राहतमै ढिलाइ

कर्णाली प्रदेश सरकारको गत वैशाख १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णयअनुसार यदि प्रदेशका कुनै पनि नागरिक कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको खण्डमा उनका परिवारले प्रदेश सरकारबाट राहत स्वरूप एक लाख रूपैयाँ पाउनेछन् । यसको मुख्य उद्देश्य के थियो भने मृतकको दाहसंस्कार लगायतका कार्यका लागि परिवारलाई सहज होस् । राहत मिलोस् । निर्णय गर्दा सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी भएको देखिन्छ । तर निर्णयको कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म भएको छैन । यो उदासिनताले प्रदेश सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी भएको हो कि लोकप्रियताका लागि हचुवामा निर्णय गरेको हो प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ ।

समयका हिसाबले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । योबीचमा कोरोना संक्रमितको मृत्युको संख्या थपिँदै गएको छ । यद्यपि उच्च महŒवका साथ गरेको उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन प्रक्रियामै लगिएको छैन । जसले गर्दा मृतकका परिवारले राहत रकम पाएका छैनन् । कोभिड संक्रमित मृतकको दाहसंस्कार लगायतका मृत्यु संस्कारमा परिवारलाई राहत होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको निर्णय नै लामो समयसम्म पनि लागू गर्न बेवास्ता गरिएको छ । कतिसम्म भने राहत दिने निर्णय गर्नुबाहेक थप केही गरिएको छैन । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक कार्यविधि र मापदण्ड तयार नगर्दा मृतकका परिवारले राहत पाएका छैनन् ।

राहत भनेको आपत–विपद्मा परेकाहरूलाई तत्कालका लागि दिइने सहायता हो । सहयोग हो । विपद्मा परेका नागरिकलाई सहायता प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको यो त्रासदिपूर्ण समयमा नागरिकलाई सरकार छ भनेर आश्वस्त पार्ने काम पनि सरकारको हो । प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई यसकै रूपमा हेरिएको थियो । तर निर्णय गर्नु मात्रै दायित्व पूरा गर्नु होइन । गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख कुरा हो । यसमा कर्णाली प्रदेश सरकार चुकेको देखिन्छ । मृतकका परिवारले महिनौ बित्दा समेत राहत पाउन सकेका छैनन् । कैयौं विपन्न परिवार समस्यामा छन् । यसकारण पनि उनीहरूलाई राहत र सहायताको जरुरी हुन्छ । तर राज्य भने निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्दैन । यो आफैमा लज्जास्पद कुरा हो ।

कसैको मृत्यु भएमा तत्कालीन अवस्थामा राहत दिँदा परिवारलाई सहज हुन्छ । मृत्यु संस्कार लगायत कार्यमा लाग्ने खर्च व्यवस्थापन हुन्छ । उक्त निर्णयको उद्देश्य पनि यही नै हो । सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड हुन्छन् । ऐन, नियमावली वा कार्यविधिहरूका आधारमा त्यसको कार्यान्वयन गरिन्छ । तर जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्ने हो भने यस्ता प्राविधिक कार्यहरू पनि समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत दिने कुराको कार्यान्वयनमा यति ढिला हुनु सान्दर्भिक हुँदैन । ढिलाइ भइसकेको छ । अब भने सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान पु¥याउन अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०५:००