दलितमैत्री बजेट र प्राथमिकता

 

बसन्तकुमार विश्वकर्मा

नेपाली जनताको भावना र संविधानको मूल मर्मअनुरूप विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने निर्वाचित सरकारको अहम् भूमिका रहन्छ । श्रमजीवी र कला कौशलका धनी आधारभूत वर्गका दलित समुदाय चरम गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, अभाव एवम् प्रतिकूल वातावरणमा जीवन धान्ने मात्र होइन, उनीहरू माथिको अमर्यादित सामाजिक मान्यता कायम नै छ । आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अवसर एवम् उपभोग गर्न पाउने सशक्त मुद्दा उठाउदै अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्न आवश्यकता छ । नेपालको संविधान र विश्वव्यापी मानवअधिकारको भावना र मर्मअनुसार यी उद्देश्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारले दलित जनसंख्याको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको कुल जनसंख्याको २५.२ प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिबीको रेखामुनी रहेको छ । २५.२ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मान्दा ४२ प्रतिशत दलित समुदाय निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ । नेपालको जनसंख्या मध्येमा ८० लाख जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेको पाइन्छ । जसमध्येमा ३१ लाख दलित समुदाय निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको तथ्यले देखाउँछ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत अर्थात् ४० लाख जनसंख्या दलित समुदायको देखिन्छ । सो तथ्यले कुल दलित जनसंख्याको ७९ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ । अर्थात् प्रत्येक १ सय दलितमध्ये ७९ जना दलित गरिबीको दुष्चक्रमा रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १५,७०,४१८ रहेको छ । दलितहरूको जम्मा जनसंख्या ३,६५,४४६ रहेको छ । जसमा विश्वकर्मा २,५०,६२१, परियार ६२,४९८, सार्की ४१,२७०, वादी ६,४६४ र अन्य दलित ४,९९३ रहेका छन् । कर्णालीमा दुई लाख दलितहरू गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् भने २९ प्रतिशत जनसंख्या दलितहरूको रहेको छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा १५ वर्षभन्दा बढी उमेरको जनसंख्या अथवा श्रमजन्य जनशक्ति दुई करोड सात लाख रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या संगठित र असंगठित क्षेत्रको रोजगारीमा संलग्न रहेको पाइन्छ । संगठित क्षेत्रको रोजगारीको करिब ११ लाख जनसंख्या बाहेक बाँकी ६० लाख जनसंख्या असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

नेपालको संविधानले दलित समुदायलाई संवैधानिक रूपमा सात प्रतिशत अधिकार प्रदान गरेको भए पनि विभिन्न सर्वेक्षणहरूले संगठित क्षेत्रको रोजगारीमा दलित समुदायको उपस्थिति १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखाउँछ । सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षक, स्वास्थ्य, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा कुटनीतिक नियोगमा दलित समुदायको उपस्थिति प्रतिशतको हिसाबले शून्यभन्दा माथि वृद्धि हुन सकेको छैन । सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक पक्षसँग संघर्षरत दलित समुदायको सबैभन्दा ठूलो समस्या भूमिविहीनता र जातीय विभेदको रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४० (५) अनुसार राज्यले भूमिविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भूमिविहीन दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार राज्यको संवैधानिक दायित्व भित्रको भूमिहीनताको समस्या सरकार र राज्यको प्राथमिक नीति कार्यक्रममा पर्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महासंकटको बिचमा बजेट ल्याउँदैछ । निम्न वर्गीय समुदायका लागि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । तसर्थ भूमिविहीन दलित समुदायका लागि भू–स्वामित्व प्रदान, परम्परागत सीपको स्तरीकरण, रोजगारी, नगद राहत कार्यक्रम सरकारले घोषणा गर्न सकेको खण्डमा मात्र दलित समुदाय भविष्यको आर्थिक संकटसँग लड्न सक्नेछ । अहिलेको अवस्थामा अल्पकालीन र दिर्घकालीन बजेट तथा कार्यक्रमले मात्र दलित समुदायमा विद्यमान विपन्नतासँग संघर्ष गर्न सक्छ । विशेष गरी अतिविपन्न श्रमजीवि दलित हलिया, सुकुम्बासीलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरेको बजेट दलितमैत्री हुनेछ । ऐतिहासिक आर्थिक विपन्नतासँग सदियौंदेखि संघर्ष गर्दै आएका दलित समुदायका सवालमा सरकारले विशेष कार्यक्रम गर्दै दलित समुदाय प्रतिको अभिभावकीय दायित्व पुरा गर्नतर्फ लाग्नु आवश्यक छ ।

  • शिक्षा

१. शिक्षामा कर्णाली प्रदेशका दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न निःशुल्क विद्यालयमा भर्ना, लोक सेवा कक्षा, दलित युवा वैज्ञानिक कोर्ष तयार गर्ने ।

२. डिप्लोमादेखि उच्च शिक्षासम्म दलित पुरुष तथा महिलाहरूका लागि प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने ।

३. एक विद्यालय, कम्तीमा एक दलित शिक्षक अनिवार्य राख्नु पर्ने ।

४. पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई पोषण भत्ता कार्यक्रममा वृद्धि गर्नुपर्ने ।

५. जातीय विभेदको सधैं सीमा कोर्ने र पक्षपोषण गर्ने विषयलाई पाठ्यक्रमबाट हटाउनु पर्ने ।

६. प्रादेशिक दलित छात्रावासको भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र छात्रावास सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

कर्णाली शिल्प विकास शिक्षालय

१. सुनचाँदीका गरगहना, फलामका खुकुरी, चक्कु र सम्पूर्ण घरायसी औजार, कृषि औजारहरू तथा तामाका सम्पूर्ण घरायसी भाँडाहरू उत्पादन गर्ने ।

२. प्रत्येक महिला तथा पुरुषहरूलाई आवश्यक पर्ने बस्त्र तथा पोशाकहरू उत्पादन गर्ने ।

३. प्रत्येक महिला तथा पुरुषहरूलाई आवश्यक पर्ने जुत्ता, चप्पल तथा अन्य सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने ।

४. मनोरञ्जन तथा वाद्यवादनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने ।

५. औजारहरूमा अनुदान दिनुपर्ने ।

  • स्वास्थ्य

१. दलित समुदायहरूको गम्भीर एवम् प्राणघातक रोगहरूको निःशुल्क उपचार, घुम्ती स्वास्थ्य शिविर

२. दलित समुदायका विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिनु पर्ने ।

  • सूचना, सञ्चार प्रविधि

१. सूचना, सञ्चार प्रविधि केन्द्र तथा पुस्तकालय स्थापना ।

२. दलित लक्षित विज्ञान तथा प्रविधिका उद्योगहरू डिजिटल छापाखाना, अनलाइन, वेभसाईट, कम्युटर उद्योग सञ्चालन गर्ने ।

  • जनता आवास कार्यक्रम

१. अति विपन्न आवासविहीन दलितका लागि जनता आवास कार्यक्रमको निरन्तरता ।

२. भवन निर्माणका लागि बजेटमा वृद्धि गर्ने

  • उद्योग तथा रोजगारी

१. दलितहरूको आयआर्जन वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि घरेलु उद्योगलाई विशेष अनुदान, कर छुट तथा उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्ने ।

२. साना उद्योगहरू सुनचाँदी, फलाम, खुकुरी, तामा, वेतबास, छाला, पञ्चेवाजा, मादल, सारङ्गी, वासुरी आदि सञ्चालन गर्नु पर्ने ।

३. परम्परागत सीप, पेसा प्रवद्र्धन, आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्नु पर्ने ।

४. वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता भएका व्यक्ति तथा सीप सिकेकालाई उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष अनुदान दिनु पर्ने ।

५. दलित समुदायको परम्परागत सीपको प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने ।

कृषि तथा औजार

१. दलित समुदायका कृषि, समूह तथा सहकारीलाई निःशुल्क कृषि औजार वितरण गर्ने ।

२. बिउँ तथा अन्य विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

  • कोभिड–१९ सचेतना कार्यक्रम

१. दलित समुदायमा कोभिड–१९ को सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन
२. मास्क, पञ्जा वितरण
३. सेनिटाईजर तथा साबुन वितरण
४. पोष्टर र पम्पलेट वितरण
५. व्यवसायी योजना तय
६. मनोसामाजिक परामर्श

  • क्षमता अभिवृद्धि तथा सुशासन

१. राज्यका सबै अंग, तह र निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताका लागि राज्यका सबै क्षेत्रमा कानुनी, राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक अभिमुखीकरण अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने ।

२. पूर्व राज्यसत्ताबाट पछाडि पारिएका दलित समुदायको कानुनी सहायता तथा परामर्शका लागि निःशुल्क सहायता केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने ।

३. दलित लक्षित कार्यक्रमको पारदर्शिता, योजना निर्माण तथा अनुगमनका लागि दलितकै प्रादेशिक विज्ञ टिम गठन गर्नु पर्ने ।

  • जातीय विभेदविरुद्धको अभियान

१. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने ।
२. छुवाछूत मुक्त गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला घोषणा कार्यक्रम
३. रेडियो कार्यक्रम
४. अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम निरन्तरता दिनु पर्ने ।
५. प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य प्रवद्र्धन समितिलाई बजेटको व्यवस्था र हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

  • दलितहरूको लोक कला र संस्कृति संरक्षण

१. विश्वकर्मा, परियार, सार्की, वादी तथा गन्धर्वहरूको आ–आफ्नै लोक कला तथा संस्कृति भएको हुँदा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

(लेखक दलित संसद् विकास समिति कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुन् ।)