फेरि ब्युँतियो संसद्

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश, दलीय ह्वीप नलाग्ने, गठबन्धनबाट बाहिरियो नेपाल समूह

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएको छ । सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बदर गरेको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमवार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटनलाई अदालतले फेरि गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ । ‘एकमतले निर्णय भएको छ । मागबमोजिम आदेश जारी गरेका छौं,’ आदेश सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले भने । अदालतले उक्त मुद्दामा सोमवार संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो ।

विघटनबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस, निर्णयका सूचना र विज्ञप्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अदालतले जनाएको छ । ‘परिणामतः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अधिवेशन सात दिनभित्र अर्थात् २०७८ साउन ३ गते आइतवार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरि तत्काल व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ओलीले ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत देखिएन ।’ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भए गरिएका काम कारबाही, निर्णय, घोषणा, सूचना, पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान र अन्तर्निहित भावना तथा मर्म प्रतिकूल देखिएको अदालतको ठहर छ । संविधान प्रतिकूलका कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने संवैधानिक इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै एक सय ४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत पुगेका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसको केही घण्टा पहिले मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए । ३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।

तर उनले ७६ (२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसद्मा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६ (५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि आह्वान गरेपनि दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ती गरिएको थिएन । देउवा एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट सांसदसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले हस्ताक्षरसहित परमादेशको माग गरेका थिए । तर केपी शर्मा ओलीले जसपाको महन्त ठाकुर र आफ्नो हस्ताक्षरसहित एक सय ५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी गरेपछि दुवै दाबी खारेज गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आज ‐मंगलवार) ५ बजेभित्र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । यस्तै अदालतले ७ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गरेको आधारमा कुनै पनि सांसदलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चले आदेश छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको डेढ महिनापछि सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । पहिलो संसद् विघटन हुँदा ६७ दिनपछि फैसला आएको थियो । त्यतिबेलाको विघटन गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सभामुखकै अग्रसरतामासमेत संसद् अधिवेशन सञ्चालन हुन सक्ने व्याख्या गरिदिएको छ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा २५ प्रतिशत सांसदले राष्ट्रपति समक्ष संसद्को अधिवेशन माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर सर्वोच्चले बैठक डाक्ने विषयलाई प्रक्रियागत विषयको रूपमा व्याख्या गरेको हो ।

संसद् ब्यँुताउने अदालतको फैसलापछि सञ्चारमाध्यसँग प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस सभापति देउवाले अदालतले लोकतन्त्रलाई जोगाएको बताएका छन् । ‘अदालतले लोकतन्त्र जोगायो । न्यायालय स्वतन्त्र छ भन्ने पुष्टि भएको छ,’ उनले भने, ‘अब पाँच दल मिलेर सरकार बनाउँछौं ।’

यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला इतिहासमै एउटा महŒवपूर्ण परिघटना भएको बताएका छन् । अदालतको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उचो राखेको उनको प्रतिक्रिया छ । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले समेत सर्वोच्चको फैसलाले अदालतको गरिमालाई नै माथि उठाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले यो फैसलाले अदालत, संसद् र सार्वभौम सांसदहरूको गरिमा बढाएको बताए ।

यस्तै नेता नेपालले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको विपक्षी गठबन्धनमा नरहने स्पष्ट पारेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा उनले अब आफू फरक भूमिकामा रहने समेत बताए । ‘विधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि हामी गठबन्धनमा आबद्ध भएका हौं । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै त्यो अध्याय सकिएको छ,’ नेपालको भनाइ उदृत गर्दै एमाले नेता रघुजित पन्तले भने ।