बजेट संकटमा

प्रतिपक्ष भन्छ–बजेटको महत्व बुझ्नुपर्ने सरकारले हो

प्रतिपक्ष भन्छ–बजेटको महत्व बुझ्नुपर्ने सरकारले हो


संसद्को गतिरोधका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ लागि ल्याएको बजेट संकटमा परेको छ । असार १ गते बजेट सार्वजनिक भएयता कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गरेर असारभित्रै पास गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रतिपक्षीले लगातार संसद् अवरुद्ध पार्दा सरकार सकसमा परेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर बजेट फेल गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ । प्रदेशसभाको बैठक आज (आइतवार) बोलाइएको छ । तर, एमालेले उक्त बैठक पनि अवरोध गर्ने जनाइसकेको छ । बजेट पास गर्नुपर्ने समय घर्किदै जाँदा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नेबारे सरकार गम्भीर देखिएको छैन । एमालेले आफ्ना सांसदहरू माओवादी नेतृत्वको सरकारका मन्त्री रहेकाले उनीहरूले सरकार नछाडेसम्म संसद्को काम कारबाही अघि बढ्न नदिने अडान कायमै राखेको छ । दल प्रतिपक्षमा हुँदा पार्टी निर्देशन विपरीत तीन सांसद सरकारमा सहभागी बनेको भन्दै एमालेले उनीहरूको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । सरकारले समेत दलीय व्यवस्थाअनुसार संसद्को मर्यादा कायम गर्न नसकेको एमालेको आरोप ।

आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याएको सरकारले त्यसमाथिको छलफलका लागि असार ४ गते संसद् बैठक डाँकेको थियो । सरकार र प्रतिपक्ष आ–आफ्ना अडानबाट पछि नहटेपछि संसद् एक महिनादेखि निरन्तर अवरोध हुँदै आएको हो । त्यसयताका कुनै पनि बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएका छन् । यसअघि असार ८, ११, १९ र २४ गते बैठक आह्वान गरिएको थियो ।

कर्णालीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सरकारकै कारण बजेट संकटमा परेको आरोप लगाएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले संसद्लाई मर्यादित नबनाएसम्म एमालेले बैठक अवरोध गरिरहने जनाए । ‘यस्तो लाजमर्दो ढंगबाट एमाले संसद् बैठक अघि बढ्न दिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकार हाम्रा सवालप्रति गम्भीर नदेखिएकाले आइतवार बोलाइएको बैठकमा पनि अवरोध रहन्छ नै ।’ बजेटको महŒव प्रतिपक्षभन्दा सरकारले बुझ्नुपर्ने उनले बताए । सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिइसकेका व्यक्ति सरकारमा बसिरहनु दलीय व्यवस्था विपरीत भएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले उनीहरूलाई नहटाएसम्म कुनै पनि हालतमा सदन अघि बढ्दैन,’ शाहले भने । संसद् बैठक सञ्चालनका लागि पटक–पटक सर्वदलीय सहमतिको प्रयास गरिँदा समेत सफल हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री नै उपस्थित नहुँदा ठोस सहमति जुट्न नसकेको एमालेले जनाएको छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४ मा बजेट विनियोजन लगायतका विषय समेटिए पनि बजेट सदनमा प्रस्तुत भएको कति समयभित्र पास गरिसक्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन । यद्यपि कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले संवैधानिक बाध्यता नभए पनि असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने बताए । ‘कार्यविधिमा यही समयमा पास भइसक्नुपर्छ भनेर तोकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संसदीय अभ्यासका आधारमा हेर्ने हो भने कम्तीमा असार मसान्तभित्र आगामी बजेट तथा कार्यक्रम पास भइसक्नुपर्छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएका हालसम्मका बजेटमा प्रतिपक्षको अवरोध सधैँ रहने गरेको छ । यसअघिका बजेट छलफलमा तत्कालीन प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सधैँ असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो ।

प्रकाशित मितिः   २७ असार २०७८, आईतवार ०५:००