राजनीतिक अस्थिरता
६ महिना नबित्दै दुई पटक प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटन र दुवै पटक पुनस्र्थापना भयो । अघिल्लो पटक गते पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटनको निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसलाई सवोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदियो । आफ्नो सरकार संकटमा परेपछि ओलीले संसद् विघटनको निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि पुनः जेठमा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले त्यसलाई पनि सदर गरिन् । ६ महिना नबित्दै ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गराए । तर दोस्रो पटक पनि सर्वोच्चले पुनस्र्थापना गरिदियो । तर दोस्रो पटकको पुनस्र्थापनाको फैसला र प्रभाव पनि अघिल्लोभन्दा फरक छ । फरक यसकारण कि यसपटक अदालतले संसद् पुनस्र्थापनासँगसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका एक सय ४६ जना सदस्यहरूले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सोमवार संसद् विघटनको निर्णय बदरभागी रहेको ठहर गरेको हो । सांसदहरूको रिटमा मागदाबी गरिएअनुसार नेपाली कांग्रेका सभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको हो । यस्तै, ७ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेसँगै अबको सरकार कस्तो बन्छ भन्ने चासो बढेको छ । अदालतको आदेशले अब देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तर त्यसपछि अवस्था कस्तो बन्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । विशेषगरी देउवाले संसद्बाट विश्वासको मत पाउँछन् या पाउँदैनन भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा अबको राजनीति निर्भर रहनेछ ।
अदालतको आदेशअनुसार मंगलवारभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि त्यसको एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । अहिले नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ सांसदको समर्थन–हस्ताक्षरका आधारमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । यसबीच आइतवार मात्रै एमाले एकताका लागि दश बुँदे सहमति गरिएको छ । उक्त सहमतिअनुसार पार्टी एक भएमा माधव समूहका सांसदहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिने अवस्था नरहन सक्छ । त्यसो भएको खण्डमा देउवाले विश्वासको मत पाउने छैनन् । त्यसकारण अहिले पनि अबको राजनीति र सरकार गठन तथा त्यसको दिगोपनाको अवस्था अन्यौलग्रस्त नै छ ।
मुलुकको राजनीति अहिले जे जसरी अघि बढिरहेको छ त्यो सही बाटोमा छैन । दुई पटकको असंवैधानिक संसद् विघटन, सत्तास्वार्थका खेललगायतले अस्थिरताकै श्रृंखलालाई निरन्तरता दिएको छ । यो न नागरिकका हितमा छ न त राजनीतिक दलका हितमा छ । सरकारका हरेक कामकारबाहीलाई अदालतले सच्याइदिनुपर्ने अवस्था सुखद होइन । पछिल्लो निर्णयले एउटा कदम त सच्याएको छ तर सबैले बुझ्नुपर्ने के छ भने मुलुकको हितका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्वार्थ त्याग्न अपरिहार्य छ ।
प्रकाशित मितिः २९ असार २०७८, मंगलवार ०५:००
साझा बिसौनी ।