चुकेका स्थानीय सरकार

संविधानले तीन तहका सरकारको परिकल्पना ग¥यो । सोही व्यवस्थाअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार बने । अहिले तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । यो व्यवस्थाको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष के हो भने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासहितको अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । केन्द्रीकृत शासन पद्धति र संरचना मात्रै होइन अधिकारको पनि विकेन्द्रीकरण भएको छ । राज्यले प्रदान गर्ने धेरै सेवा र सुविधा नागरिकले आफ्नै आगनका स्थानीय सरकारमार्फत पाउँछन् । स्थानीय सरकार नागरिक आफैले निर्वाचनमार्फत चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने संरचना हो । जसले गर्दा सरकार नागरिकप्रति बढी जवाफदेही र जिम्मेवार हुन्छ । नागरिकका गुनासा र समस्या स्थानीयस्तरबाटै सम्बोधन र समाधान हुन्छन् । संघीय व्यवस्थाको मूल मर्म पनि यही हो । तर नेपालमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनको धेरै लामो समय नभएपनि सुरुवात भने अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । समस्या र चुनौतीका चाङ लागेको छ ।

स्थानीय सरकारबाट नागरिक कति असन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा हरेक वर्ष गरिने सार्वजनिक सुनुवाइमा सुनिने गुनासा र आक्रोशले पनि प्रष्ट्याउँछ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरका नागरिक पनि आफ्नो आगनकै सरकारको सेवाबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । सोमवार भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा यस्तै देखियो । सुनुवाइमा सहभागीहरूले नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूमाथि प्रश्नको वर्षा गरे । समस्याका चाङ लगाए । आक्रोश पोखे । समाधानका लागि सचेत बनाए । ध्यानाकर्षण गराए । अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेको विकासका विषयदेखि वीरेन्द्रनगरको फोहोर व्यवस्थापन, अव्यवस्थित नालीसम्मका सवाल उठाइए । ‘हामीले नगरबस चढ्न पाउने कहिले होला ? नगरबासी धुलोबाट आजित छौं, यसको व्यवस्थापन किन भएन ?’ प्रश्न एक होइन अनेक थिए । जसले जनप्रतिनिधिलाई सोच्नबाध्य बनाए । यी त प्रतिनिधिमूलक सवाल हुन् । स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने तर गर्न नसकेका यस्ता धेरै मुद्दा छन् । जुन नागरिक हितमा जोडिएका छन् ।

निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकार गठन भएको तीन वर्ष बितेर चार वर्ष पुग्न लागि सकेको छ । आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्दै गर्दा आम नागरिकमा उत्साहको लहर थियो । नाँच्दै गाउँदै निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । उक्त उत्साहभित्र परिवर्तनको तीव्र आकांक्षा थिए, समृद्धिको सपना थिए । अब विकास निर्माणले तीव्रता पाउँछ भन्ने भरोसा जोडिएको थियो । सेवा प्रवाह छिटोछरितो र सहज हुने विश्वास पलाएको थियो । त्यसमाथि ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराले समेत हरेक नागरिकलाई उद्वेलित बनाएको थियो । आकर्षित गरेको थियो । तर आफैले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिले आधाभन्दा बढी कार्यकाल बिताइ सक्दासम्म पनि विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाउँदा निराश बन्नुपरेको छ । विगतमा मुलुक विभिन्न समस्याहरूमा फस्न पुग्यो । सशस्त्र युद्ध भयो । राजनीतिक आन्दोलनमा रुमलियो । व्यवस्था परिवर्तनका संघर्षमा अलमलियो । तर अहिले राजनीतिक रूपमा मुलुक सहज बाटोमा छ । संविधान बनिसकेको छ । जननिर्वाचित सरकार छन् । जसप्रति नागरिकका अपेक्षा धेरै छन् । अपेक्षा सम्बोधनमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १ बैशाख २०७८, बुधबार ०६:००