असमञ्जसमा मुख्यमन्त्री
कानुनी बाध्यताले पेलिँदै, घर्किदै संसद् बैठकको समय
कर्णाली प्रदेश सरकार झण्डै एक महिनादेखि अल्पमतमा छ । नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार संकटमा परेको हो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि नेकपा बन्यो । सोही दलको कर्णालीमा एकल सरकार गठन भयो । नेकपाभित्रको कलहका कारण पार्टी आधिकारिताको विवाद उतकर्षमा पुगेपछि सर्वोच्चमा रिट प¥यो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काइदियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै भिन्नै पार्टी बनेको एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै संघीय र प्रदेश सरकारमा सत्ता फेरबदलका खेल सुरू भएका छन् । कर्णाली प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले यही चैत ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी शाही सरकारको साथ छोडेको छ । एमालेकातर्फबाट सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले समेत राजीनामा दिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा शाही नेतृत्वको सरकार ढल्ने लगभग निश्चित जस्तै छ । माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वको सरकार टिकाउने हो भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले आगामी वैशाख ४ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार अल्पमतमा परेमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सत्ता साझेदार दलले नै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको र सोही निर्णयमा एमालेका दुवै समूह एकमत भएका बेला शाहीले विश्वासको मत लिने सम्भावना समेत न्यून छ । यद्यपि मुख्यमन्त्री शाही भने राजीनामा नदिएर विश्वासको मत आर्जन गर्ने कसरतमा लागेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री स्रोतका अनुसार उनी अहिले विश्वासको मत जुटाउन र सरकार गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग छलफल गरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । तीमध्ये सभामुखसहित एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सदस्य हुन् ।
हालको संख्याअनुसार सरकार गठनका लागि २० जना सांसद्को समर्थन आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र राप्रपा एक भएको अवस्थामा पनि सरकार गठन हुने अवस्था देखिदैन । माओवादी केन्द्रले एमाले प्रवेश गरेका एक जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गरिसकेकाले अब दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको संख्या समेत घटेको छ । यस हिसाबले माओवादी केन्द्रमा १२ जना मात्र प्रदेशसभा सदस्य रहने छन् ।
सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने र प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बस्ने समय समेत घर्किदैछ । झण्डै ६ महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारे सरकारले तयारी समेत गरेको देखिएको छैन । वैशाख ४ गतेसम्म मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ । त्यो अवधि आउन जम्मा पाँच दिन बाँकी छ । अर्कोतर्फ सरकारले संसद् बैठक डाक्नै पर्ने बाध्यता पनि छ । गत असार २९ गते छैटौं अधिवेशनको (वर्षे अधिवेशन) २९औं बैठक बसेपछि सभाको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । कार्तिक ९ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी बैठक स्थगित भएको थियो । हालसम्म पनि संसद् सुचारु हुन नसकेको हो । प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीको व्यवस्था अनुसार एउटा बैठक र अर्को बैठक बस्ने समय कम्तीमा ६ महिनाभन्दा बढी अन्तर हुनु हुँदैन । त्यो अवधि समेत वैशाख ८ गते सकिदै छ । सरकारले बाध्यत्मक अवस्था आइसक्दा पनि संसद् बोलाउने सुरसार भने गरेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले संसद् बैठक कहिले बोलाउने भन्ने विषय मुख्यमन्त्रीकै हातमा रहेको संकेत गरे । ‘औपचारिक रूपमा सरकारबाट बैठकबारे केही जानकारी आएको छैन,’ उनले भने ‘एमाललेले समर्थन फिर्ता लगेपछि आगामी वैशाख ४ गते मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसका लागि पनि बैठक तत्काल बस्नुपर्ने हो ।’
सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने एमाले नेताहरूको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवस्था समेत नरहेको उनीहरूको तर्क छ । मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिँदा सरकार गठन र संसद् बैठक बस्न सहज हुने एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजङ्ग शाहले बताए । ‘संसद् बैठक बस्ने नबस्ने मुख्यमन्त्रीकै हातमा छ,’ उनले भने, ‘उहाँले मार्ग प्रशस्त गरेपछि सबैलाई सहज हुन्छ ।’
अहिले मुख्यमन्त्री शाही संसद् बैठकको सिफारिस गर्ने भन्दा पनि विश्वासको मत जुटाउने कसरतमा छन् । तर, कानुनी व्यवस्थाको बाध्यताले शाहीलाई पेल्दै लगेको छ । आगामी वैशाख ४ गते उनले विश्वासको मत जसरी पनि जुटाउनै पर्छ नभए राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । मुख्यमन्त्री शाही सकभर सरकार नछोड्ने पक्षमा छन् भने एमाले जसरी पनि सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्यमा छ ।
प्रकाशित मितिः ३० चैत्र २०७७, सोमबार ०६:००
साझा बिसौनी ।