स्थानीय सरकारको सक्रियता

कोभिड–१९ को संक्रमण दिनप्रति दिन बढ्दो छ । यसरी बढ्दै छ कि देशको स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । अस्पतालहरूमा संक्रमित भरिभराउ छन् । नयाँ थपिने क्रम तीव्र छ । तर बेडको अभाव छ । अक्सिजनको अभाव छ । जनशक्तिको अभाव छ । उपचार नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सरकारले समेत धान्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै विज्ञप्ती जारी गरेर बिरामीलाई अस्पतालमा शैड्ढया उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी गराएको थियो । यसले पनि के बुझ्न सकिन्छ भने सरकारी प्रयासले कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण मात्र होइन संक्रमितहरूको उपचार समेत सम्भव छैन । यस्तोबेला नागरिक आफै बढी सजग हुन जरुरी भएको छ । यसका साथसाथै प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी थप बढेको छ ।

मुलुकमा यतिबेला तीन तहका सरकार छन् । सबैको दायित्व नागरिक सुरक्षा हो । कोरोना महामारीको यो संकटग्रस्त समयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिकालाई फराकिलो बनाउन जरुरी छ । त्यसो त विगतको पाठबाट स्थानीय तहका नेतृत्वले पनि सिकेको देखिएन । अहिलेसम्मको उनीहरूको सक्रियता र गतिविधिले त्यसै भन्छ । नत्र, महामारीको दोस्रो लहर फैलने लक्षण देखिनेबित्तिकै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि पूर्वतयारी थाल्नुपर्न थियो । आवश्यक पूर्वाधार र संरचना जुटाउन लाग्नुपर्ने थियो । जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । यी कुनै पनि काम भएको देखिएन । यद्यपि ढिलै भए पनि अहिले स्थानीय सरकार सक्रिय भएका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा जुटेका छन् । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अहिले अस्पतालहरूमा बेड नपाइने अवस्था छ । संक्रमितको उपचारलाई सहज बनाउन स्थानीय तहहरूले धमाधम आइसोलेसन अस्पतालहरू सञ्चालनमा ल्याउन थालेका छन् । सुर्खेतका नौ वटै पालिका कोरोना प्रतिकार्यमा जुटेका छन् । पालिकाहरूले अक्सिजनसहितका आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राखेका छन् । जटिल समस्या देखिएका बिरामीलाई अक्सिजन दिएर मात्रै उपचार गर्ने गरिएको छ ।

कोरोना विशेष अस्पतालहरूमा समेत बेड नपाएर संक्रमितको ज्यान जाने अवस्था आएपछि स्थानीय सरकार आफै अस्पताल निर्माणमा जुटेका हुन् । यो उनीहरूको दायित्व समेत हो । स्थानीय तहले अक्सिजनसहितका आइसोलेसन बेड तयार पारेर संक्रमितको उपचार गर्न थाले पनि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव झेल्नु परेको छ । डाक्टर तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा संक्रमितको उपचारमा कठिनाइ भएको छ । स्थानीय तहमा चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको निकै अभाव छ । डाक्टर नहुँदा बनाएका आइसोलेसन अस्पतालहरू सञ्चालनमा समस्या भएको हो । भएको स्रोतको उपयोग गर्दै पूर्वाधार र जनशिक्त थप गर्नेतर्फ संघीय सरकार समेत गम्भिर हुनैपर्दछ । जनशक्तिको अभावकाबीच महामारीसँग जुध्न सकिदैन । जोखिम झन बढी हुन्छ । संक्रमित हुनेको संख्यासँग–सँगै मृत्यु हुनेको दर पनि तीव्र हुन्छ । त्यो भयावह अवस्था आउन नदिन अहिले तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनैपर्दछ ।

प्रकाशित मितिः   २३ बैशाख २०७८, बिहीबार ०५:००