संकटको व्यवस्थापन

महामारीका बेला थुप्रै कठिनाइ आउँछन् । त्यसको सामना गर्न कुनै एक निकाय वा व्यक्तिको प्रयासले सम्भव हुँदैन । अहिले कोरोना भाइरसको महाव्याधीले मानिसहरूको जीवनशैली कष्टकर छ । संकटको यो समयमा ज्यान जोगाउनै मुस्किल छ । जीवन रक्षा गर्ने विषयसमेत प्रभावित बन्दै गएको छ । कोरोना संक्रमण तीव्ररूपमा फैलिन थालेपछि सरकारले उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । अधिकांश जिल्लाहरू एक सातायता बन्दाबन्दीमा छन् । यस्तो अवस्थामा एकातिर रोगको डर छ भने अर्कोतिर दैनिक गुजरा चलाउने समस्याले मानिसहरू पिरोलिएका छन् । सरकारले अत्यावश्यकबाहेक बाहिर ननिस्कन भनेको छ । त्यसको मारमा मजदुरहरू परेका छन् । ज्यालामजदुरी गरेर बिहान बेलुकीकाको छाक टार्नेहरूलाई मर्का परेको हो । उनीहरूलाई रोगभन्दा भोकको चिन्ताले सताउन थालेको छ । सरकारले त्यस्ता विपन्न परिवारका लागि राहतका कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । निषेधाज्ञा लम्बिदै जाँदा यसले गरिब तथा विपन्न परिवारको झनै बिजोग हुनेछ । निषेधाज्ञा वैशाख मसान्तसम्म भनिए पनि अवस्था हेरेर समय थप्दै जाने सरकारको तयारी देखिन्छ ।

अहिले सरकार जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर बन्नुपर्ने त छँदै छ त्योसँगै उनीहरूको छाक टार्ने व्यवस्थापनमा पनि लाग्नुपर्ने छ । निषेधाज्ञाका बेला बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धिको सम्भावना हुन्छ । यस्तो समयमा खाद्य वस्तुको कृतिम अभाव समेत सिर्जना गरिन्छ । केही व्यक्तिले आवश्यकभन्दा बढी खरिद गरेर घरमा थुपार्दा होस् वा व्यापारीको गलत मनसायले बजारमा वस्तुको अभाव हुने सम्भावना रहन्छ । अत्यावश्यक वस्तु आयात हुने भारतमा कोरोनाको झन् भयावहस्थिति छ । त्यहाँबाट खाद्यवस्तु लगायतका अत्यावश्यक वस्तु आयत रोकिने अवस्था छ । हामी उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैनौं । चामल, तेल दाल, तरकारीलगायतका खाद्यवस्तु भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । सरकारले अहिले सरकारी संस्थानमा पर्याप्त खाद्य वस्तुको जोहो नगरेको समाचारहरू आइरहेका छन् । कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिँदै गएपछि चुल्हो नै नबल्ने हो कि भन्ने चिन्ता र अन्योल बढेको छ । तर, समयमै संकटको आकलन गरी पूर्वतयारी नगर्ने सरकारको सदावहार स्वभाव बनिसकेको छ । गत वर्षको कोरोना महामारी सुरू हुँदा यही अवस्था थियो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ यस पटक पनि अवस्था फेरिएको छैन ।

कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ थपिँदो छ । अस्पताल प्राङ्गणसम्म पुगेर पनि मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् । आईसीयू वा भेन्टिलेटर जस्ता सेवाको अभाव छ । अस्पतालका आइसोलेसन बेडहरू भरिएका छन् । श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ भएर अक्सिजनका लागि बिरामी र तिनका आफन्तले याचना गरिरहेका दृश्य देखिन थालेका छन् । हरेक नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गर्नु सरकारको न्यूनतम दायित्व हुन्छ । यसबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । विडम्बना, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पनि राज्य उदासिन देखिन्छ । आम नागरिकलाई संकटको बेलामा कोही नभए पनि सरकार छ भन्ने बोध गराउनुपर्छ । विपद्को समयमा ढुक्क रहन नागरिकलाई ढाडस दिनु सरकारको कर्तव्य हो । भयावह बन्दै गएको महामारीले त्रसित बनेका नागरिकलाई सबै खाले संकट तथा विपत्तिबाट जोगाउन सरकारले योजनाबद्ध काम गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ तीनै तहका सरकारहरू गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ ।