शिक्षामा कोरोना प्रभाव

गत डिसेम्बर २०१९ मा चीनको वुहानमा फेला परेकोे कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरस अहिले विश्वभरी फैलिरहेको अवस्था छ । यसले सबैभन्दा पहिले चीनमा असर पारेको थियो भने त्यसपछी युरोपका धेरै मुलुकमा (खासगरी इटलीमा) हुँदै अमेरीका र भारतमा समेत ठूलो क्षति पु¥यायो । भारतसँगै नेपाल पनि भित्रियो । नेपाल जस्तो देशमा यसको असर परेको खण्डमा झनै समस्या ग्रस्त हुन्छ र यसलाई सजिलै थेग्न सक्दैन कि भन्ने डर र आशंकाले गर्दा २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि पहिलो चरण २०७७ असारसम्म घोषितरूपमा तथा दशैं–तिहार र त्यसपछी अघोषितरूपमा हामी साधारण (साधारण नेपाली भन्नाले सरकारी जागीर नभएका, पेन्सन पनि नभएका, सानो व्यापार–व्यावसाय गरेर गुजारा चलाउने, दैनिक ज्याला मज्दुरी गर्ने) नेपालीले लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीमा बसेर पहिलो चरण जसोतसो उतारियो । त्यसपछि २०७८ वैसाखदेखि पुनः पहिलेको भन्दा कडा रूपमा कोरोना उर्लिएर आयो यसले त करिव चार हजारभन्दा बढीको ज्यानै लिइ सक्यो भने संक्रमित पनि लाखौ नाघ्यो । अझ बालबालिकाहरूलाई पनि कोरोनाको नयाँ भेरियन्टले असर गर्न सक्छ भन्ने हल्ला पनि छदंैछ । कोरोना कहर वास्तवमै डरलाग्दो अवश्य छ किन भने डाक्टर, नर्सदेखि शिक्षकहरूलाई पनि यसले छोडेन ।

यस वर्ष अर्थात् २०७७ मा नेपालमा धेरै परिक्षार्थीहरूले एस.ई.ई. को परीक्षाको तयारी गरिरहेका थिए । ति सबै जेठ १३ गते देखि सुरुभएर २४ गते सम्म हुने तय भएको परीक्षा पुनः स्थगित भएको छ र विद्यालयहरूले स्वःमुल्याङ्कन विधिबाट विद्यार्थी मल्याङ्कन गर्ने तयारी र कार्यन्वयन हुँदैछ । यसले परीक्षार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर अवश्य नै परेको छ । लगातार लकडाउनपछि घरमा बसेका विद्यार्थीहरू यस समय उपयोग गर्ने र थप पढाइको लागि समय पाएकोमा पनि खुशी छैनन् । खासगरी एस.ई.ई.परीक्षा र कक्षा ११ र १२ को परीक्षा दिने तयारी गरिरहेका तर घरमै लकडाउनमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई पढाई कस्तो छ भनेर प्रश्न सोध्यो भने उनीहरूको जवाफ हुन्छ ‘पढ्ने मन छैन’, ‘पढेको पनि छैन ।’ आदि..आदि  ।

विद्यार्थीको योजना के थियो र के भयो ?

विद्यार्थी जीवन, जीवनको एक महŒवपूर्ण अवस्था हो । विद्यार्थीहरूले धेरै योजना बनाएका हुन्छन् । उनीहरूमा धेरै उत्सुक्ता र प्रश्नहरू हुन्छन् । कसरी आफ्नो करियर विकास गर्ने, कुन विषय पढ्ने, कहाँ पढ्ने वा कुन कलेज वा विश्वविद्यालय पढ्ने ? आदि आदि । वास्तवमा हो पनि । किन भने जीवनको यस घडीमा योजना बनाउन सकिएन भने जीवन कता लैजाने भन्ने पनि अन्यौल हुन्छ । योजना बनाउन विद्यालयहरूले पनि सिकाउनु पर्दछ र घरले पनि । हरेक विद्यार्थीले यस अवस्थामा योजना बनाएका हुन्छन् । त्यही योजना साकार बनाउन पनि परीक्षा महŒवपूर्ण मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा योजनामा ब्रेक लाग्यो भने पुरै जीवनको बाटो फरक पर्न सक्छ ।

वास्तवमा शिक्षा क्षेत्रको यति ठूलो सञ्जाल र संरचना बनेको अवस्थामा खासै असर त नपर्ला तर विद्यार्थीहरूलाई आस्वस्थ पार्न सरकारले अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन । जनताको स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, बाटोमा अलपत्र परेका यात्रुहरू चर्चामा आइरहेका छन् जुन कुरा आवश्यक हो । यस्तै परीक्षा स्थगित भएर घरमा बसेका विभिन्न तहका विद्यार्थीहरूका बारेमा न संघीय सरकार न प्रदेश सरकार बोलेको छ । अच्चम लाग्छ, के विद्यार्थीहरू देशको भविष्य होइनन् ? एउटा भनाइ छ, ‘बालबालिका पर्खिन सक्दैनन्’ त्यसैले बालबालिकाको शिक्षालाई हेलचक्य्राइँ गर्नु हुँदैनथ्यो । पहिलो वर्षको कोरोना कहरले विद्यार्थीमा पारेको असरलाई ध्यान दिएर यस वर्ष सुरुमा नै विद्यार्थीको पहूँचमा पुग्नेगरी सुगम जिल्लामा विद्यार्थी इन्टनेटको पहुँच पाउन कोशिष गरेका छन् । सुगमका विद्यालयहरूले विद्यालयहरूमा इन्टरनेटको व्यवस्था गरेका छन् । यो प्रयास प्रशंसनीय नै छ । गत सालको भन्दा यस वर्षको भर्चूअल कक्षा केही प्रभावकारी भने अवश्य छ । यो अध्ययनले देखाउला ।

कोर्ष पूरा नगरी स्वःमुल्याङ्कन

यस वर्ष शैक्षिक सत्र गत असार १ गते देखि सुरु भयो । अनलाइन र भर्चूअल विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री र तत्कालीन शिक्षामन्त्री निर्देशन दिए तर कति विद्यालयमा विद्युत छ, कतिमा इन्टरनेट छ ? कति विद्यार्थीको घरमा इन्टरनेट सुविधा छ ? इन्टरनेटमा विद्यार्थीले के विषयवस्तु हेर्छन् ? अर्थात् फेसबुक र युट्युव वा कोर्ष ? भनेर सोचेन । भर्चूअल कक्षा सुरु पनि भयो तर यसको प्रभावकारीता के भयो भनेर जाँच नै नगरी पुनः स्वःमुल्याङ्कन सुरु भएको छ । कोर्ष कहीँ कतै पनि पूरा हुन सकेको अवस्था छै । दुर्गममा त यो हुने कुरै भएन । भएको छैन र भएन । यो कति वैध हुन्छ । यो त भविष्यले नै बताउला ।

स्थानीय तहको भूमिका

यस अवस्थामा स्थानीय तह र सम्बन्धित विद्यालयहरूले कुनै नयाँ विधि अपनाएर ती विद्यार्थीहरूलाई शान्तवना दिने खालको क्रियाकलापहरू अपनाउन सक्नु पर्दछ । अहिले कतिपय स्थानीय तहहरूले विद्यार्थीलाई एफ.एम. रेडियो वितरण गर्ने काम यस वर्षको बजेटमा पाइयो यो सह्रानीय विषय भएको छ । कतिपयले विद्यालयमा इन्टरनेट जडान गर्ने बजेट समेटेका छन् । यो पनि सह्रानीय विषय हो । स्थानीय एफ.एम. रेडियोबाट पढाइ÷सीकाइका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिएको छ र तिनै माध्ययमबाट मनोसामाजिक परामर्श दिइ राखिएको छ । गाह्रो मानिएकाहरू विषयहरू जस्तो गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयहरूलाई हरेक दिन एक–दुई घण्टा यसको पढ्ने तरिका र केही अप्ठ्यारा प्रश्नहरूको समाधानसहितको रेडियो कार्यक्रमहरू प्रशारण भएका छन् । मनोसामाजिक परामर्शको कार्यक्रमहरू पनि प्रशारण गर्ने र परीक्षाको विषय के भइरहेको छ, परीक्षा हुने सम्भावित मितिहरू र महामारीको बेला विद्यार्थीहरूको भूमिका र बच्ने उपायहरू प्रसारण भइरहेको छ । उनीहरूलाई हौसला प्रदान गरि रहनका लागि घरमा बाबु–आमाले र बुझेका अन्य परिवारका सदस्यहरूले उनीहरूको योजना विचलन हुन नसक्ने कुरा गरिरहेको पनि पाइन्छ । यो सबै गत सालको कोभिडको प्रभावले सिकाएको हो । भनिन्छ ‘आवश्यक्ता नै आविस्कारको जननी हो ।’

विद्यालयको थप भूमिका

विद्यालयहरूले यो लकडाउनको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै लकडाउनको आचारसंहितालाई पालना गर्दै विद्यार्थीको घरदैलो भेटघाट गर्ने गर्नु पर्दथ्यो । विद्यार्थीको घर–घरमा गएर आवश्यक कोचिङ्ग–काउन्सेलिङ्ग गर्ने, यो अवस्थासँग नडराउने, पढाइ र अभ्यासलाई निरन्तरता दिने, घरबाहिर नजाने र घरमै बसेर आवश्यक रुटिनसहित पढाइलाई नियमितता दिने जस्ता पढाइका अत्यावश्यक तौरतरिकाहरू सिकाउने कार्य गरिदिएको भए राम्रो हुने थियो । जसरी स्वास्थ्यकर्मीलाई पि.पि.ई., ग्लोब्स, मास्क र अन्य सेनिटाईजरको व्यवस्था गरिएको छ त्यसरी नै घरमै लकडाउनमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई परामर्श दिने शिक्षकहरूलाई पनि सोहीबमोजिम व्यवस्था गरेर कोचिङ्ग काउन्सीलिङ गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो ।

सरकारको भूमिका अझ बढाउन आवश्यक

यो वर्ष आएको नयाँ भेरियन्टमा गरिएको लकडाउनको अवस्था थपिरहनु पर्दापनि सरकारले शिक्षा सुधार र यसमा असर नपर्ने र नपार्ने विषयमा बोलेको पाइँदैन वा पाइएन । ठीक छ यसले मानव जीवनमा पार्ने नकारात्मक र देशको आर्थिक विकासमा पर्ने असरहरूका बारेमा अर्थमन्त्रीहरूलगायत प्रधानमन्त्रीसम्मले सम्बोधन गरिरहेका छन् । यो प्रशंसनीय नै छ । शिक्षामन्त्रीले पनि विद्यार्थीको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यहि असार एक गतेदेखि यस वर्षको सेसन सुरु गर्ने भनेर निर्देशन दिए । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई वास्तवमा लत्याएको नै हो । यसरी लत्याइएको क्षेत्रबाट हामीले कसरी गुणस्तरीय उत्पादन दिन वा लिन सक्छौं ?

जे भए पनि सरकारले कोशिस गरिरहेकोमा धन्यवादको पात्र अवश्य बनेको छ । तर, यस आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई जम्मा ११.८८ प्रतिशतमात्र बजेट बिनियोजन ग¥यो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यो भन्दा पनि कम बजेट छुट्याएको पाइन्छ । शिक्षामा जम्मा बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्टीनु आवश्यक हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छ । तर त्यसो हुन सकेन । भनिन्छ ‘एक वर्षको योजना गर्नु छ भने बिरुवा रोप । यदि दश वर्षको योजना गर्नु छ भने रुख रोप र सय वर्षको योजना गर्नु छ भने बालबालिकालाई पढाऊ ।’ अर्को भनाइ पनि छ ‘देश बिगार्नु छ भने बम, बारुद र बन्दुक बनाउनु पर्दैन केवल शिक्षा बिगारे पुग्छ ।’

भर्खरमात्र संघीय, प्रदेश र धेरैजसो स्थानीय सरकारहरूले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्र बढी प्राथमिकता परेको देखिन्छ । तर शिक्षालाई पनि पुरानै शैलीमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ । तर खुशीको कुरो विद्यार्थीलाई रेडियो वितरण गर्ने, ल्यापटप किन्न ऋण उपलब्ध गराउने र पूर्वाधार पुगेका शैशिक संस्थामा इन्टरनेट जडान गर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य नै छन् । कोरोना कहरका कारण थला परेको शिक्षा क्षेत्रलाई अनलाइन र भर्चूअल विधि लागू गर्न सरकाले देखाउको प्रयासले शिक्षामा अझ प्रगति हुने अवश्य देखिन्छ ।