विधेयकमै आलटाल

कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधिमा ३६ वटा विधेयक तयार गरेको छ । यी विधेयकहरू प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणिकरण समेत भइसकेका छन् । तर, एउटा दलितसम्बन्धी विधेयक भने दुई वर्षदेखि प्रक्रियामै अड्किएको छ । दलितका सवालसँग सम्बन्धित विधेयक प्रदेशसभासम्म पुग्न नसकेको हो । दलित अधिकारकर्मी र विज्ञहरूले दिएका सुझाव समेटेर सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदाले अहिलेसम्म सहमति पाउन सकेको छैन ।

वि.सं.२०७६ सालमा नै विधेयक निर्माणका लागि विज्ञसहित सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. मानबहादुर विकले कार्य प्रारम्भ गरेका थिए । मन्त्रालयले २०७६ माघ २६ गते विधेयकको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको थियो । अर्थसँग पनि सम्बन्धित भएकाले सो विधेयक आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको हो । विधेयकको मस्यौदा लामो समय यही मन्त्रालयमै थन्कियो ।

त्यसको ठीक १४ महिनापछि मात्रै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उक्त विधेयकको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । मन्त्रालयले २०७७ चैत्र १७ गते सहमति दिएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले समेत विधेयक निर्माणका लागि २०७७ चैत्र १९ गते सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको अवस्थामा पनि दलितसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छैन । दुई वर्षसम्म पनि उपेक्षित उत्पीडित अधिकारसम्बन्धी विधेयकले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

उपेक्षित उत्पीडित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ स्वीकृतिका लागि आइनसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका बैठक शाखा अधिकृत लक्ष्मीकुमार विकले जनाए । मुक्ती समाज नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बसन्तकुमार विश्वकर्माले सरकारले दलितसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान नदिएको बताए । ‘हामीलाई कर्मचारीहरूको समेत सहयोग भएन,’ उनले भने, ‘राज्य नै दलितका अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा गम्भीर छैन ।’ उनले विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको अवस्थामा पनि कानुनी प्रक्रिया मै दुई वर्ष लागेको बताए । संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता कहिले हुन्छ भन्नेबारे अझै केही टुङ्गो नभएको उनी बताउँछन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा रहेको विधेयक समितिमै गएर विधेयकको मस्यौदा अड्किएको उनले आरोप लगाए । मन्त्रीहरूले विधेयकको कामलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजाने काम छिटै हुने आश्वासन भने दिएको दलित अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।

विधेयक निर्माणको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । विधेयकको प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले सहमतिसहितको राय÷परामर्शका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा फाइल पठाउनुपर्ने हुन्छ । यदि उक्त विधेयकसँग आर्थिक पक्ष पनि जोडिएको भए आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकको विषय एकभन्दा बढी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएमा ती मन्त्रालयको पनि स्वीकृति आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

माग गरे बमोजिमको सहमति आएमा मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेस गर्दछ । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दछ । विधेयकको मस्यौदा तयार भएपछि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावसहित पठाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको अवस्थामा मात्र विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिन्छ ।

विधेयकमा के छ ?

उपेक्षित उत्पीडित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ को मस्यौदाको परिच्छेद २ मा उपेक्षित उत्पीडित अनुगमन तथा निगरानी समितिको व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने उक्त समितिमा सामाजिक विकासमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यसहित १३ जना सदस्य रहने छन् । समितिले दलितका विभिन्न सवाल र मुद्दाको अनुगमन गरी न्याय दिन निर्देशन दिनेछ ।

त्यस्तै, स्थानीय उपेक्षित उत्पीडित अनुगमन तथा निगरानी समिति समेत निर्माण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । स्थानीय तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहका वडाअध्यक्षहरू सहसंयोजक, विभिन्न दलित अधिकार तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू उक्त समितीको सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । उपेक्षित उत्पीडित विकास समिति गठन व्यवस्थासहितको विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।

विधेकको मस्यौदामा दलित समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पनि जोड दिइएको छ । दलितका छोराछोरीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्चशिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा, समानुपातिक समावेशीताको पूर्ण पालना हुनुपर्ने उल्लेख छ । जसमा प्रदेश अन्तर्गतका सबै निकाय तथा संरचनाहरूमा समानुपातिक समावेशीताको आधारमा दलित समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्ने भनिएको छ । प्रदेश मातहत रहेका साधनस्रोतहरूमा दलित समुदायको समान पहुँच हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । यसैगरी, जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण एकाई सम्बन्धी व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ । प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रणका लागि एउटा एकाई स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकको मस्यौदामा दलित समुदायका नागरिकहरूलाई विभिन्न सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी आय–आर्जनका गतिविधिमा संलग्न गराउने, दलित समुदायले सञ्चालन गरेका उद्योग धन्दाहरूका लागि भन्सार छुट सम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्नेलगायत उक्त विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।