पीडितको सहारा ‘सेफ हाउस’

अहिले पनि सबैजसो व्यक्तिलाई न्यायको प्रक्रियामा जाने सहज पहुँच छैन । भौगोलिक विकटता, अशिक्षा, गरिबी तथा दबाब र प्रभावका कारण अधिकांश मानिसहरू न्यायिक प्रक्रियाबाटै वञ्चित छन् । कर्णाली प्रदेशमा खासगरी महिला तथा बालबालिका आफूमाथि भएको हिंसा सहन बाध्य छन् । उनीहरू उजुरी लिएर प्रहरी र अदालतसम्म जान सकिरहेका छैनन् । केहीलाई कानुनी प्रक्रियाको बारेमा जानकारी नै छैन भने कतिपय आर्थिक अभाव तथा पीडक पक्षको दबाबका कारण न्यायिक निकायसम्म पुग्दैनन् ।

न्यायमा पहुँच नभएका यस्तै व्यक्तिका लागि आवाज संस्था सुर्खेतले २०६३ सालदेखि ‘सेफ हाउस’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरू यही सुरक्षित घरमा बसेर आफ्नो न्यायका लागि लडिरहेका छन् । हरेक वर्ष डेढ सय हाराहारीमा पीडितहरूलाई ‘सेफ हाउस’मा राखेर निःशुल्क कानुनी परामर्श, काउन्सिलिङ र पारिवारिक मिलन लगायतका काम गर्ने गरिएको छ । सुरूवातमा सुर्खेत जिल्लालाई मात्रै लक्षित गरी स्थापना गरिएको ‘सेफ हाउस’ हाल प्रदेशका सबै जिल्लाका पीडितको आश्रयस्थल बनेको छ । अहिले उक्त सेफ हाउसमा दुई जना महिला र तीन जना बालिका छन् ।

सडक बालबालिका, हिंसापीडित महिला, बेचबिखन तथा अलपत्र परेकाको संरक्षण र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने काम समेत संस्थाले गर्छ । आवाज संस्थाकी काउन्सेलर निशा पौडेलका अनुसार महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था भएकाले ‘सेफ हाउस’को महसुस गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । पछिल्लो समय ‘सेफ हाउस’मा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत साझेदारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले वर्षमा सात लाखसम्म सुरक्षित घर सञ्चालनका लागि आवाजलाई बजेट दिने गरेको छ ।

यस्तै, सोसेक नेपाल दैलेखले पनि आठ वर्षदेखि सुरक्षित घर सञ्चालन गरिरहेको छ । न्यान्यका लागि सदरमुकाम आएका असहाय तथा विपन्न परिवारका व्यक्ति, टाढा घर भएका र काउन्सिलिङ गर्नुपर्नेहरूलाई सेफ हाउसमै राखेर सेवा दिइरहेको सोसेक नेपालका फाउण्डर हिरासिंह थापाले बताउँछन् । सोसेकले चार वर्षयता कालीकोटमा समेत सेफ हाउस सञ्चालन गर्दै आएको थापाले बताए । ती सुरक्षित घरमा निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि वकीलको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

हिंसापीडित महिलाहरूले न्याय नपाउँदासम्म कहाँ बस्ने र के खाने भन्ने समस्याका कारण धेरै पीडा सहनुपर्ने बाध्यता भएकोले यस्तो अवधारणा ल्याइएको ‘सेफ हाउस’का सञ्चालक संस्थाहरूले बताएका छन् । महिला तथा बालबालिकालाई अहिले न्याय प्रक्रियामा जान निकै सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ । कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि सरकारले समेत यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था गरेको हो ।

सहरी क्षेत्रका लागि प्रभावकारी बन्दै गएका सुरक्षित घरको विकटका बासिन्दाले भने सेवा लिन पाएका छैनन् । यस्तो सेवा लिने दुर्गमका नागरिक न्यून छन् । जानकारीको अभावका कारण पनि दुर्गमबाट ‘सेफ हाउस’मा आउनेहरूको संख्या कमी भएको नेपाल अष्ट्रिया साझेदारी संस्था हुम्लाका अध्यक्ष छेपाल लामाले बताए । आफूहरूको संस्था र सामाजिक विकास कार्यालय हुम्लाको साझेदारीमा ‘सेफ हाउस’ सञ्चालन गरे पनि पीडितहरू सोबारे जानकार नभएको उनी बताउँछन् । ‘प्रचार –प्रसारको कमीले सबैजसो गरिब तथा असहाय पीडितहरूले हामीले दिइरहेको सेवा लिन पाउनु भएको छैन,’ उनले भने । अहिले स्थानीय तहरूसँग समन्वय गरी सुरक्षित घरबारे प्रचार–प्रसार तथा कानुनी सहायताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताए । एक वर्षको अवधिमा ११ जना महिलाहरूले नेपाल अष्ट्रिया साझेदारी संस्थाले सञ्चालन गरेको ‘सेफ हाउस’मा बसेर सेवा लिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा लैंङ्गिक हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरूको लागि ‘सेफ हाउस’ सञ्चालनको तयारी ग¥यो । सरकारले सोही वर्षमा ल्याएको कार्यक्रम प्रदेशका दश वटा जिल्लामा सुरू गरियो । मन्त्रालयले ६ वटा जिल्लाबाट थालेको कार्यक्रम अहिले दशवटै जिल्लामा सञ्चालित छ । जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी यो कार्यक्रम लागू भएको छ । सरकारले ‘सेफ हाउस’का लागि पहिले नै उक्त क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाहरूलाई छनोट गरी साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । जसका लागि कर्णाली सरकारले बजेटको समेत व्यवस्था गर्दै आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा यस कार्यक्रमका लागि ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशका नौ जिल्लामा पाँच लाखका दरले र सुर्खेतमा सात लाख रूपैयाँ बजेट दिइएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीका अनुसार न्याय माग्न जाँदा कहाँ बसेर कसको संरक्षणमा न्याय माग्ने भन्ने अन्यौलतालाई यो कार्यक्रमले राहत पुगेको छ । ‘सेफ हाउस’ कार्यक्रमले प्रभावले पछिल्लो समय महिला, बालबालिका तथा सहाराविहीनहरूले न्यायिक प्रक्रियामा जाने साहस जुटाउने गरेको ज्ञवाली बताउँछिन् ।