अवरोध हटाउ

कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । तर केही दिनयता बैठक बस्न सकेको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट प्रस्तुत गरेयता बैठक चल्न नसकेको हो । जसले गर्दा विनियोजन विधेयक (बजेट)माथिको छलफल हुन सकेको छैन । बैठक कहिले बस्ने टुङ्गो पनि छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्रिको कलहको प्रभाव संसद् बैठकमा परेको छ । सोही कारण बैठक अनिश्चित बनेको हो । प्रतिपक्ष दलको झमेलाले एक साताभन्दा बढी समयदेखि संसद् बैठक प्रभावित बनेको छ । असार १ गते बजेट सार्वजनिक भएपछि समापन भएको बैठक असार ४ गतेका लागि आह्वान गरियो । उक्त दिन बैठक सुरू हुन सकेन । प्रदेशसभा सचिवालयले असार ८ गते दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने सूचना टाँस ग¥यो । मंगलवारको बैठकसमेत सारियो । अब असार ११ गते दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । तर, एमालेभित्रको गाँठो नफुकेकाले संसद् बैठक अझैं अनिश्चित नै छ । नियमित बैठक चलेको भए यतिबेला संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुनुपर्ने हो । तर, प्रतिपक्षको आन्तरिक झमेलाले संसद् बैठक सुरू भएको छैन ।

संसद् नचल्नुको मुख्य कारण एमालेभित्रको कलह हो । अहिले एमालेभित्र चरम विवाद छ, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै । कर्णाली प्रदेशमा पनि यो अझ बढी देखिएको छ । एमाले प्रतिपक्षमा भए पनि एमालेकै तीन जना सांसद सरकारमा सहभागी छन् । दलीय निर्देशनविपरीत फ्लोर क्रस गरी पार्टीको कारबाहीमा परेर सांसद पद गुमाएका उनीहरू माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बनेका हुन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट उनीहरू फेरि एमालेको सांसदमा पुनर्वहाली भएपछि उत्पन्न परिस्थितिले दलभित्र थप विवाद र अन्योल बढाएको छ । एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाको पद सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरेको थियो । पुनर्वहाली भएका चारमध्ये ज्वालाबाहेक तीन जना माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारका मन्त्री छन् । उनीहरूको दल एमाले भने प्रतिपक्षमा छ । एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले उनीहरूलाई सरकार छोड्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर, फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका एमालेका तीनै जना सांसद भने तत्काल राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।

सर्वोच्चबाट पुनर्वहाली भएका सांसदको सिट व्यवस्थापनमा सहमति नहुँदा संसद् अवरुद्ध छ भने सरकार समस्यामा परेको छ । प्रमुख दलको विवादको धेरथोर असर संसद्मा पर्नु स्वभाविक छ । तर यसलाई जतिसक्दो छिटो समाधान गरिनुपर्दछ । संसद् साझा थलो हो । कुनै एक दलभित्रको समस्याले संसद् नै प्रभावित हुनु हुँदैन । त्यसमाथि अहिले आगामी बजेटमाथिको छलफल नै प्रभावित बनेको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । बजेट कार्यान्वयनले नै प्रदेशको विकास हुने हो । प्रदेशको विकास कार्यमा नै अवरोध आउनेगरी कुनै गतिविधि हुन नदिन सम्बन्धित सबै सचेत हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १० असार २०७८, बिहीबार ०५:००