विलम्ब किन ?

संविधानतः प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट ल्याउने दिन आउन अब धेरै समय बाँकी छैन । तयारीका लागि करिब दुुई हप्ता मात्रै बाँकी छ । कर्णाली प्रदेश सरकार त्यसका लागि जुटिरहेको दावी गरिरहेको छ । तर वार्षिक बजेट ल्याउनअघि प्रदेशसभामा प्रि–बजेटमाथिको छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभालाई त्यसलाई पारित गरेपछि मात्रै सोही अनुरूप सरकारले असार १ मा बजेट घोषणा गर्ने हो । तर प्रदेशमा भने बजेट अधिवेशनमै विलम्ब गरेको छ । बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा समेत प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनेबारे कुनै सुरसार छैन ।

कर्णाली प्रदेशसभाको वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन बोलाउन निकै अबेला भइसकेको छ । संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा १५ दिनअघि नै प्रि–बजेट छलफल गराउनुपर्ने हो र सोही आधारमा सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रावधान छ । कानुनले नै स्पष्ट कार्यतालिका निर्देशन गरेतापनि बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन निकै नजिक आइसक्दासम्म अधिवेशन आह्वान भएको छैन । अर्कोतर्फ बजेट यति हतारमा ल्याइँदै छ कि महिनादिन अघिसम्म मन्त्रीकै टुङ्गो थिएन । सत्तास्वार्थको राजनीतिले मन्त्री फेरबदल हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा परेको छ । तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राजीनामा दिएपछि केही समय उक्त मन्त्रालय रिक्त रह्यो । त्यसपछि लगत्तै उक्त मन्त्रालय समेत हेर्नेगरी तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई जिम्मेवारी दिइयो । तर मन्त्री फेरबदल यत्तिमै सीमित रहेन । अर्कोपटकको फेरबदलमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा कुर्मराज शाहीलाई दिएर विमला केसीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री बनाइयो । तर केसी उक्त मन्त्रीको जिम्मेवारीमा महिनादिन पनि रहिनन् । लगत्तै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरे । यस पटकको हेरफेरमा आर्थिकको जिम्मेवारी गोपाल शर्माले पाए । फेरबदलको अलमलले पनि बजेट निर्माणमा समस्या उत्पन्न हुनपुग्यो ।

बजेट निर्माणका लागि विगतका वर्षमा एक महिना अघिदेखि जनस्तरबाट समेत सुझाव लिने गरेको सरकारले यो पटक भने संसद् बैठक बोलाउन समेत ढिलाइ गरेको छ । जसले गर्दा सरकारले आगामी बजेट पर्याप्त छलफलविनै सार्वजनिक गर्ने देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मात्र बजेट पेस गर्ने प्रचलन भए पनि अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ गरिँदा प्रक्रियाविपरीत बजेट आउन सक्ने आशंका गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम होस् या बजेट सरकारको योजना र मार्गचित्र हो । आगामी वर्ष के गर्ने भन्ने योजनाहरूबारेमा बृहत् छलफल आवश्यक पर्दछ । त्यसकारण पनि प्रि–बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित गरेपछि मात्रै बजेट ल्याउने गरिन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले यसका लागि किन ढिलाई गरिरहेको छ ? प्रश्न उब्जिएको छ । संसद् अधिवेशन बोलाउन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बजेट ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २० जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०५:००