समावेशीकरण नीति बनाइँदै

प्रदेश सरकारले लैंङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति बनाउने तयारी गरेको छ । महिला तथा पछाडि परेका वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि आवश्यक नीति ल्याउने तयारी थालिएको हो । त्यस्ता वर्ग र समुदायका लागि नीतिगत एवम् संरचनात्मक व्यवस्था गर्न नीति बनाउन लागिएको सरकारले जनाएको छ । उनीहरूको सशक्तीकरण गर्दै प्रदेशका सबै तह, क्षेत्र र संरचनामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै लैंङ्गिक तथा जातीय आधारमा हुने सबै खाले हिंसा, भेद्भाव, कु–संस्कार र बहीष्करणको अन्त्य गरी मानवअधिकारको प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यले नीति बनाउन लागिएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले लैंङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ को मस्यौदा तयार गरेको छ । नीतिको मस्यौदामा महिला तथा वञ्चितीमा परेका वर्ग समुदायको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि नीतिगत एवम् संरचनात्मक व्यवस्था गरिने भएको छ । मस्यौदामा लैंङ्गिकतामा आधारित हिंसा अन्त्यका लागि एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नीति निर्माण तहमा सबैको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्व र अन्य विभागीय मन्त्रीहरू सदस्य रहने गरी लैंङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण निर्देशक समन्वय समिति बनाइने छ ।

शनिवार वीरेन्द्रनगरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सुशासन केन्द्रको आयोजनामा सुझाव संकलनका लागि गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । अहिले नीतिको मस्यौदा मात्रै तयार भएकाले सबैको सुझाव संकलन पश्चात नीति बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । नीति निर्माणका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रमको छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले कर्णालीमैत्री नीति हुुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरोकारवालाहरूले कर्णालीको मौलिकतालाई ध्यान दिएर नीति बनाइनुपर्ने र लैंङ्गिक समानता, समावेशीकरणका निम्ति बजेट छुुट्याउनुुपर्ने बताएका हुन् । कर्णालीमा रहेका तेस्रो लिङ्गी, राउटे समुदायलगायत लक्षित वर्गलाई समेट्ने गरी नीति बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य एवम् सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी वलीले लैंङ्गिक उत्तरदायी बजेट कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत छुट्याउने गरी नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने बताइन् । महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण गर्ने, आय–आर्जनलगायतका योजना बनाउने विषयमा पनि नीतिमा समावेश गराउनुपर्ने वलीले जनाइन् । यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य एवम् विधायन समितिका अध्यक्ष दानसिं परियारले प्रदेशको अवस्थाको तथ्यमा रहेर नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मितिः   १२ बैशाख २०७८, आईतवार ०६:०१