लेखा समितिलाई टेर्दैन सरकार

कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई सरकारले लत्याउँदै आएको छ । समितिले सरकारसँग चालु आर्थिक वर्षमा गरेको रकमान्तर तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन चार पटकसम्म माग गर्दा पनि नबुझाएको हो । बारम्बार सबै विभागीय मन्त्रालयबाट रकमान्तरको विवरण माग गरिए पनि निर्देशनको अवज्ञा हुँदै आएको लेखा समितिले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत रकमान्तर तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको विवरण बुझाएको छैन । प्रदेश सरकारले विनियोजित शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर धमाधम अन्यत्रै खर्च गर्न थालेपछि लेखा समितिले यसमा चासो दिएको हो ।

समितिका अनुसार गएको जेठ २८, असार १७ लगायत हालसम्म चार पटक सरकारसँग रकमान्तरको विवरण माग गरिसकेको छ । यस अघिको निर्देशन नमानेपछि शनिवार पुनः बसेको बैठकले अन्तिम पटक विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले सरकारले समितिका निर्देशन बेवास्ता गर्दै आएको बताए । उनकाअनुसार समितिले खासगरी स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि जिल्लाहरूमा पठाएको ४० लाख रकमको खर्च तथा आर्थिक वर्षको अन्तिममा भइरहेका रकमान्तरको विवरण माग गरेको छ । अन्य मन्त्रालयहरूले रकमान्तरको विवरण पेश गरेपनि मुख्यमन्त्री कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विवरण नपठाएको रोकायले बताए । बुझाएका मन्त्रालयले समेत अस्पष्ट विवरण दिएको उनी बताउँछन् । ‘अन्तिम पटकका लागि निर्देशन गरिएको छ । अब पनि सरकारले अटेरी गरे पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो विषय सार्वजनिक गरिने छ,’ अध्यक्ष रोकायले भने । समितिले सम्बन्धित विभागीय मन्त्री र सचिवलाई नै बोलाएर छलफल गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।

संसद्का समितिहरूमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिलाई महŒवपूर्ण मानिन्छ । लेखा समितिको कार्यक्षेत्र सरकारको अनुगमन, मूल्याङ्कन, निर्देशन र रायसुझाव दिने हो । उक्त समितिले सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन तथा सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ असार २०७८, आईतवार ०५:००