गैरजिम्मेवार सरकार

जबजब कुनै विपद् आइपर्छ कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्कालै पीडित नागरिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गर्छ । बाढी, पहिरो, हावाहुरी, चट्याङ होस् या आगलागी, यस्ता घटना हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै राहतको निर्णय गरिन्छ । तर दुखद् कुरा के छ भने तत्कालै घोषणा गरिएका राहत पीडितको हातसम्म कहिले पुुग्छ त्यसको भने टुङ्गो हुँदैन । हचुवाका भरमा निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्ने तर निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । यस्ता एक होइन अनेक उदाहरण छन् । पीडितहरूले लामो समयदेखि सरकारले निर्णय गरेअनुसार राहत पाउन सकेका छैन् । प्रदेश सरकारले विपद् पीडितको राहतका लागि घोषणा गर्दै आएका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

विगतमा गरेका निर्णय अलपत्र परिरहेका बेला सरकारले फेरि पनि विपद् पीडितलाई राहत दिने बताएको छ । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् पीडित परिवारलाई प्रतिपरिवार ५० हजार राहत दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि बाढी–पहिरो र आगलागीबाट पीडित परिवारलाई राहत दिने घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन भएको छैन । गत वर्ष विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित भएका सयौं परिवारको व्यवस्थापन नगरी सरकारले हचुवाको भरमा फेरि अर्को त्यस्तै घोषणा गरेको हो । आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधिविनै राहत दिने निर्णय गरिँदा त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता आउने गरेको छ । तर यस्तो जटिलता फुकाउनतिर सरकारको ध्यान पुुगेको देखिँदैन । जनताप्रति उत्तरदायी देखिन तत्कालै निर्णय गरिहाल्ने गरेपनि निर्णयअनुसारको राहत पीडित नागरिकले पाए वा पाएनन् भन्नेमा सरकारका मन्त्रीहरू नै बेखबर हुने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विपद्का घटनाबाट पूर्णरूपमा घरक्षति भएका परिवारलाई ५० हजार उपलब्ध गराउने भनिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विवरण संकलन गरि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने र प्रमाणिकरण भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहमा राहत रकम पठाउने निर्णय गरिएको हो । यसअघि गरिका थुप्रै घोषणा अलपत्र परेका बेला यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारले निर्णय धमाधम गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँदा पीडिहरूसमेत आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । गत वर्ष बर्खाको पहिरोले घरबारविहीन भएकाहरू अहिले पनि बिचल्लीमा छन् । तर, ती पीडित परिवारले राहत रकम पाउने टुङ्गो नहुँदै सरकारले थप परिवारलाई राहत दिने जनाएको हो । कालीकोट र जाजरकोटका एउटै स्थानीय तहमा राहत नपाउने सयौं परिवार छन् । उनीहरूका लागि राहत तथा पुनस्र्थापनका कार्यक्रम ल्याएपनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सरकारले प्राकृतिक विपद्मा परेकालाई राहत दिन बर्सेनि हतारमा करोडौं रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । त्यस्तो बजेट भने घरबास गुमाएका पीडितसम्म पुगेको छैन । राहतको घोषणा गर्ने तर समयमै नदिने कार्य सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । यसले नागरिकलाई निराश बनाउँछ । निर्णयअनुसार तत्कालै राहत दिनेगरी नितिगत र व्यवहारिक व्यवस्थापन अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ असार २०७८, आईतवार ०५:००