संकटका बेला मन्त्री फेरबदलको खेल

मुख्यमन्त्री शाहीले पाँच दिनमा तीन पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिरहँदा ५५ जना नागरिकले अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाएका छन् ।

गत बुधवार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दुई बहालवाला मन्त्री हटाएर तीन जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गरे । सोही दिन प्रदेशभर मेडिकल अक्सिजन नपाएर १२ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भयो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई राजीनामा दिन लगाएर शाहीले तीन जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीले एक मन्त्रालय नै थप गरे । माओवादी केन्द्रका सांसद सीताकुमारी नेपाली, गोपाल शर्मा र विन्दमान विष्टलाई मन्त्री नियुक्त गरियो । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय थपेर मन्त्रालयको संख्या सातबाट आठ पुर्‍याइयो ।

यसअघिको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय बनाइयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने युवा तथा खेलकुद महाशाखालाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा ल्याइयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नाम संशोधन गरी आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको छ । विष्टलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, नेपालीलाई जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय र शर्मालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । बिहीवार नवनियुक्त मन्त्रीहरूको सपथ ग्रहणको कार्यक्रम तय भए पनि त्यसलाई स्थगित गरियो । कारण, संकटमा साथ दिएको नेपाली कांग्रेसलाई शाहीले सरकारमा मिलाएर लिन सकेनन् । मुख्यमन्त्री शाही सहमति विपरीत एकलौटी चलेको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनायो । जसले गर्दा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको सपथ रोकियो । गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले उनको पद जोगाइदिएको थियो ।

शुक्रवार मुख्यमन्त्री शाहीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले पुनः मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन गरे । त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीले पाँच वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं सम्हाले । सरकार मन्त्रिमण्डल हेरफेरमै व्यस्त भएका समयमा बिहीवार र शुक्रवार गरी कर्णालीमा अक्जिसन नपाएर थप १५ जना कोरोना संक्रमणका बिरामीले ज्यान गुमाइ सकेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन गरेको दुई दिन नबित्दै आइतवार पुनः तेस्रो पटक दुई मन्त्री नियुक्त भए । यसअघि आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त विष्टलाई सपथ नै नगराइ उनको ठाउँमा नेपालीलाई नियुक्त गरियो ।

सरकारमा यस्तै खेल चलिरहँदा शनिवार र आइतवार गरी थप १५ जना तथा सोमवार १३ जनाले अक्सिजन अभावकै कारण अस्पतालका बेडमा छट्पटिएर ज्यान गुमाए । वैशाख २९ गते नियुक्त भएका तीन मन्त्रीमध्ये विष्टलाई ‘ब्याक’ गरियो । आइतवार नेपाली र शर्मालाई समेटेर पुनः मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरी कार्यविभाजन गरिएको छ । दुवै मन्त्रीले सोमवार पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । बाँकी रहेका दुई मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैले सम्हालेका छन् ।

स्वास्थ्यको कार्यक्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय सामाजिक विकास हो । कोरोना महामारीले उत्पन्न संकटका कारण अहिले कर्णालीमा भयावह अवस्था छ । अस्पतालहरूमा बेड र अक्सिजन नपाएर नागरिकहरूले दिनहुँ ज्यान गुमाएका छन् । तर, झण्डै एक महिनादेखि सामाजिक विकास मन्त्रालय भने मन्त्रीविहीन छ । सो मन्त्रालयसहित नयाँ थपिएको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीले सम्हालेका छन् । उनले यस्तो स्वास्थ्य संकटको बेला पनि पाँच दिनमा तीन पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे । तर, स्वास्थ्य हेर्ने विभागीय मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेनन् । उनी मन्त्री फेरबदलको खेलमा लागिरहँदा ६ दिनको अवधिमा ५५ जना नागरिकले अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाए ।

कोरोना संक्रमितको उपचार गरिँदै आएको प्रदेशकै ठूलो प्रदेश अस्पतालले समेत कोरोनाका थप बिरामी भर्ना गर्न नसकिने भन्दै सूचना जारी ग¥यो । नागरिकस्तरबाट प्रदेश सरकार र अस्पतालको निकै आलोचना भएपछि अस्पताल प्रशासन उक्त निर्णय सच्याउन बाध्य भयो । अहिले पनि त्यहाँ बिरामीलाई अन्यत्र उपचार सम्भव नभए मात्र भर्ना हुन आउन भनिएको छ । एकातिर नागरिकहरूले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर सरकार मन्त्री फेरबदलमै रुमलिएको छ । महामारीको समयमा पन्छिएको भन्दै सरकारका गतिविधिको नागरिकस्तरबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ । आइतवार तीन जनाले सरकार र प्रदेश अस्पतालविरूद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट समेत दायर गरेका छन् । नागरिकहरूको स्वास्थ्य अधिकार हनन् भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता र अधिकारकर्मीले सरकारविरूद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

यसैबीच, प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिको निर्देशन तथा नागरिकस्तरको विरोध र अदालतमा सरकारविरूद्ध रिट परेपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना प्रतिकार्यका लागि करिब १४ करोड बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । अक्सिजन सिलिण्डर खरिद तथा व्यवस्थापनमा ६ करोड ३५ लाख, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरका लागि पाँच करोड ४५ लाख, रेम्डिसिभिरलगायत औषधि खरिदका लागि एक करोड र कोभिड बिरामी हवाई उद्धारका लागि एक करोड गरी १३ करोड ८० लाख रूपैयाँ स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयलाई उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको हो । सरकारले यसअघि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

दुई मन्त्रीले लिए सपथ

कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त दुई मन्त्रीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । सोमवार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नवनियुक्त आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सीताकुमारी नेपाली र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्मालाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाएका हुन् । उनीहरू दुवैजना माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आइतवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै नेपाली र शर्मालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । यसअघि भौतिक विकास मन्त्रालय फुटाएर नेपालीलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र विन्दमान विष्ट आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तर, सोमवार मुख्यमन्त्रीले विष्टलाई सपथ ग्रहण गराएनन् । विष्टलाई ‘ब्याक’ गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो ।

कांग्रेसले दुई मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागिता जनाउने भए पनि आन्तरिक विवादका कारण मन्त्री बन्नेको नाम टुंग्याउन सकेको छैन । बाँकी रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने छ । यी दुई मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्री आफैले राखेका छन् । गत वैशाख ३ गते कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगाइदिएको थियो । नेकपा एमाले संसदीय दलको ह्वीप विपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरी मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएर मन्त्री बनेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री अमरबहादुर थापा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाही भने यथावत् छन् । पार्टीको कारबाहीमा परी उनीहरू एमालेको साधारण सदस्य र सांसद पदबाट मुक्त भएका छन् ।