बजेटमा शिक्षा, सधैँ उपेक्षा
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि विनियोजन बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, उत्पादन र रोजगारीका लागि ठूलो हिस्सा विनियोजन गरिए पनि बजेटमा शिक्षालाई उपेक्षा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले शैक्षिक उन्नयनका लागि न्यून रकम छुट्याएको हो । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष शिक्षामा डेढ अर्बभन्दा पनि कम बजेट दिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका उप–सचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीकाअनुसार मन्त्रालयका लागि विनियोजित कूल पाँच अर्ब ८३ करोड २१ लाख ३८ हजारमध्ये शिक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक अर्ब ४१ करोड ८८ लाख १९ हजार प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये पनि पुँजीगततर्फ ५० करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ । शिक्षामा छुट्याइएको यो रकम प्रदेश सरकारको आगामी कूल बजेटको ३ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र हो । कर्णाली सरकारले यसअघिका आर्थिक वर्षमा पनि शिक्षामा यही हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । शिक्षा क्षेत्र प्रदेश सरकारको सधँै उपेक्षामा पर्ने गरेको हो ।
बजेट ब्रेकडाउन नभएकाले शिक्षामा विनियोजित यो बजेटमा केही अङ्क अझैं तलमाथि हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । यद्यपि, सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेकै शीर्षक र कार्यक्रम हेर्दा पनि शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा शिक्षाका विगतकै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकायका सहायक डीन विष्णुकुमार खड्का कर्णाली सरकारले आगामी वर्ष पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन् । ‘शिक्षालाई सम्बोधन त गरिएको छ तर कम महŒव दिएर,’ उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि शिक्षालाई उपेक्षा गरेको छ । समेटिएका योजना र कार्यक्रममा समेत बजेट पर्याप्त छैन ।’ धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सरकारले कोभिडले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई समेत सम्बोेधन गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याएन । कोभिड महामारीका कारण शैक्षिक गतिविधि निकै प्रभावित बनेका बेला सरकारले यसतर्फ बेवास्ता गरेको हो । नीति–कार्यक्रम र बजेटमा कोभिडले शिक्षाक्षेत्रमा पारेका असर देख्दै नदेखेजस्तो गरिनु विडम्बना भएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन विशेष प्याकेजका रूपमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमैत्री अनलाइन तथा भर्चूअल कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ । तर, यसका लागि एकीन बजेट विनियोजन गरिएको छैन । कोभिडका कारण अवरुद्ध भएका शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिन शैक्षिक प्रतिकार्य योजनाका लागि एक करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ । कोभिडले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको असर सम्बोधन गर्न ठोस योजना र बजेट नआएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले पूर्ण साक्षर घोषण गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । उक्त कार्यक्रम प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दै आएको हो । लक्षित वर्गका लागि छात्रवृत्ति, छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमलगायतलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तारता दिइने भएको छ । यस्तै, सरकारले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि आगामी वर्षको बजेटमा राखेको छ । त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक करोेड बजेट विनियोजन गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, हिमाली तथा विकट जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा नमुना शिक्षालय स्थापना गर्ने नयाँ योजना अघि सारिएको छ । कर्णाली प्रदेशका तीन वटा जिल्लामा नमुना शिक्षालय स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सुर्खेत, जुम्ला र रुकुम–पश्चिममा विशिष्टिकृत नमुना शिक्षालय स्थापनाका गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ । सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिइने सरकारको आगामी नीति छ । बहुप्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्न प्रत्येक जिल्लामा कृषि पशुपालन, सिलाइ–कटाई तथा सीप अभिवृद्धिका लागि शिक्षालय स्थापनामा सहयोेग गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकायका सहायक डीन खड्काले शिक्षाका थोरै मात्र नयाँ कार्यक्रम आएको बताए । थपिएका कार्यक्रमहरूमा पनि विनियोजित बजेट अपुग हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा स्वास्थ्यसँगै शिक्षा जोड्ने परम्पराजस्तो मात्रै देखिन्छ । बजेट सधै न्यून विनियोजन गरिन्छ ।’ शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन, शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न र जनशक्ति व्यवस्थापमा बजेट नछुुट्याइएको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम, बाल विकास शिक्षा सहयोगी शिक्षकलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम आगामी वर्षका लागि पनि समेटिएका छन् । सहयोेगी शिक्षकलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत दुई करोड ७२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बाढी–पहिरोलगायत विपद्का कारण क्षति भएका विद्यालय मर्मतसम्भार गर्न एक करोड ५० लाख रूपैयाँ छुटयाइएको छ । सरकारले विशेष शिक्षा कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयका लागि पूर्वाधार विकासमा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धीरेन्द्र शर्माले पुरानासँगै महŒवाकांक्षी योजना बढी आएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले ल्याउने अघिल्ला बजेटमा पनि अहिले ल्याइएका ७५ प्रतिशत कार्यक्रम भएको दाबी गरे । ‘उस्तै र महŒवाकांक्षी कार्यक्रम छन् । विश्वविद्यालय र आवासीय विद्यालय पहिलेदेखि नै कुरा उठ्दै आएको हो । तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि यीनै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।’ प्रदेशकै अधिकार क्षेत्रभित्र परेको उच्च शिक्षामा पनि खासै गम्भिर नदेखिएको उनको टिप्पणी छ । शिक्षामा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम नल्याएको तथा गुणस्तर वृद्धि र कोभिडले प्रभाव पारेको शिक्षण सिकाइलाई अघि बढाउन वैकल्पिक शिक्षाबारे योजनाहरू नआएको उनले औंल्याए । शैक्षिक संस्थाका भौतिक संरचना, सिकाइमैत्री वातावरण र शिक्षकको सेवा सुविधा बढाउन राज्यले चासो नदिएको गुनासो गरिँदै आएको छ । शैक्षिक संस्थामा न्यून लगानी हुनु पनि शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुको कारण भएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित मितिः १० असार २०७८, बिहीबार ०५:००
साझा बिसौनी ।