एमाले सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष ?

अदालतको अन्तरिम आदेशले संसद्देखि सरकारसम्म हलचल

सर्वोच्च अदालतकोे बिहीवारको अन्तरिम आदेशले कर्णाली सरकारको सत्ता समीकरणमै हलचल ल्याइदिएको छ । अन्तरिम आदेशले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि कारबाहीमा परेका नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशका चार जना सांसदको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ । उनीहरू पुनः सांसद बनेका छन् । यद्यपि, निष्कासनमा परेका सांसदलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध एमाले अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदनमा जाने भएको छ ।

पुनर्वहाली भएका तीन जना सांसद अहिले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् । उनीहरूको दल एमाले भने प्रतिपक्षमा छ । अदालतको अन्तरिम आदेशले कर्णालीमा एमाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै ‘पोजिसन’मा देखिएको छ । सांसद्को पुनर्वहालीले एमालेलाई सत्तापक्ष पनि बनाइदिएको हो । प्रतिनिधित्वको हिसाबले कर्णाली सरकार बिहीवारदेखि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको छ ।

कर्णालीमा एमालेले गत चैत ४ गते माओवादी केन्द्रको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएरको थियो । सत्ता साझेदार एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वैशाख ३ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिए । मुख्यमन्त्री शाहीको विश्वास प्रस्तावको पक्षमा दलको ह्वीप विपरीत एमालेका चार सांसदले मतदान गरेका थिए । एकल सरकार बनाउने कसरतमा लागेको एमालेले आफ्नै सांसदका कारण सत्तामा जाने अवसर गुमायो । उतिबेला ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेको संख्या २० थियो । एकल सरकार बनाउन सक्ने संसद्मा अंकगणित हुँदाहुँदै एमाले आफ्नै सांसदका कारण खुम्चिनु परेको थियो । १२ सांसद भएको माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसका ६ र एमाले ‐नेपाल समूह)का चार सांसदको विश्वास लिएर सरकार जोगायो ।

दलको निर्देशन विपरीत माओवादी केन्द्रको सरकारलाई समर्थन गरेपछि ती सांसदलाई एमालेले सांसद र पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही ग¥यो । एमाले सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही पार्टी कारबाहीमा परे । जसले फ्लोर क्रस गरेका थिए । विश्वासको मत आर्जन गरेको भोलिपल्टै वैशाख ४ मा मुख्यमन्त्री शाहीले तीनै ‘फ्लोर क्रस’ गरेर आफूलाई विश्वासको मत दिने थापा, बुढा र शाहीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेका थिए । पार्टीको कारबाहीमा परेर पदमुक्त भएपछि उनीहरूले स्वतन्त्र हैसियतमा पछि फेरि मन्त्रीको शपथ लिए ।

चार सांसदलाई कारबाही गरेर हटाएपछि कर्णाली संसद्मा एमालेको सीट संख्या १५ मा झ¥यो । माओवादी केन्द्रले पनि एमाले प्रवेश गरेका सांसद धर्मराज रेग्मीलाई कारबाही गरिसकेको थियो । रेग्मी पदमुक्त भएपछि माओवादी केन्द्रका सांसदको संख्या पनि १२ मा झरेको छ । रेग्मी भने पुनर्वहालीको माग गरेर अदालत गएका छैनन् । उनीले आफू पदमुक्त हुनुलाई कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक सवाल भएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । एमालेका चार र माओवादीका एक सांसदको पदमुक्त भएपछि प्रदेशसभा ३५ सदस्यीय भएको थियो । अब फेरि ३९ सदस्यीय बनेको छ ।

पार्टी एकतासहितको लक्ष्य लिएर संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा तालमेल गरेका माओवादी केन्द्र र एमालेले मत परिमाणपछि सत्ता साझेदार बनेर अघि बढ्ने सहमति गरे । प्रदेशसभामा पहिलो ‘पोजिसन’मा रहेको एमालेले सुरूमै आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको दाबी गरेको थियो । प्रदेशको भागवण्डामा कर्णाली माओवादीलाई प¥यो । सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लियो । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री पद गुमाउँदै महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरे । शाही नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट चार जना मन्त्री बने ।

२०७५ जेठ ३ गते माओवादी र एमालेले पार्टी एकता गरे, नेकपा बन्यो । एउटै पार्टी भएपछि कर्णालीमा नेकपा दलको नेता शाही नै बने । एमाले खेमाले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रयास गरे पनि पार्टी केन्द्रको हस्तक्षेपका कारण सफल भएन । पार्टीभित्रै शाही सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलियो । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध सत्तापक्षकै सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका एमाले माधव समूहका केही सांसद पछि हटेपछि प्रस्ताव पास हुन सकेन । कर्णालीको यो विवादले केन्द्रीय राजनीतिमा समेत प्रवेश पायो । विवाद समाधानका लागि यहाँका नेता काठमाडौं बोलाइए । कर्णाली विवादको समाधान शीर्ष नेतृत्वले समेत गर्न सकेन । नेकपामा बढ्दै गएको कलहलाई यसले झनै मलजल गरेको उतिबेला कतिपयले टिप्पणी गरे । तत्कालीन नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्नुमा कर्णालीलाई समेत कारण मान्ने गरिएको छ ।

यतिबेलासम्म नेकपा आन्तरिक कलहमा फसिसकेको थियो । विभाजनको डिलमा गइसकेको पार्टीको विवाद अदालत पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते नेकपा खारेज गरिदियो । अदालतले दुई पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र) लाई साविककै अवस्थामा पु¥याएपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति थप जटिल बन्दै गयो । त्यसको पहिलो बाछिटा पनि कर्णालीमै पर्‍यो । एमाले माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरियो ।

प्रदेशसभामा एमाले पहिलो ‘पोजिसन’मा थियो । २० सांसद भएको एमालेलाई सरकार गठनका लागि एक जना सांसद आवश्यक थियो । यही अंकगणितका आधारमा एमाले सकभर एकल र नभए आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्थ्यो । तर, आफ्नै सांसदको साथ नपाएपछि एमालेको ‘सत्तारोहण सपना’मा बे्रक लाग्यो । सांसदलाई कारबाही गरेर सीट संख्या नै घटाएको एमाले प्रदेशसभामा थप कमजोर बन्यो । यसको फाइदा उठाउँदै ६ सीट भएको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले निर्णायक ‘पोजिसन’मा दरिने मौका पायो । जसका कारण माओवादीलाई समर्थन गरेर कांग्रेस सरकारमा सहभागी बन्यो ।

सर्वोच्च अदालतले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने एमालेका चार जना सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै एमालेले ती सांसदलाई सरकार छाड्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिने तयारी गरिएको एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह बताउँछन् । अदालतको फैसलाअनुसार चारै जना एमालेको प्रदेशसभा सदस्य भएकाले अब उनीहरूले दलको ह्वीप मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एमालेबाट कारवाहीमा परेका सांसद नन्दसिंह बुढा लगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले कारबाहीमा परेका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशमा चित्त नबुझे विपक्षीले भ्याकेट दर्ता गर्न सक्ने सर्वोच्च अदालतले बनाएको नियमावलीमा व्यवस्था छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि निवेदन लिएर सर्वोच्च जाने एमालेका नेताहरूले बताएका छन् । अदालतको अन्तरिम आदेशले कर्णालीमा सदनदेखि सरकारसम्मका संरचना निकै रोचक देखिएका छन् । एमालेलाई आफ्नै सांसदको पुनर्वहाली निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।