बजेटका प्राथमिकता

चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही महिना बाँकी छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेको छ । जसका लागि प्रारम्भिक तयारी थालिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरकाबीच ल्याउन लागिएको बजेटको आकार अघिल्लो भन्दा केही घट्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । महामारीसँग जुधिरहँदा ल्याउनुपर्ने बजेट चुनौतीपूर्ण त छँदैछ, यसबाट नागरिक अपेक्षा पनि विगतकोभन्दा बढी हुने स्वाभाविक छ । जसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । कोरोना महामारीले उत्पन्न गराएको संकट समाधान केन्द्रित बजेटको अपेक्षा आमरूपमा गरिनेछ ।

असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले सोही अनुसार बजेटको तयारी गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाइसकेको जनाएको छ । बजेट तर्जुमाका लागि विषयगत मन्त्रालयहरूले गृहकार्य सुरू गरिसकेका छन् । बजेट आउनु अघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेछ । सोही नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको प्राथमिकता के हो प्रष्ट हुनेछ । साथसाथै प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना र १५औं राष्ट्रिय पञ्चवर्षीय योजनामा रहेका प्राथमिकतालाई समेत समेटर बजेट तर्जुमा गर्ने गरी सरकारको तयारी छ । कोभिड अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ । यसले सबैजसो क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको चुनौती त छँदैछ महामारीले अर्थतन्त्र समेत ध्वस्त बनाएको छ । बजेटले यसलाई नजरअन्दाज पक्कै गर्नेछैन । चालु बजेट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित गरिएको थियो । अहिले पनि कोरोना महामारी कायमै रहेकाले आगामी बजेट समेत यसमै केन्द्रित गरिने निश्चित छ । कोरोना नियन्त्रण, पूर्वाधार, उत्पादनमूलक रोजगारी, भोकमरी अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याइने सरकारको भनाइ छ । अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो ।

विगतदेखि नै बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या छ । चालु वर्षमा पनि त्यही नियति दोहोरियो । चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको १८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । बजेट खर्च हुन नसक्दा अपेक्षित नतिजा हासिल हुँदैन । यसतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी छ । आगामी बजेट बनाउँदा यसको प्राथमिकताका क्षेत्रका साथसाथै त्यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई सुधार गर्नेगरी योजना बनाउन जरुरी हुनेछ । बर्सेनि बजेट ल्याउने, योजना राम्रै बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले प्रदेशको विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । न त नागरिकका अपेक्षा पूरा हुन्छन् । त्यसमाथि अहिलेको विषम् परिस्थितिसँग जुध्नका लागि पनि बजेटको सदुपयोग र कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । बजेटले समेट्ने योजना वर्तमानका प्रमुख समस्याहरू समाधान गर्ने हुनुका साथै कार्यान्वयनको ग्यारेण्टीका साथ आउन अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ बैशाख २०७८, मंगलवार ०५:००