निलम्बित सांसद पनि बैठकमा

कर्णाली प्रदेशसभाको आइतवारको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । नेकपा एमालेका निलम्बित तीन जना सांसद संसद्मा प्रवेश गरेपछि एमालेले बैठकका काम–कारबाही अघि बढ्न नदिएको हो ।

बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले उठेर ‘प्रदेशसभामा निर्दलीय व्यवस्था सुरू गर्न खोजिएको हो ?’

संसद् अवरोध भइरहदा कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथिको छलफल सुरू हुन सकेको छैन ।v

भन्दै प्रश्न गरेका थिए । नेता कंडेलले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार उनीहरू एमालेको सांसद भएको र अहिले निलम्बनमा परेकाले संसद्मा उपस्थित हुन नमिल्ने स्मरण गराए । एमालेले निलम्बित सांसदलाई संसदीय गतिविधिमा सहभागी गराउन नपाइने बताउँदै आएको छ ।

आइतवारको बैठकमा एमालेबाट निलम्बित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा, भौतिक पूर्वाधार एवम् सहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही सहभागी थिए । उनीहरू बैठकमा बसेपछि एमालेले आपत्ति जनाएको हो ।

गएको वैशाख ३ गते संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका एमाले (माधव) समूहका चार जना सांसद् पदमुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने उनीहरूलाई एमालेले पार्टी सदस्य नै नरहने गरी सांसदबाट हटाएको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट चारैजनाको पुनर्वहाली भएपछि कर्णालीमा एमालेभित्रको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ । दल प्रतिपक्षमा भए पनि एमालेकै तीन जना सांसद माओवादी नेतृत्वको सरकारका मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले आफूलाई विश्वासको मत दिने उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गरेलगत्तै वैशाख ४ गते मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

ती सांसदलाई अदालतले नै एमाले संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा फर्काइ दिएपछि पार्टीभित्र कलह झनै बढ्दै गएको छ । ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै सभामुखज्यूले पत्र पढेर सुनाउनु भएको हो । उक्त पत्र अनुसार सभाभित्रको बसाइँ व्यवस्थापन गर्न आवश्यक थियो । सभामुखले गरेको व्यवस्थापनअनुसार नै उहाँहरू बस्नुपर्नेमा किन सरकारको रोमा गएर बस्नु भएको हो ?,’ संसदीय दलका नेता कंडेलले भने, ‘निर्दलीय व्यवस्थाको चरित्र अंगिकार गर्न खोजिएको भए हाम्रो भन्नु केही छैन ।’ उनले संसद्भित्र दलीय आचरण र व्यवहार सबैले प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।

एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीलाई शुक्रवार सांसदबाट एक महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । ती मन्त्रीहरूले संसदीय दलको निर्णय अवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् । पुनर्वहाली भएदेखि नै एमालेले उनीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन गरेपनि ती सांसद्हरूले दलको निर्णय मानेका छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सरकारबीच सहमति नजुट्दा प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको छ । संसद् बैठक अवरोध भइरहदा कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते ल्याएको बजेटमाथिको छलफल सुरू हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १४ असार २०७८, सोमबार ०५:०२