ढल्यो ओली सरकार

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को विश्वास गुमाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमवार बसेको बैठकमा ओलीले पेस गरेको विश्वासको मतको प्रस्ताव संसद्मा अस्वीकृत भएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि ओली पदमुक्त भएका छन् भने उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको मतदानमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बैठकमा उपस्थित दुई सय ३२ मध्ये ९३ सांसदले मात्र मत दिएका हुन् । यस्तै, विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा एक सय २४ मत परेको छ  । मत दिन्न भन्ने पक्षमा १५ मत प¥र्यो ।

संसद्मा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेकपा एमालेका मात्रै एक सय २१ सांसद छन् । तर, नेता माधवकुमार नेपाल समूहका २८ जना सांसद संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहे । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमतको सरकार कायमै राख्न एक सय ३६ मत कायम राख्नु पर्दथ्यो । उनका पक्षमा आफ्नै पार्टीका ९३ सांसदले मात्रै मत दिएका हुन् । विश्वासको मतको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद उभिए भने जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष तटस्थ रहे ।

सरकार गठनका तीन विकल्प

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि अब अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छ । विश्वासको मत प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएका छन् । अब नयाँ सरकार गठनका लागि तीनवटा विकल्प छन् । संविधानको धारा ७६ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार गरी तीनवटा सरकार बन्न सक्ने संविधानको परिकल्पना छ ।

संसद्मा कुनै पनि एक दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले अब धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने पहिलो विकल्प छ । सुरूमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम संयुक्त सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ । यो विकल्प अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन संसदका विभिन्न दल मिलेर १३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ । हाल दुई सय ७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको एक सय २१, नेपाली कांग्रेसको ६३ (दुई जना निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ (दुई जना निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र एक÷एक सांसद छन् ।

संसद्मा एक सय ३६ सांसदको समर्थन जुटाउन नेकपा एमालेले आफ्ना सबै सांसदको मत सुरक्षित गर्दै थप अर्को पार्टीको समर्थन लिनुपर्नेछ । त्यस्तै एमालेबाहेकको दलले सरकार बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । नेकपा एमालेका सांसदहरू अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा विभाजित र जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षमा विभाजित छन् । संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको संसद्मा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार निर्माणको अर्को चरण सुरू हुन्छ ।

दलहरूले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । संविधानको धारा ७६ (३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसद्को ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा संसद्को ठूलो दल नेकपा एमालेकै संसदीय दलको नेता पुनः प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउनेछ । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार गठनको तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ । संयुक्त सरकार पनि बन्न सकेन वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन र अल्पमतको सरकार बन्यो र अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार अर्को सरकार गठनको बाटो खुल्छ । त्यो भनेको विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्ने संसद्को कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने हो । विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ । आधार प्रस्तुत गर्न सकेन भने कामचलाउ अवस्थामा रहेको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्नेछ । विश्वासको मत पाउने आधार पेश गर्ने सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत लिन सकेन भने उसले संसद् विघटन गर्न सक्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   २८ बैशाख २०७८, मंगलवार ०५:००