संविधान सभामा पेश गरी एकै स्वरमा पारित गरिएको संविधान आफु अनुकुल नरहेको भनि कालो दिन मनाउनेहरू आज त्यसको स्वागत गरिरहेका छन् । तर उही समुहका मुख्य निर्णायक भुमिका खेलेकाहरू सबै निर्णय नमान्ने गैरजिम्मेवारिको अभिव्यक्ति दिनु आफैमा अपरिपक्व नेतृत्वको सङ्केत हो । परिणाम, कोही आज एकै कार्यकालमा तीन पटकसम्म राहातको सास फेर्दै माननीय भएकोमा खुसी हुनुपरेको छ भने कोही आफुले गरेको निर्णय कार्यन्वयन नभएकोमा शाख गिरेको छट्पटिले पोलिन लागेका छन् । अलि पहिले रेडियोमा आउने सन्देशमा सुनिन्थ्यो, ‘भ्रस्टाचारले पोल्छ; तपाईंलाई र तपाईंको परिवारलाई ।’ ठीक आज त्यही दृश्य राजनैतिक कोर्समा देखिएको छ । अर्थात ‘राजनितिले पोल्छ, तपाईं र तपाईंका कार्यकर्ताहरूलाई ।’

नेपाली राजनैतिक आकाश शङ्का र आन्तरिक अविश्वासले प्रदुषित छ । यहाँका हरेक नेतालाई आफ्नै कार्यकर्ताको डर छ । ठीक त्यही अनुपातमा कार्यकर्तालाई पनि नेताकै डर छ । यद्यपि हालसम्म नेता तथा तिनका कथित चरम अवसरवादि आफुले गरेका वाचा अनुसार काम गर्नुलाई नामर्दको उपनाम दिईरहेका पाइन्छन् । त्यसकारण पनि नेपालको शक्ति सन्तुलन योग्यता र योगदानमा भन्दा चोरीमार हान्ने गोरूको बुद्धिचाल जस्तै देखिन्छ । अर्थात एकै व्यक्ति दलको अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता, देशभरका सबै विश्वविद्यालयको कुलपति, संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष, अन्तर प्रदेश समन्वय समितिको अध्यक्ष आदि पदको त उसलाई पदेन सर्वोच्च भन्दा हुन्छ । तर हास्यास्पद पक्ष के भने यस प्रकारको दलीय कानुनी व्यवस्था र शासन प्रणाली अङ्गालेका दलहरू र तिनीहरूका झुण्डहरू ‘एक व्यक्ति एक पद’ भन्दै खाएको सपथ क्षणभरमै हजम हुनेगरी नारा लगाइरहेका छन् । अर्को शब्दमा नेपालमा एक पटक चुनाव जित्दा कम्तिमा आजको अवस्थामा तीन पटक प्रधानमन्त्री, माननीय, दलको अध्यक्ष, प्राज्ञिक स्थल विश्वविद्यालयको कुलपति, विभिन्न मातहत परिषद् तथा समितिको महान निर्देशक जस्ता पदहरू सहजै ओगट्न पाइएको देखिएको छ । अझ भनौँ, एक छनौट चरणको गेम जितियो भने सबै देशको संयन्त्र नै उसको हातमा सति जान्छ ।

एकाध घटना बाहेक नेपालको राष्ट्रियता, कानुनी सर्वोच्चता, शुसासन र समृद्धिका कुरा हरेक माननीय र तिनका विज्ञापन सञ्चारमाध्यममा महङ्गो पर्ने गरी प्रचारप्रसार गर्दै आएका छन् । नेपालको विगतमा भएका कमजोरी र तिनका कारणहरू कानुनको आफु अनुकूूल व्याख्या र अन्तरनिहित क्षमता भन्दा आसेपासेको इसाराका उपज हुन् भन्ने तथ्य पटकै स्वीकार गरेको पाइँदैन । यति मात्र होइन, २०७७ पुस ५ को संसद् विघटनबारे एकै संविधान; त्यो पनि एकै टेबुलमा चिया खाँदै मन्थन गरेको कुरा पाँच वर्ष पूूरा नहुँदै आएर दोहोरो कसरी भयो भन्नेबारे समेत विचार गर्ने फुर्सद अझै मिलेको छैन । आफ्नो विकल्पको रूपमा दल र देशका लागि आफै भन्नेले ४४% माननीयले नपुगेपछि स्मार्ट लकडाउन गरेरै भए पनि स्मार्ट चुनावबाट सबै माननीय आफ्नै कार्यकर्ता बनाउने द्रुतमार्गीय योजनाको उद्घाटनदेखि कार्यान्वयनमा तन, मन र धनले लागिपरेका देखिन्छन् । नियतिले उनीहरू ‘हामी निर्वाचन चाहन्छौं’लाई अहिले नै त्यति दुःख गर्नु नपर्ने भन्दै कम्तिमा केही महिनाकै लागि भए पनि तेस्रो पटक नयाँ बानेश्वरको संसद भवनमा छिर्नैपर्ने बाध्यताको अगाडि खडा गरेको छ ।

पहिलो पटक २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री बन्ने मध्ये विश्वासको मत लिँदा करिब ६०% बढीले सघाए । त्यसको तीन वर्षमा संसदकै कारण आफ्नो कुुर्सी जाने देखेपछि उनले संसदको तल्लो सदन खालि गरिदिए । तर यस पटक सहयोगि घटेर ३०% पुगे । तर पनि निर्णायक मानिएको चौथो शक्तिमा सत्ता र दलीय शक्तिको आगो सल्किएपछि त्यसले ४४% माननीय ज्युका प्रियको कुर्सीमा समेत पहिरो गयो । परिणाम, २०७८ जेठ ८ गते राति १२ बजेपछि २०७७ साल फागुन ११ मा दोस्रो पटक माननीय भएकाहरूले बेलुकी सुत्दाको माननीय पद बिहान उठ्दा गुमाएको समाचार पढे ।

२०७७ साल पुस पाँचदेखि फागुन ११ सम्मको दैनिकी फेरि २०७८ साल ८ जेठबाट दोहोरियो र त्यो लगभग डेढ महिना जति चल्यो । जसरी पनि मध्यावधिक आम निर्वाचन गराउन उद्यत केपि शर्मा ओली, महन्थ ठाकुर र कमल थापाको एकोहोरिले संसद् विघटनको प्रतिरोध गर्नेको दैनिकी नै बदलिदियो । अन्तमा सूर्यदेखि हलोको एक्लो, रुखदेखि कलम सम्मको दोस्रो र माननीयको तेस्रो अनुभव एकै वर्षमा गर्न पाइयो । दुुई सय ७५ मध्ये अधिकांश माननीयहरू यतिबेला बडो खुसीमा छन् । नहुन् पनि किन, ६ महिनामै तीन पटक माननीय हुन पाइएको छ । आफुलाई सचेतबाट सुरक्षित राख्न ‘म र मेरो पाटी देश र जनताको हितमा हो’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय गीत पनि तयार छ !

नेपालको संविधानको धारा ७७ (१) ले बहुमत अर्थात ५० प्रतिशत भन्दा बढी सांसद भएको दलको (२) ले सहमतिका आधारमा दुइ वा सो भन्दा बढी दलको, (३) ले संसदमा विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने आधार भएको दलको व्यक्तिको र उपधारा (५) ले राष्ट्रपतिले देखेको र संसदको विश्वास पाउन सक्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसर्थमा एक कार्यकालमा संसदले चार विकल्पमा चार व्यक्ति छान्न पाउने लचिलो व्यवस्था राखिएको छ । भलै २०७७ पुस ५ गतेको र २०७८ जेठ ८ गतेको खेल तथा अदालतको फैसला विचार गर्दा आयोजकले आफुलाई २०७८ वैशाख २७ गतेको जस्तै गरी हराउने देखेपछि बलियो टिमलाई सेमिफाइनलबाटै घर पठाउन खोजेको पुष्टि हुन्छ । किनकी हिजो सबैको साझा न्यायपालिकालाई कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने जिम्मा दिनेहरू नै उसैले गरेको फैसला अमान्य छ भनिरहेका छन् । अर्को पक्षले कानुनको रक्षा गरेको टिप्पणी गरेको छ । यसर्थमा नेपालको संविधान यसमा रहेका त्रुटि भन्दा दलीय शक्ति हत्याएका र सत्तासिन स्वाद लिईरहन खोज्नेहरूको चपेटामा परेको देखिन्छ ।

अर्कोतिर आफैलाई तीन पटकसम्म माननीय पद दिलाउनु ठीक वा बेठिक भन्नेबारे किन्चित वहस नहुनुले उनीहरूको बौद्धिकताको स्थिति पनि उजागर गरेको छ । बीचमै माननीय पद त्यागेर चुनाव गर्न खोजेका तर पनि तेस्रो पटक माननीय पदमा आसिन भएका र प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक भनि सडकदेखि न्यायलयसम्म पुगि माननीय पद जोगाएका सबैले विगतको समीक्षा गर्दै अघि बढ्नु नै वर्तमान र भविष्यको हितमा छ ।

सारमा नेपालको पटक–पटकको राजनैतिक अस्थिरताबाट नेपाली मात्र नभई असल मित्र राष्ट्रहरू पनि यस प्रकारको राज्यका अङ्ग बीचको रस्साकसि चाँहदैनन् । एकै चुनावले तेस्रो पटक माननीय बनेका सबैले आफ्नो पदको भन्दा कानुनी सर्वोच्चता जोगाउने समयको सदुपयोग गर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ कानुनको रक्षक र संविधानको पालनकर्ताले न्यायोचित निर्णायक सिठी फुक्नु अघि त्यसका आगामी सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे विचार गरी मात्र अघि बढ्नु जरुरी छ । राजनीतिमा आस्थावान सबैले कानुनको कमजोरी अनि आफुलाई अनुकुल प्रावधान मात्रै नहेरी दिगो भलाइका लागि सहि कदम उठाउनु पर्छ । यसो हुन सकेको खण्डमा सम्माननीयदेखि आम नेपालीको सर्वोत्तम हित र गरिमा पनि थप उचो हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ असार २०७८, मंगलवार ०५:००