शिक्षालाई उपेक्षा

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले असार १ गते नै प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेपनि त्यसमाथि छलफल भने हुन सकेको छैन । संसद् बैठक नै बस्न नसकेपछि बजेटमाथिको छलफल पनि प्रभावित बनेको हो । यद्यपि संसद्मा छलफल हुन नसकेपनि बजेटमाथि सरोकारवालाहरूबीच चर्चा र बहस भने भइरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई भने आगामी बजेटले निराश बनाएको छ । विगतका वर्षहरूमाजस्तै आगामी वर्षका लागि पनि सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएपछि आलोचना भइरहेको छ ।

बजेटले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, उत्पादन र रोजगारीका लागि ठूलो हिस्सा विनियोजन गरिए पनि बजेटमा शिक्षालाई उपेक्षा गरिएको छ । सरकारले शैक्षिक उन्नयनका लागि न्यून रकम छुट्याएको हो । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष शिक्षामा डेढ अर्बभन्दा पनि कम बजेट दिएको छ । शिक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक अर्ब ४१ करोड ८८ लाख १९ हजार छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये पनि पुँजीगततर्फ ५० करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ । शिक्षामा छुट्याइएको यो रकम प्रदेश सरकारको आगामी कूल बजेटको ३ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र हो । कर्णाली सरकारले यसअघिका आर्थिक वर्षमा पनि शिक्षामा यही हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । शिक्षा क्षेत्र प्रदेश सरकारको सधँै उपेक्षामा पर्ने गरेको हो । बजेट ब्रेकडाउन नभएकाले शिक्षामा विनियोजित यो बजेटमा केही अङ्क अझैं तलमाथि हुनसक्ने सम्भावना छँदैछ । यद्यपि, सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेकै शीर्षक र कार्यक्रम हेर्दा पनि शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ । सरकारले शिक्षालाई सम्बोधन नै नगरेको होइन । उच्च प्राथमिकता दिएको छैन । संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि उपेक्षा गरेको छ । समेटिएका योजना र कार्यक्रममा समेत बजेट पर्याप्त छैन । धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सरकारले कोभिडले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई समेत सम्बोेधन गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याएन । कोभिड महामारीका कारण शैक्षिक गतिविधि निकै प्रभावित बनेका बेला सरकारले यसतर्फ बेवास्ता गरेको हो । नीति–कार्यक्रम र बजेटमा कोभिडले शिक्षाक्षेत्रमा पारेका असर देख्दै नदेखेजस्तो गरिनु विडम्बना हो । शिक्षा क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन विशेष प्याकेजका रूपमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो ।

शिक्षामा लगानी सधैं कम हुन्छ । शैक्षिक संस्थाका भौतिक संरचना, सिकाइमैत्री वातावरण र शिक्षकको सेवा सुविधा बढाउन राज्यले चासो नदिएको गुनासो विगतदेखिकै हो । शैक्षिक संस्थामा न्यून लगानी हुनु पनि शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुको कारण भएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । तर सरकार भने हरेक वर्ष शिक्षालाई कम प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउँछ । सरकारबाटै उपेक्षामा परेको शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षित उपलब्धि दिने अपेक्षा पनि गर्न सकिदैन । शिक्षाको विकासविना देशको विकास पनि सम्भव छैन भन्ने कुराको बोध नेतृत्वमा हुनेहरूलाई नभएको हो कि !

प्रकाशित मितिः   ११ असार २०७८, शुक्रबार ०५:००