कमजोर वित्तीय स्रोत

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक आय निकै कमजोर छ । स्रोत नै कमजोर हुँदा आम्दानी न्यून छ । आम्दानी न्यून हुँदा मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत कर्णालीको योगदान कमजोर छ । प्रदेश सरकारको बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुने गरेको छ । त्यसो त कानुन अनुसार नै पनि प्रदेशको वित्तीय स्रोत सीमित छन् । संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारको पनि सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । थप स्रोतको वृद्धि गर्न प्रदेशले आफै सकेको छैन । जसले गर्दा आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । प्रदेश संघीय सरकारसँग निर्भर हुन परेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा नै संघीय सरकारको अनुदान हो ।

प्रदेशका वित्तीय स्रोत विशेषगरी चारवटा छन् । आन्तरिक स्रोत, राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय हस्तान्तरण÷अनुदान र ऋण । जसमध्ये आन्तरिक स्रोत मुख्य हुनुपर्ने हो । तर कर्णालीको हकमा त्यही स्रोत कमजोर छ । आन्तरिक स्रोततर्फ संविधानले प्रदेशलाई विभिन्न सेवावापत शुल्क लिनसक्ने अधिकार दिएको छ । सेवा शुल्क, दण्ड–जरिवाना, विभिन्न क्षेत्रका कर र दस्तुर लगायतका स्रोतबाट आन्तरिक आय बढाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रदेशमा सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, वनजन्य उत्पादन, नदीजन्य उत्पादन अर्थात् ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवालगायतबाट राजस्व संकलन गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय करको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सम्भव भएको मन्त्री शर्मा बताउँछन् । यस अघिका आर्थिक वर्षमा सरकार लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा असफल थियो । यद्यपि प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष आन्तरिक राजस्व संकलनमा वृद्धि हुँदै गएको छ । स्रोतको पहिचान गरी करको दायरा बढाएसँगै कर्णालीमा राजस्व असुली बढेको हो ।

स्रोत बढाउन नसक्दा सरकारले लक्ष्य नै न्यून राख्ने गरेको छ । त्यही न्यून लक्ष्यमा भएको सुधारलाई भने उपलब्धिका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ । लक्ष्य न्यून भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा प्रगति गर्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेशमा ४६ करोड बढी राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालु वर्षको यो अवधिसम्म ४६ करोड ३३ लाख रूपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट संकलन भएको छ । वर्ष ३० करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन अझै केही समय बाँकी भएकाले ५० करोडको हाराहारीमा आन्तरिक राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण सरकारको छ ।

राजस्व संकलनका दृष्टिले कर्णाली अन्य प्रदेशका तुलनामा निकै कमजोर छ । यहाँका स्थानीय तहले समेत प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्व नियमित बुझाउने गरेका छैनन् । आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा कमी र स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाउने जस्ता कारणले राजस्व असुलीमा चुनौति हुने गरेको छ । प्रदेशले संरचनामा कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष पुग्दासमेत वित्तीय प्रगति राम्रो हुननसक्नु विडम्बना हो । यसमा सुधार गर्नेगरी योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।

प्रकाशित मितिः   १५ असार २०७८, मंगलवार ०५:००