रासायनिक मलको माग बढ्दो

कर्णालीमा यो वर्ष मल अभाव नहुने

कर्णाली प्रदेशमा रासायनिक मलको माग बढ्दै गएको छ । बाली सप्रिने र उत्पादन बढ्ने हुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा रासायनिक मलप्रति किसानहरूको आकर्षण बढेको हो । बस्तुभाउ पालेर खेतबारीका लागि प्राङ्गारिक मल बनाउने किसानहरूले पनि अहिले रासायनिक मलको प्रयोग गर्न थालेका हुन् । प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई ‘अर्गानिक प्रदेश’ बनाउने अवधारणा ल्याएको छ । त्यसका लागि सरकारले थुप्रै प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, अर्गानिक प्रदेशका नामले समेत चिनिन थालेको कर्णालीमा रासायनिक मलको माग र खपत भने घटेको छैन । हरेक वर्ष धानबालीमा हाल्ने युरियालगायत अन्य रासायनिक मलको माग बढ्दो छ । माग बढी भएपछि कृषकले भनेको समयमा सहज रूपमा मल पाउन सकेका छैनन् । बाली लगाउने सिजनमा यहाँ मलको हाहाकार हुन्छ ।

कर्णालीमा साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड शाखा सुर्खेत र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयले मल वितरण गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडले ३० प्रतिशत र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड ७० प्रतिशत बजेट प्राप्त गर्छन् । सरकारबाट प्राप्त अनुदानमार्फत मल खरिद गरी कृषकलाई वितरण गरिँदै आएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयले यो वर्ष मात्र १७ हजार क्वीन्टल रासायनिक मल कृषकलाई वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । धान रोपाइँ सुरू नहुँदै ११ हजार तीन सय आठ क्वीन्टल मल वितरण गरिसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । सहकारी डिपोमार्फत प्रतिबोरा युरिया आठ सय ६६, दाना मल (डीएपी) दुई हजार तीन सय १६ र पोटास एक हजार सात सय १६ रूपैयाँमा बिक्री–वितरण गरिरहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुन्दर केसीले बताए । उनकाअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारीमार्फत वितरण गर्ने मलका लागि ढुवानी खर्चसहितको मूल्य आफैले तोकेर किसानलाई वितरण गर्ने गरेका छन् । गतवर्ष मल आपूर्तिमा समस्या भए पनि यो वर्ष भने सहज रूपमा उपलब्ध भइरहेको केसीले जनाए । ‘मलको खपत बढी छ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि वितरणको लक्ष्य समेत बढेर आउनेछ ।’ हालसम्म १७ हजार क्वीन्टल मल वितरण गर्दै आएकोमा आगामी वर्षदेखि ३० हजार क्वीन्टल वितरणको लक्ष्य लिने तयारी भइरहेको उनी बताउँछन् । कर्णालीमा विशेषगरी सुर्खेत र दैलेखमा रासायनिक मलको खपत धेरै छ । जाजरकोट र कालीकोटलगायतका जिल्लामा न्यून मात्रामा मल जाने गरेको छ ।

यो वर्ष सुर्खेतमा चार हजार पाँच सय ९० क्वीन्टल युरिया, तीन सय ८६ क्वीन्टल पोटास र चार हजार तीन सय ६० क्वीन्टल दाना मल वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, दैलेखमा आठ सय ६८ क्वीन्टल युरिया, ६ सय ४९ क्वीन्टल डीएपी र ८३ क्वीन्टल पोटास वितरण भएको छ । जाजरकोटमा दुई सय १५ क्वीन्टल युरिया, ६० क्वीन्टल डीएपी र आठ क्वीन्टल पोटास वितरण गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ । कालीकोटमा ७० क्वीन्टल युरिया, १५ क्वीन्टल डीएपी र दुई क्वीन्टल पोटास वितरण गरिएको छ । सल्यानमा तुल्सीपुर शाखा र रुकुम–पश्चिममा घोराही शाखाले मल वितरण गर्दै आएका छन् । जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पाका स्थानीय तहमा डिपो छैनन् । ती जिल्लामा रासायनिक मलको प्रयोग समेत नहुने गरेको जनाइएको छ ।

साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेशनको शाखा सुर्खेतले सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा मात्रै डिपो स्थापना गरी मल वितरण गर्दै आएको छ । कार्यालय प्रमुख रामबाबु गुप्ताले यो सिजनमा ६ हजार चार सय ६४ क्वीन्टल डीएपी, १० हजार दुई सय १३ क्वीन्टल युरिया र तीन सय ९१ क्वीन्टल पोटास वितरण गरेको जनाए । साल्ट टे«डिङ्ग र कृषि सामग्री कम्पनीले एउटै रेटमा मल वितरण गर्ने गरेका छन् । साल्ट टे«डिङ्गमा पोटास तीन सय ५८ क्वीन्टल बाहेक अरु कुनै पनि मल मौज्दात नभएको प्रमुख गुप्ताले जानकारी दिए ।

कृषि विकास निर्देशनालयले यो वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने बताएको छ । निर्देशनालयका कृषि बाली विकास अधिकृत यामबहादुर रानाले रासायनिक मल प्रर्याप्त रहेको बताए । कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा ढुवानी समस्याका कारण रासायनिक मल नजाने भन्दै उनले अर्गानिक प्रदेशको अवधारणाले पनि रासायनिक मलमा कृषकले जोड नदिएको दाबी गरे । निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा ४८ हजार ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुन्छ ।

त्यस्तै, ७३ हजार तीन सय आठ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै, ८० हजार तीन सय ५७ हेक्टरमा गहुँ र १७ हजार नौ सय ६४ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा कोदो लगाउने गरिएको छ । निर्देशनालयका अनुसार नौ हजार एक सय ३१ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा जौ खेती गरिन्छ । यस्तै, कर्णालीमा ११ हजार आठ सय २३ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु, १० हजार चार सय ६२ हेक्टरमा दलहन, १२ हजार नौ सय चार हेक्टरमा तरकारी र १५ हजार तीन सय ६७ हेक्टर जमिनमा फलफुल खेती गर्ने गरिएको छ ।

तुलनात्मक रूपमा कर्णालीमा अन्य प्रदेशभन्दा कम रासायनिक मल खपत हुन्छ । देशभर वितरण हुने रासायनिक मलको झन्डै १ प्रतिशत मात्रै कर्णालीमा खपत हुने गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ असार २०७८, शनिबार ०९:२७