प्रदेश अस्पताल फेरि संघ मातहत !

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश अस्पताल पुनः संघीय सरकारको मातहतमा लिने प्रक्रिया थालिएको छ । अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेको भन्दै प्रदेश अस्पताललाई संघ मातहत लिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम (आइसीएस)ले तयारी थालेको हो । प्रादेशिक अस्पताललाई संघ अन्तर्गत सञ्चालन गर्न आइसीएसको बैठकले निर्णय गरेको छ । सोमवार बसेको बैठकको निर्णय नं. १ मा भनिएको छ, ‘सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल संघ अन्तर्गत बनाउने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने ।’

क्षेत्रीय अस्पताल औपचारिक रूपमा कर्णाली प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याइएको ढाई वर्ष मात्र भएको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको अस्पताललाई २०७५ को कार्तिकमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अस्पताल प्रदेश अन्तर्गत ल्याएपछि यसलाई कर्णालीको केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा उद्घाटन गरेका थिए । उतिबेला औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले नागरिकहरूलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश अस्पतालको सेवा गुुणस्तरीय बनाउन आफूहरूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन राजनीतिक खेलबाट टाढा राखिने उनको भनाइ थियो । तर, मुख्यमन्त्री शाहीले भनेजस्तो अस्पतालले प्रदेश सरकाबाट पर्याप्त बजेट र कुशल व्यवस्थापक भने पाउन सकेन । विगतभन्दा केही सेवा सुधार–विस्तारका प्रयास भए पनि अस्पताल अहिले पनिvअस्तव्यस्त छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले अहिलेको परिस्थिति र व्यवस्थापनमा थुप्रै समस्या आउँदा प्रदेश सरकारले धान्न नसक्ने देखिएपछि संघ मातहत लिने प्रक्रियामा गएको बताए । अबको एक–दुई सातामा यसबारे टुङ्गो लाग्ने उनी बताउँछन् ।

‘प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेन । अस्पतालको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण संघ अन्तर्गत लैजाने प्रक्रिया सुरू भएको हो,’ राज्यमन्त्री रावतले भने । उनले यसलाई संघीयताविरुद्धको कदमका रूपमा बुझ्न नहुने बताए । उनका अनुसार यो निर्णय आइसीएसले यही जेठ १ गते गरेको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागलाई आइसीएसले पठाएको पत्रमा भने वैशाख ३ गतेको मिति उल्लेख छ । निर्णय भएको सत्य भए पनि एक महिना अघिको मिति राखेको पत्र कसरी बाहिरियो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनी बताउँछन् ।

उक्त पत्र सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको पक्ष–विपक्षमा जनमत बाँडिएको छ । कतिपयले यस्तो निर्णय संघीयता विरोधी भएको बताएका छन् भने कतिले अस्पताल संघकै मातहत हुनुपर्ने भन्दै निर्णयको स्वागत गरेका हुन् । राज्यमन्त्री रावत भन्छन्, ‘संघीयता विरोधी भन्नेलाई भन्न दिनुुस् । प्रदेशले बजेट र आन्तरिक व्यवस्थापन गरेन । बिरामी भर्ना हुन नपाउने अवस्था आएपछि संघ मातहत लिन खोज्नु स्वभाव हो ।’ उनले अस्पतालको सुधार र नागरिकको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालिएको दाबी गरे ।

कर्णालीमा यतिबेला कोरोना संक्रमण र मृत्युदर उच्च छ । प्रदेश अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि ‘कोरोना विशेष अस्पताल’ तोकिएको छ । त्यसअनुसारको व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन । संक्रमण बढ्दै गएपछि अस्पतालका आइसोलेसन बेड भरिएका छन् । मेडिकल अक्सिजनको चरम अभाव छ । यहाँ अहिले सिकिस्त बिरामीले समेत उपचार नपाउने अवस्था छ । कोरोना संक्रमित बिरामीको अत्यधिक चाप भएपछि गएको शुक्रवार अस्पताल प्रशासनले थप बिरामी भर्ना लिन नसकिने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । संक्रमितको उपचार गरिँदै आएको प्रदेशकै ठूलो अस्पतालले बिरामी भर्ना नलिने बताएपछि यसको सर्वत्र आलोचना भयो । सबै निकायको दवाबपछि अस्पताल प्रशासन उक्त निर्णय सच्याउन बाध्य भयो । अस्पतालले अहिले पनि जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव देखाउँदै अन्यत्र उपचार सम्भव नभएका सिकिस्त बिरामी मात्र आउन भनेको छ ।

नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज यामलाल कँडेलले अस्पतालप्रति प्रदेश सरकारले देखाएको उदासीनता र कोरोना महामारीमा अस्पतालको गैर–जिम्मेवार गतिविधिका कारण संघीय सरकार मातहत लिने निर्णय हुँदा पनि विरोध गर्न नसकिएको बताएका छन् । ‘प्रदेश सरकारकै कमजोर व्यवस्थापनको परिणाम हो यो,’ नेता कँडेलले भने, ‘संघ अन्र्तगत रहेको क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन हामी सबैले मेहेनत गरेकै हो, आयो पनि । यस बीचमा प्रदेशले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन ।’ प्रदेश अस्पताललाई संघले आफ्नो मातहत लिने प्रक्रिया सुरू गरेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि आफूले प्रदेश अन्तर्गत नै रहनुपर्छ भनेर बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश अन्तर्गत रहेको अस्पताल संघ मातहत लिन खोज्नु अरु केही नभइ राजनीति भएको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही बताउँछन् । ‘यसबारेमा अहिले धेरै नबोलौं,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक खेलबाहेक अरु केही होइन ।’

प्रदेश सरकार र अस्पताल प्रशासनको लापरबाही र कमजोर व्यवस्थापनका कारण नागरिकहरू उपचारबाट वञ्चित भएको र जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गरिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट समेत परे । नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको माग गर्दै अधिवक्ताहरूले कर्णाली सरकार र अस्पताल प्रशासनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । अदालतले सोमवार रिटको सुनुवाइ गर्दै सरकारी अस्पतालबाट कोरोना बिरामी सबैको निःशुल्क रोग निवारण तथा उपचार व्यवस्था मिलाउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०५:००