कोरोना नियन्त्रणका योजना अलपत्र

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले गएको चैत १३ गते प्रत्येक पालिकामा कोभिडसम्बन्धी एउटा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । जतिबेला कोरोनाको दोस्रो लहर फैलने जोखिम उच्च थियो । कोरोना संक्रमण बढ्दै जाने देखेपछि नियन्त्रण र रोकथामका लागि यस्तो निर्णय भएको थियो । उपचार केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको एक महिना बितिसकेको छ । अहिले संक्रमणले विकरालरूप लिइसकेको छ । तर, तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनिएको उक्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको कामहरू अझै अघि बढेका छैनन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएका निर्णय सम्वद्ध पक्षको बेवास्ताले कागजमै सीमित भएका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो ।

मंगलवारसम्म कर्णाली प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या सात सय सात पुगेको छ । त्यसमध्ये ६ सय तीन जना होम आइसोलेसनमा छन् । पछिल्लो समय सुुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र रुकुम–पश्चिममा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढी छ । यी जिल्लामा दिनहुँ संक्रमित भेटिन थालेका छन् । यहाँ कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरू भएपछि संक्रमितको संख्या ह्वातै बढेको हो । संक्रमण फैलिएका स्थानीय तहले आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । अधिकांश सिकिस्त संक्रमितहरू पनि घरमै बस्न बाध्य छन् ।

सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा १७ जना संक्रमित घरमै छन् । गतवर्ष गाउँपालिकाले स्थानीय एक विद्यालयमा आइसोलेसन सञ्चालन गरेको थियो । स्वास्थ्य शाखाका प्रमुुख केशरीदेवी भट्टराईकाअनुसार कोरोना कहर कम हुँदै गएपछि आइसोलेसन हटाइयो । अहिले पुनः जोखिम बढेको छ । तर, आइसोलेसन सञ्चालनबारे कुनै तयारी छैन । संघीय सरकारको सहयोगमा लेखपोखरा प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थामा पाँच बेडको कोरोना अस्पताल सञ्चालन हुँदै आएको थियो । त्यो पनि स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्तिको अभावमा बन्द रहेको भट्टराईले बताइन् । उक्त अस्पताल सञ्चालनका लागि अन्योल भएको उनी बताउँछिन् । सरोकारवाला निकायको समन्वय र सहयोग नहुँदा अस्पतालबाट सेवा दिन कठिनाइ भएको हो । ‘पहिले भन्दा यसपटक जोखिम बढी छ । धमाधम संक्रमित भेटिएका छन् । संक्रमित सबै घरमै बस्ने गरेका छन्,’ भट्टराईले भनिन् ।

अस्पताल व्यवस्थापन मात्र होइन प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले गरेका अन्य धेरै निर्णय अलपत्र छन् । केन्द्रले गर्ने अधिकांश निर्णयमा सोहीअनुसार बजेट नै नआउने गरेको स्थानीय तहले जनाएका छन् । कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै स्थानीय तहले आफ्नै बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधार उपचारको प्रबन्ध मिलाउन थालेको बताएका छन् । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले ५० बेडको आइसोलेसन बनाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार भवन व्यवस्थापनको काम सकिएकाले अब तत्कालै आइसोलेसन बेड तयार गरिने छ । कोभिड व्यवस्थापनमा बजेटको भने अभाव रहेको बस्नेत बताउँछन् । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले कोभिडकै लागि भनेर कुनै पनि शीर्षकमा बजेट नपठाएको उनले बताए ।

‘हामीसँग बजेट थोरै छ । तै पनि बनाउने भनेर लागेका छौं । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कोभिडको शीर्षकमा बजेट पठाएको छैन ।’

विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले वैशाख ९ गते अर्को निर्णय गरेको छ, कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटसहित एकीकृत सेवा व्यवस्थापन गर्ने । निर्णयको सोही बुँदामा आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति गर्ने पनि भनिएको छ । तर, तत्कालै गर्ने भनिएको उक्त निर्णय पनि झण्डै एकसाता भइसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । संकट व्यवस्थापनका लागि बजेट, एकीकृत सेवा र जनशक्तिको व्यवस्था नभएको हो । धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट र जनशक्तिको अभावमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या झेल्दै आएका छन् । निर्णय मात्रै गर्ने र कार्यान्वयन जोड नदिने प्रदेश सरकारको शैलीले स्थानीय तहहरू अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

सुर्खेतकै लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिं सुनारले पालिकाकै लगानीमा ५० बेडको आइसोलेसन कक्ष तयार गर्न लागिएको जनाए । स्थानीय तहलाई मुख्य समस्या नै बजेटको रहेको उनी बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेकाले कोभिड व्यवस्थापनका लागि बजेट अभाव भएको उनको भनाइ छ । आइसोलेसन बेड नहुँदा लेकवेशीका संक्रमित पनि घरमै छन् । यहाँ भारतबाट फर्किने संख्या बढेसँगैे संक्रमणको जोखिम बढेको छ । ‘सबैलाई होम आइसोलेसनमा बस्न भनेका छौं । हामीसँग अरु विकल्प पनि छैन,’ उनले भने, ‘सिकिस्त बिरामीलाई भने प्रदेश अस्पतालमा पठाउने गरिएको छ ।’

चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारका निर्णय आफूहरू थाहा नहुने गरेको बताउँछन् ।
‘हामीले आफैं सक्दो तयारी थालेका छौं । आइसोलेसन व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशले निर्णय मात्रै गर्छ काम गर्दैन ।’ उनले चौकुनेमा स्वास्थ्य जनशक्तिको निकै अभाव रहेको बताए । केन्द्रले गरेका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन नभएको स्थानीय तहका प्रमुखहरूकोnगुनासो छ ।

चैत १३ गते बसेको बैठकले गरेका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएकै अवस्थामा वैशाख ९ गते अर्को बैठक बस्यो । बैठकले कोभिड उपचार र नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने, कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति, कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि बजेटसहित एकीकृत सेवा व्यवस्थापन र ठोस योजना बनाउने लगायतका निर्णय गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख वृषबहादुर शाहीले रणनीतिक अस्पतालका लागि मन्त्रालय बजेट पठाउने प्रक्रियामा लागेको बताए । उनले स्थानीय तहमा पनि उपचार केन्द्रका लागि बजेट पठाउने तयारी थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ठोस योजना बनाउने विषयमा भने जिल्लाबाट योजनाहरूको प्रस्ताव माग गरिएको छ । एक÷दुुई दिनमै काम सकेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिएको शाही बताउँछन् । कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना बनाउन लागिएको उनको दाबी छ ।