बजेट अधिवेशनमा अबेला

सदन डाक्नेबारे सत्ता–प्रतिपक्षबीच जुहारी

कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन डाक्न ढिलाइ गरेको छ । बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा सोही अनुसारको तयारी भएको छैन । वर्षे अधिवेशन पनि भनिने संसद्को यो सत्र बोलाउन सरकारले आलटाल गरेको हो । संविधान अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट असार १ गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि प्रदेशसभामा प्रि–बजेट छलफलका साथै नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसक्नुपर्छ । त्यस हिसाबले बजेट अधिवेशन बोलाउन निकै अबेला भइसकेको छ । संसद्मा बजेट पेश गर्नुभन्दा १५ दिनअघि नै प्रि–बजेट छलफल गराउनुपर्ने र सोही आधारमा सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रावधान छ ।

कानुनले नै स्पष्ट कार्यतालिका निर्देशन गरेतापनि जेठ १९ गतेसम्म बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छैन । अबको ११ दिनमा कर्णाली सरकारले अनिवार्यरूपमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट निर्माणका लागि विगतका वर्षमा एक महिना अघिदेखि जनस्तरबाट समेत सुझाव लिने गरेको सरकारले यो पटक भने संसद् बैठक बोलाउन समेत बियाँलो गरेको छ । जसले गर्दा सरकारले आगामी बजेट पर्याप्त छलफलविनै सार्वजनिक गर्ने देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मात्र बजेट पेस गर्ने प्रचलन भए पनि अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ गरिँदा प्रक्रियाविपरीत बजेट आउन सक्ने आशंका प्रतिपक्षको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सुझाएको छ । अधिवेशन तत्काल आह्वान गरेर पूर्व बजेट छलफल गराउन विपक्षी एमालेले माग गरेको हो ।

प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३२ को उपनियम २ मा ‘विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस् भनी सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले प्रस्ताव राख्ने’ उल्लेख छ । सरकारले संसद् बैठक बोलाउन आलटाल गरिरहेका बेला बजेट अधिवेशन कसरी सम्पन्न होला भन्ने चासो बढेको छ ।

एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले संवैधानिक व्यवस्था मिच्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए । संविधान तथा प्रदेशसभा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सार्वभौम प्रदेशसभालाई जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गर्न पर्याप्त समयको व्यवस्था गर्ने गरी यथासक्दो छिटो बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने नेता कँडेलले बताए । गएका तीन वटा बजेटमा सरकार फेल भएको भन्दै उनले अहिलेको बजेटबाट समेत सरकार भाग्न खोजिरहेको आरोप लगाए ।

बजेट अधिवेशनको समय घर्किनै लाग्दा सत्ता–प्रतिपक्षबीच जुहारी चलेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सीताकुमारी नेपालीले तत्काल सदन बोलाउन सम्भव नभएको बताइन् । ‘अहिले निषेधाज्ञा नै छ । कोरोना संक्रमणको यस्तो महामारीमा कसरी संसद् बैठक डाक्नु,’ उनले भनिन्, ‘केही प्रदेशसभा सदस्यहरू समेत संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ ।’ बजेट अधिवेशन बोलाउनेबारे सरकारको बहाना नभइ परिस्थितिको बाध्यता भएको उनी बताउँछिन् ।

आगामी बजेटको आन्तरिक तयारी भररहेको भन्दै उनले संक्रमणको अवस्थालाई हेरेर जतिसक्दो चाडो अधिवेशन बोलाउने गृहकार्यमा सरकार लागेको जनाइन् । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको समयमा कोभिडलाई मध्यनजर गरेर सदन रोक्न भनेपछि सरकारले सोही अनुसार गरेको हो,’ प्रवक्ता नेपालीले भनिन्, ‘पहिले कोरोनाको महामारीमा सदन चल्नुहुँदैन भन्ने । अहिले फेरि सदन चलेन भनेर विज्ञप्तीबाजी गर्नु राम्रो होइन ।’ ढिलै भए पनि बजेट सदनबाटै ल्याउने गरी सरकारले तयारी गरेको उनले बताइन् । प्रदेश सरकारले जेठ महिनाको १९ गतेसम्म सदनमा प्र्रि–बजेट छलफलको सुरसार गरेको छैन ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही बजेट अधिवेशनबारे प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग छलफल गरेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘चलिरहेको सदन एमालेले कोरोना फैलियो भन्दै रोक्यो,’ उनले भने, ‘त्यसो भए अहिले पनि त संक्रमण नियन्त्रणमा आएको छैन ।’ उनले आफूले बोलेको कुरामा प्रतिपक्षले ख्याल गर्नुपर्ने औंल्याए । नेता शाहीले कांग्रेस सदन रोकिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको प्रष्ट पारे । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद शोसिला शाहीले जनताका लागि ल्याइने बजेटका विषयमा सदनमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताइन् । ‘बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै छ । सरकारले अधिवेशन बोलाउन किन ढिला गरेको छ खै ?,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना महामारी रोकथामसँगै सरकार बजेटका विषयमा पनि गम्भीर बन्नुपर्छ ।’ कर्णाली सरकारले आगामी वर्षका लागि ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले चालु आवमा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।